काठमाडौं १६ , वैशाख / संसदको विकास समितिले तराई-मधेसको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुलाकी सडक आगामि तीन वर्षभित्र निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तराईका २० वटै जिल्लालाई जोड्ने यो सडकले मधेशमा आर्थिक बृद्धि, सम्मुन्नति तथा विकास कार्यलाई गति दिन आवश्यक रहेको समितिको निचोड छ ।
मुलुकको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न हुलाकी सडकको निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै विकास समितिले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई ‘हुलाकी राजमार्ग स्थलगत-अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन-२०७३’ बुझाएको हो ।
हुलाकी सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन देखिएका समस्या, चुनौति तथा सुझाव प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । सभामुखलाई बुझाए लगतै समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा समेत प्रतिवेदन पठाएको छ ।
सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संसदहरूको टोलीले वैशाख ५ देखि ७ सम्म पूर्व झापाको मेची नदीदेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । ‘बजेटको सिलिङका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको सडक भएका कारण प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदनको माग गर्नु भएको थियो,’ अधिकारीले भने,’त्यसैले पूर्वको भ्रमण गरे लगतै छिटो प्रतिवेदन बुझाएका हौं ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमण गर्दा हुलाकी सडकको निर्माण कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर २५ वर्ष कटिसक्दा समेत हुलाकी राजमार्ग निर्माण भइसकेको छैन । हुलाकी सडकको भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति भने २०६१ सालमा भएको थियो । हालसम्म ६७.८४ किमी कालोपत्रे अवस्थामा र बाँकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा छन् ।
प्रतिवेदनमा तराई क्षेत्रको यातायात सर्वसुलभ हुँदा त्यहाँका बासिन्दाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा बृद्धि हुन गई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास भई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्वभूमि भूमिका खेल्ने बताईएको छ ।
भारतसँगको समझदारी अनुसार उसले निर्माण गर्ने सबै सडकहरुमा पर्ने सबै पुल नेपालले आफ्नो स्रोतबाट गर्नु पर्ने भनिएको छ । कुल १ सय ४९ पुल बनाउनु पर्नेमा हालसम्म ४५ सकिएको, ५८ निर्माणधिन, १८ चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरिने र थप २८ निर्माण प्रतिया अघि बढाउन बाँकि छन् ।
निर्माणको चुनौतिमा पहिलो चरणको स्तरोन्नतीका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा ८ अर्ब मात्र भारतसँग सन् २०१६ को समझदारी अनुसार प्राप्त भएको तर बाँकि रकम अझै अपुग रहेको छ । दोस्रो चरणमा बनेका सडकहरु स्नरोन्नतीका लागि बजेट अन्योलता कायमै रहेको छ ।
स्थलतगत रिर्पोटका अनुसार हुलाकी राजमार्गले अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीय जनगुनासो व्यापक रुपमा रहेको देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य अहिलेसम्म पनि अगाडि बड्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले समयमा योजना सम्पन्न गर्नको लागि आर्थ, वन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरि निर्माणकार्यमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय हुनु जरुरी औल्याएको छ ।
