स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव साम्प्रदायिक

प्रभु साह / स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जसरी स्थानीय निकायको संख्या ५६५ लाई जिल्लागत ढंगले बाँडफाँट गरेको छ, यसले देशमा भएको परिवर्तनलाई अस्वीकार मात्रै गरेको छैन, वर्तमान राजनीतिक विवादलाई झन चर्काउने निश्चित छ । देश संघीय भइसक्दा पनि आयोगले प्रदेशभन्दा पनि पञ्चायतकालीन एकात्मक सोच र संरचनाको आधारलाई नै बलियो बनाउन खोजेको छ । कुनै जिल्लामा…