काठमाडौं २, साउन / सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको मस्यौदाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कल्पना नगरे पनि मस्यौदामा त्यस विपरितको व्यवस्था रहेको आयोगको दाबी छ ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय नपाए अन्तराष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गर्ने भन्दै ऐन संशोधनका तयार पारिएको मस्यौदा पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरुमाझ छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे ।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित एक दर्जन संस्थाहरुले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्रिर्यामा उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका घटनाका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कल्पना नगरेको जिकीर गरे ।
आफूले अनौपचारिक रुपमा प्राप्त गरेको संशोधनको मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च्ा अदालतको फैसला विपरित पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने आशयको रहेको शर्माले जिकीर गरे ।
छुट्टै अदालत गठन गर्न सुझाव
द्वन्द्वकालका घटनामा हदम्याद नलाग्ने गरी सत्यनिरुपण आयोग सम्बन्धी ऐन तत्काल संशोधन गर्न शर्माले सुझाव दिए । उनले द्वन्द्वकालका घटना हेर्नका लागि अधिकार सम्पन्न अदालत गठन गरिनुपर्ने पनि बताए ।
उनले नियमित अदालतमा मुद्दा लैजाँदा फैसला आउन वर्षौं लाग्ने र पीडितले न्याय पाउन नसक्नेतर्फ सचेत हुन मानव अधिकारकर्मीहरुसँग आग्रह गरे ।
अन्तर्क्रियामा सहभागी कतिपय मानवअधिकारकर्मीहरुले भने द्वन्द्वकालका घटनाका मुद्दा हेर्ने अदालत गठनको टुंगो नभएकाले सबै दोषीलाई सक्दो चाँडो कारवाहीको दायरामा ल्याउन नियमित अदालतमा नै मुद्दा दायर गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
