३ श्रावण २०८१, बिहिबार | Thu Jul 18 2024

प्रदेश नम्बर १ लाई “चिया क्षेत्र” घोषणा गर्न माग


३ मंसिर २०७५, सोमबार  

0
Shares

illam
विराटनगर ३, मङ्सिर / प्रदेश १ लाई चिया क्षेत्र घोषणा गरी चियाको समग्र विकास र विस्तारका लागि कार्यकारी अधिकारसहितको बोर्ड गठन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । आइतबार विराटनगरमा आयोजित चियाँसँग सम्बन्धित सवाल, चुनौती तथा आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने कुल चियाको ९० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश १ मै हुने भएकाले यस प्रदेशलाई चिया क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोेले मङ्सिरभित्र चियासँग सम्बन्धित संस्था सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेमा प्रदेश १ को सरकारले आफ्नै पहलमा छुट्टै चिया तथा कफी बोर्ड गठन गरी काम शुरु गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेसम्म चिया तथा कफी बोर्डमा चिया बुझेको मानिस नै नआएका कारण चियाको प्रवद्र्धन तथा विकास हुन नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले चियासँगै सम्बन्धित विज्ञलाई समावेश गरेर नयाँ बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चियासँगै प्रदेश १ बाट निर्यात हुने अन्य कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले चालु वर्षभित्रै ठोस कदम चाल्ने स्पस्ट गर्नुभयो । उहाँले चियालगायत अन्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा लगानी गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रदेश विकास बैङ्कको अवधारणा अगाडि ल्याएको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ विभिन्न जिल्लामा वार्षिक २४ हजार मेट्रिक टन चिया उत्पादन भई दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँको विदेश निर्यात हुँदै आएको जानकारी गराइयो तर विदेशबाट वार्षिक नौ करोडको चिया आयात हुँदै आएकाले उत्पादन बढाउन सके चियाको आन्तरिक बजार राम्रै रहेको चिया विज्ञ हरिबाबु तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको चिया भारत जर्मनी, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, पोल्यान्ड, रुस, जापान, डेनमार्क इन्डोनेसियामा निर्यात हुँदै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा चिया कार्यदलका संयोजक हेमराज ढकालले प्रदेश सरकारले चियाको बजार व्यवस्थापन नगर्ने हो भने चिया क्षेत्र ध्वस्त भएर जाने बताउनुभयो ।
नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया उद्योगमा अझै नयाँ श्रम ऐन कार्र्यान्वयन नभएकोले त्यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । गोरखापत्र

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७५, सोमबार  १० : २० बजे