उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक नितीमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरु

काठमाडौं  १, असार  / फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखी नेपाल सरकारले आब २०७३/०७४ को बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरे लगत्तै बजेटका पक्ष र विपक्षमा धेरै टिप्पणीहरु गरिए । बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी भएको भनेर धेरै आलोचना पनि भयो । यद्दपी संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् २०१६ देखि  सन् २०३० सम्मका लागि पारित दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा आएको बजेटले दिगो विकासका लक्ष्यसँग के- कति तालमेल गरेको छ भन्ने विषयमा भने छापाहरुमा सुन्न र पढ्न पाइएन ।

 

फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखी नेपाल सरकारले आब २०७३/०७४ को बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरे लगत्तै बजेटका पक्ष र विपक्षमा धेरै टिप्पणीहरु गरिए । बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी भएको भनेर धेरै आलोचना पनि भयो । यद्दपी संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् २०१६ देिख सन्  २०३० सम्मका लागि पारित दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा आएको बजेटले दिगो विकासका लक्ष्यसँग के- कति तालमेल गरेको छ भन्ने विषयमा भने छापाहरुमा सुन्न र पढ्न पाइएन ।

चालू आवको वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको र मुद्रा स्फिती १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको पृष्ठभूमिमा बसेर सरकारले एक आर्थिक बर्षको अवधिमा नै ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यसलाई हासिल गर्न नै कठिन देखिने भनी सर्वत्रबाट टिप्पणी भैरहेको छ।

सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य भने  यस सरकारको नयाँ लक्ष्य नभई साविककै सरकारहरुबाट तय गरिएको लक्ष्य हो । सो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको  आर्थिक वृद्धि सरदर वार्षिक ८ प्रतिशतको हाराहरीमा हुनुपर्ने विज्ञहरुको विश्लेषण छ । यदि सरकारले लिएको त्यो लक्ष्य जसरी पनि हासिल गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अडेर विश्लेषण गर्ने हो भने यो बजेटमा सरकारले लिएको लक्ष्यलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भने सरकारलाई सजिलो र पुरानै तौर तरिकाबाट सम्भव नहुन सक्छ ।

भूकम्पले पुराएको क्षति, तत्पश्चात आपूर्ती व्यववस्थामा भएको अवरोध तथा मुलुका केही भागमा अनावृष्टिका कारण कृषि उत्पादनमा भएको ह्रास तथा खाद्य संकट जस्ता विद्यमान प्रतिकूल अवस्थामा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि छोटो समयमा नै झण्डै ६ प्रतिशतको अंकमा बढाउनु तथा मूल्य वृद्धिलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्नु निकै कठिन कार्य हो । सरकारको हस्तक्षेप वा सक्रियताबाट मात्र अर्थतन्त्रमा परीवर्तन नहुने हुँदा यसका लागि विभिन्न बजार शक्तिको उचित सक्रियता अपरिहार्य छ ।

बजेटले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभएर पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको तर मुलुकमा बजेट खर्च हुन नसकेर बैंकमा सरकारी कोष बचत थुप्रिएको परिस्थिती आपसमा विरोधाभाषपूर्ण हुन् । तसर्थ, जसरी भए पनि सरकारको विद्यमान संयन्त्रको कार्य सम्पादनको गतिलाई बढाउन नसक्ने हो भने सरकारका लक्ष्य हासिल नहुने मात्र हैन अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पक्का छ ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्प र आपूर्ती प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने , उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने, अवसरको सिर्जना, सक्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक संरक्षण र सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता आब २०७३/०७४ को बजेटले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले आफ्ना नीतिहरु मार्फत यस्ता रणनीतिहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(क) रियलस्टेट लगाएतका अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी नियन्त्रणः

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र हैन सर्वसाधारणमा समेत मौद्रिक तरलता बढी भएको कुरा समय समयमा शेयर बजारमा देखिने अत्याधिक मुद्रा प्रवाहको चापलाई हेर्दा पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने सुरक्षित र भरपर्दो क्षेत्र नपाउँदा घर जग्गा लगाएतका क्षेत्रमा लगानी गर्नु स्वभाविक देखिन्छ । एकातर्फ यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले ठूलो पूँजीलाई निस्क्रिय बनाउँछ भने अर्को तर्फ आयात बढाई मुलुकको व्यापार घाटा झन बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ ।

विदेशबाट भित्रिने विप्रेषण समेत यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्ता लगानीको प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ मोड्न सकियो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउँछ र मुलुकको समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न योगदान पुर्‌याउछ। सरकारको वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिहरु मार्फत अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी स्थान्तरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरीनु पर्दछ ।

उच्च तहका पदाधिकारीहरु फूटकर विकास निर्माणका उद्‍घाटन, मेला पर्वको सम्बोधन समारोह जस्ता आलंकारिक कार्यमा समय खर्चिनु भन्दा उद्योग धन्दा जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको अनुगमन, समस्या समाधानका लागि प्रयत्नशील रहने कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ ।

नेपाल राष्ट्र वैकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकालमा रियलस्टेटमा लगानी कडाई गरे पश्चात वित्तिय संस्थाको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थान्तरण भई तत् पश्चातका वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिको अंकमा बढोत्तरी भएको उदाहरण धेरै पुरानो भई सकेको छैन । तसर्थ वित्तिय क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र लगायतसँगको सहकार्यबाट लगानीका लागि नयाँ सम्भावना पहिल्याउने रणनीति बनाउन जरुरी छ ।

(ख) कसिलो मौद्रिक नीतिः

बजारमा मुद्रा तरलता अहिलेको समयमा पनि बढी भएको र सरकारी कोषको समेत खर्च हुन नसक्दा मुद्रा सञ्चयको अवस्था कायम रहेको अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा ठूलो आकारको बजेटले बजारमा थप मुद्रा प्रवाह गर्ने निश्चित छ जसले मुद्रा तरलतालाई बढावा दिने सम्भावना रहन्छ । कर्मचारीहरुको तलबमा भएको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको वृद्धि लगायतका सरकारी खर्चले सरकारी कोषबाट बजारमा मुद्राको प्रवाह सोझै बजार तर्फ थप बढाउने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा मुद्रा तरलता बढ्न गई समग्र मुद्रा स्फितीलाई योगदान गर्ने हुँदा यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सरकारले लिएको मूल्य वृद्धिलाई ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य सफल नहुने देखिन्छ । तसर्थ विद्यमान मुद्रा तरलता र भविष्यमा हुने मुद्रा प्रवाहलाई समेत ध्यानमा राखी कसिलो मुद्रा नीति अख्तियार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

(ग) पूँजीगत लगानीः  

विगत दुई आर्थिक वर्ष देखि पूँजीगत बजेट खर्च नभई सरकारी कोषमा बचत भईराखेको र आगामी वर्षको बजेटले समेत ठूलो पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य  राखेको छ । पूर्वाधार र पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले ठूलो रकम पूँजीगत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाए पनि सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने विद्यमान क्षमताका कारण यो लक्ष्य हासिल हुनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

अनावश्यक रुपमा कर्मचारी र सरकारी काममा गैर-कानूनी दवाव दिने राजनीतिक संस्कार र प्रवृति, काम नगरेर जागिर खाने तथा जोखिम लिन नखोज्ने कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता, जटिल र अव्यवहारिक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरु, निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारहरुमा व्यवसायिक नैतिकता र ईमान्दारिताको अभाव, स्थानीय उपभोक्तामा सचेतना र सक्रियताको कमी, कर्मचारीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निगरानी निकायको त्रास, कमजोर सुशासन जस्ता कारणहरुले पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा सरकारले यो समस्याको समयमै हल गर्ने पहल कदमी लिनु जरुरी छ ।

स्थानीय स्तरमा सवै राजनीतिक दलको तर्फबाट राजनीतिक कार्यकर्तामात्र नभएर शिक्षित-बौद्धिक एवं व्यवसायीक प्रतिनिधीहरु सहितको चुस्त संयन्त्र बनाउने जसले विकासका प्रकृया, विद्यमान कानून र विकासका प्रतिफलको विश्लेषण गर्न सकोस । कानूनबाट नै त्यस्ता संयन्त्रलाई विकास निर्माणका क्षेत्रमा परिचालित गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय निकाय तथा विकास सम्बन्धि कार्य गर्ने निकायमा केही ‌औंलामा गन्न सकिने भन्दा कम संख्यामा बाहेक कार्यक्षमताका आधारमा नभई पहुँच र राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी खटाईदा पनि यो अकर्मण्यताको स्थिति देखिएको हो । विकास व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय वा आयोजनाहरुमा प्रोत्साहन र दण्ड सहितको लक्ष्य तोकी कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कर्मचारी खटाउनु पर्दछ । स्थानीय निकायमा बन्ने सर्व पक्षीय संयन्त्रले सहकार्य र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारी क्षेत्रले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

समय सापेक्ष कानूनहरुमा संशोधन र सुधार, आयोजना सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन र दण्ड सहितको लक्ष्य तोकी सम्झौता गर्ने एवं नियमनको लागि कडा कानूनी एवं संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ। समुदाय र स्थानीयको सहभागितामा आयोजना सञ्चालनमा जोड दिने तथा स्थानीय जनताको प्रत्येक्ष र अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने विधिहरुको अवलम्बन गरिनु पर्दछ।

(घ) भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यवद्धताः

एकातर्फ भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा मुलुक झन झन भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकको रुपमा देखिने र अर्कातर्फ कर्मचारीहरुमा अख्तियार लगाएतका निगरानी निकायको अनावश्यक त्रास रहेको देखिन्छ। जसका कारण काम नगरी जिम्मेवारी पन्छाउने, जोखिम लिन नखोज्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन। यसको मुख्य कारण अख्तियारको अनुसन्धान कार्यप्रति कर्मचारीमा रहेको अज्ञानता या भ्रम पनि हो ।

त्यस्तो भ्रम र त्रास हटाउन विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु र यस्ता निगरानी निकायहरु बीच समय समयमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा एवं सुशासन व्यवस्थापनका विषयमा छलफल, सेमिनार र गोष्ठी सञ्चालन गरी कर्मचारीहरुमा विद्यमान भ्रम र त्रासलाई हटाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन व्यवस्थापनका लागी संवेदनशीलताको विकास गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने र इमान्दार कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी निगरानी गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको ऐक्यवद्धता र सहयकार्यताबाट मात्र भ्रष्टाचार निवारणमा ठोस कार्य गर्न सकिन्छ ।

(ङ) बजेट समर्पणः

तेस्रो चौमासिक अवधि सम्ममा समेत शुरु हुन नसकेका वा चालू आर्थिक बर्षमा हतार हतार योजना सम्पन्न गरी बजेट सक्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता आयोजनाहरुबाट बजेट समर्पण गराउन लगाई खर्च हुन सक्ने क्षेत्रमा त्यस्तो बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्नु पर्दछ । तर यसरी रकमान्तर गर्दा उक्त रकमको सही सदुपयोग हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । अन्यथा यसले आर्थिक कु-संस्कृतिलाई जन्म दिन सक्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गरिने र निर्माणको कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकिने अवस्थामा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्चिनु आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनको अस्तव्यस्तता पराकाष्ठा बनिसकेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो भने छैन । यसको लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट दरिलो प्रतिवद्धता र इच्छा शक्ति चाहिन्छ।

(च) औधोगिकीकरणः

औधोगिकीकरणको दिशामा हाम्रो मुलुकको गती शुन्य प्रायः छ भन्दा फरक नपर्ला । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट विदेशमा बस्तु निर्यात हुन सक्ने कुरै भएन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिती विकराल बन्दै गैरहेको यस्तो अवस्थामा नेपालका सामु दुई किसिमका चुनौती टड्कारो छ । पहिलो, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र दोस्रो, आयात माथिको बढ्दो निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने । यसका लागि मुलुकमा उद्योग धन्दाको स्थापना हुनु जरुरी छ ।

अहिले उद्योग धन्दा स्थापना हुनुको सट्टा भएका उद्योग धन्दा पनि धमाधम बन्द भैरहेका छन  । उचित पूर्वाधार र बजारको उपलब्धता नहुँदा उद्योगहरु धमाधम बन्द भएका तथ्य सर्व विदितै छ । विभिन्न सरकारी नीतिमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका माध्यमद्धारा दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि त्यस्तो कुरा कसरी हुन्छ भन्ने कुराको खोजी भएको त्यती पाईदैन ।

तुलनात्मक र प्रतिश्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी र  विदेशी लगानी मार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने भनेर भनिएता पनि त्यो हुन सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटले कृषिजन्य उद्योग स्थापनालाई विशेष जोड दिएको छ । धेरैजसो  मुलुकको औधोगिकीकरणको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने पहिलो चरणको औधोगिकीकरण कृषिजन्य र श्रममूलक उद्योगबाट नै सुरु भएको पाईन्छ ।

हाम्रो जस्तो वेरोजगार जनसंख्या अधिक भएको र कृषिमा आधारित जीवन निर्वाह प्रणाली भएको मुलुकमा यस्ता उद्योग नै शुभारम्भका उचित विकल्पहरु हुन । यसले एकातर्फ रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्छ भने अर्को तर्फ आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु उजागर गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएको यो नीति कार्यान्वयनमा सरकारकै उच्च तह देखि अर्जुनदृष्टिका साथ लागि पर्नु पर्दछ ।

प्रस्तुत गरिएका विकल्पहरु लगायत विभिन्न तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उद्यमशीलताको विकासमा मुलुकको आर्थिक रुपमा सक्रिय जनशक्तिको परिचालन गर्ने, बजेट कार्यान्वयनका लागि समग्र संयन्त्रको विकास तथा परिचालन गर्ने, सरकारी कर्मचारी र नागरिकहरुमा पनि मुलुकप्रति योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता विकास गर्न सकिएमा आर्थिक विकासमा ठोस कार्य गर्न सकिने देखिन्छ ।

निष्कर्षः

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लिएको लक्ष्यहरु हासिल गर्न कठीन भए पनि त्यो मुलुकको लागि आवश्यक छ । सरकारका सबै संयन्त्र, निजी क्षेत्र, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्र समेतको संलग्नताबाट मात्र ति लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ । मुलुकका सम्भावना युक्त क्षेत्रहरुमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषिजन्य र श्रममूलक औधोगिकीकरणको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तर्फ सरकारको दृढ संकल्प आवश्यकता पर्दछ ।  उच्च तहका पदाधिकारीहरु फूटकर विकास निर्माणका उद्‍घाटन, मेला पर्वको सम्बोधन समारोह जस्ता आलंकारिक कार्यमा समय खर्चिनु भन्दा उद्योग धन्दा जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको अनुगमन, समस्या समाधानका लागि प्रयत्नशील रहने कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ ।