काठमाडौं/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले ल्याउने प्रतिवेदन नमान्ने बताएको छ। आयोगले समान जनसंख्याको आधारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मोर्चाले यस्तो निर्णय गरेको हो। एमाले नेतृत्वको आन्दोलन मधेसी, थारु, आदिवासी–जनजाति, महिला, शिल्पी, मुस्लिमजस्ता सिमान्तकृत समूदायविरुद्ध रहेको ठहर मोर्चाले गरेको छ। ‘आयोगले समान जनसंख्याको अधारलाई बेवास्था गर्दै, जनसहभागिताबिना र नेपालको संविधानको धारा ५६ को…