काठमाडौं २८, जेठ / पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८ (१) र १३८ (१क) अनुसार तराईमा दुई स्वायत्त प्रदेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने माग मधेसी…