गौरीगँज २७, चैत / जिल्लागत संचनामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु चैत २८ गतेबाट खारेज हुने भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार स्थानीयतहबाट सेवा उपलब्ध हुने थालेपछि केही बाहेक अधिकांश जिल्लातहमा रहेका सरकारी कार्यालय २८ गतेबाट खारेज हुने भएका हुन् ।
जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयहरु २८ गतेबाट खारेज हुने भएका हुन् ।
जिल्ला तहमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग, सहकारी, कृषि, पशु, महिला तथा बालवालिका, सडक, खानेपानी, तथ्याङ्क कार्यालयहरु खारेज हुने भएका हुन् । खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा खटिनेछन् ।
सरकारले चैत २८ गते खारेज गर्ने कार्यालयको सूचीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि थियो । तर मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई असार मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षाको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आयू लम्बिएको हो ।
जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेज हुने निर्णयभए पनि खारेज भएका कार्यालय कस्को मातहतमा जाने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नभएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सोभाखर रेग्मी बताउँछन् । एकसाता अघि सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको बताउ“दै उनले मंगलवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा कार्यालयलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
खारेज हुने जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वा प्रदेश सरकारले राख्ने स्पष्ट निर्देशन नभएकाले अन्योल भएको रेग्मीको भनाई छ । रेग्मीका अनुसार जिल्ला वन कार्यालय रहने वा नरहने भन्ने अझै अन्योल छ ।
मोरङमा रहेका केही पुराना जिल्लातहका कार्यालयहरुबाट प्रदेश सरकारको काम सञ्चालन भैरहेका छन् । जिल्लागत रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेश व्यावस्थापिका संसद सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
क्षेत्रीय तहका वन, पशु, कृषिको निर्देशनालयमा पनि मन्त्रालय राखिएको छ । क्षेत्रीय वनमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पशुसेवा कार्यालयमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ भने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राखिएको छ ।
