आत्माराम राजवंशी
समाचार विश्लेष्ण
गौरीगंज / देश कृषि प्रधान हो भन्ने सुन्दा थाकिएको छ, तर कृषकहरूको अवस्था हेरियो भने यो शब्द मात्रै बनेको छ—दर्द बोकेको विडम्बना। धान फलाउने किसानको पसिना बजारमा पानीसरह मूल्यमा बिक्न बाध्य हुँदा, उत्पादनभन्दा बढी पीडा बोकेको देखिन्छ खेती ।
गौरादह नगरपालिकामा हालै देखिएको कृषक आन्दोलन, केवल केही नाराहरूको उच्चारण थिएन—त्यो थियो थिचिएको आवाजको चिच्याहट । अनुदान, मूल्य, मल, सिँचाइ र सम्मानका लागि उभिएका किसानले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो हक माग्दा, उनीहरूलाई प्राप्त भयो प्रहरीको बल र च्यातिएको कमीज ।
यो केवल गौरादहको कथा होइन—यो नेपाली कृषकको प्रतिनिधित्व गर्ने संघर्षको एउटा अध्याय हो ।
आजको ’प्लस माइनस’ मा हामी विश्लेषण गर्नेछौं—कृषकको माग, राज्यको मौनता, र आन्दोलनको मर्म ।
सवाल यत्ति होः अब पनि राज्य कान थुन्छ कि अन्ततः कृषकको आवाज सुन्छ ?“
हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट सेर गरिदिनुहोला । माथि लिङ्कमा क्लिक गरेर कोचिला न्युज युट्युव च्यानललाई सब्सकाक्राइव पनि गरिदिनु होला । अब लागौ आजको विष्यवस्तु तर्फ …………………
हालै गौरादह नगरपालिकामा देखिएको कृषक आन्दोलनले नेपालको कृषि नीति, कार्यान्वयनको स्थिति र राज्यको प्राथमिकताको गहिरो प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गरेको छ । ‘उत्पादन अनुदानको क्षेत्र विस्तार गर’, ‘सरकारले तोकेको मूल्य पाउने वातावरण तयार गर’, ‘कृषि सिँचाइ महसुल छुट गर’ जस्ता नारासहित किसानहरूले नगरपालिकाको गेटसम्म पुगी प्रदर्शन गरे। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै र्यालीको स्वर दबाउन खोज्नु गम्भीर सवाल उठाउने विषय हो।
यस आन्दोलनलाई दुई तहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ—कृषकहरूको माग र राज्यको प्रतिक्रिया ।
कृषकहरूले उठाएका सबै मागहरू व्यवहारिक छन् र देशको कृषि प्रणालीको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपालको कृषि अझैपनि मौसम, मलबिउको आपूर्ति र बजार मूल्य जस्ता अनिश्चिततामा निर्भर छ । त्यसमाथि किसान उत्पादनको लागत पनि आफ्नै ढाडमा बोकेर बजारको अनियमित मूल्यमा फसिरहेका छन ्।
कृषकहरूको मुख्य मागहरूमध्ये केही यस्ता छन्, जसले नीति स्तरमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछः
सरकारले तोकेको प्रति क्विन्टल रु. २८६९ मा धान खरिद गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा किसानले रु. १५००–२००० को दरमै बेच्न बाध्य छन्। मूल्य र व्यावहारिक खरिदबीचको यो ठूलो खाडलले कृषकलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।
अधिकांश किसान सिँचाइका लागि निजी स्रोत प्रयोग गर्छन्, जसको लागत निकै महँगो पर्छ । राज्यले कम्तिमा सिँचाइ महसुल छुट गर्ने निर्णय लिएमा कृषकमा राहत मिल्न सक्छ।
कृषिमा अनिश्चितता धेरै हुने भएकाले बिमा अनिवार्य हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । तर, बिमा कार्यक्रमको पहुँच सीमित छ र कार्यान्वयन कमजोर।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले कृषकहरूको मागप्रति गम्भीरता देखाउँदै गृह मन्त्रालयमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक हो। तर स्थानीय तह—गौरादह नगरपालिकाको भूमिका भने अस्पष्ट देखिन्छ।
नगरपालिकाको गेटमा पुगेपछि प्रदर्शनकारीलाई प्रवेश नदिन गरिएको प्रहरी हस्तक्षेप, र त्यस क्रममा कृष्क आन्दोलन संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पोखरेलको लुगा च्यातिनु, राज्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति लिएको कठोर रवैयाको संकेत हो ।
यो अवस्थाले स्थानीय सरकारप्रतिको जनताको विश्वासमा आँच पुग्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। जनप्रतिनिधिमूलक निकाय स्वयं कृषकको माग सुन्नुको साटो सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर आन्दोलन रोक्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोरी देखिन्छ ।
गौरादहको घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—कृषक अब मौन रहने पक्षमा छैनन्। उनीहरू संगठित छन्, स्पष्ट माग राख्न सक्छन्, र शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यसँग संवाद गर्न चाहन्छन् । यस्तो समयमा राज्यले कान थुनेर बस्ने कि संवादमैत्री बनाउने, त्यो निकट भविष्यले देखाउनेछ ।
यदि राज्यले कृषकको आवाज सम्बोधन गरेन भने, आज गौरादहमा देखिएको आन्दोलन भोलि काठमाडौँको सडकसम्म पुग्न सक्छ ।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्नु सकारात्मक हो। तर कार्यान्वयन नगर्नु, निगरानी नगर्नु र किसानलाई बजारको भरमा छाड्नु नीतिगत असफलता मात्र होइन—किसानप्रतिको अन्याय हो।
यदि राज्य साँच्चै कृषि प्रधान देश बनाउने हो भने, किसानलाई भाषण होइन, मूल्य, पहुँच र सम्मान दिनु पर्छ ।
नत्र ‘समर्थन मूल्य’ भन्नु, नुनको भारी बोकाएर पानीको मोल तिर्न लगाउनेजस्तै हो ।
