असार१७ , काठमाडौं / नयाँ संविधान बनेसँगै संक्रमणकालको अन्त्यका लागि दुई वटा काम बाँकी छन्ः एक- संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्ने, दोस्रो- द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सधैंका लागि छिनोफानो गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने । यो दोस्रो काममा सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघसँग गुहार माग्ने प्रयास थालेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सर्कुलर नै पठाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नहुने बताएको महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
महान्यायाधिवक्ता फुयालले भने- ‘संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवले सर्कुलरै जारी गर्नुभएको छ, त्यो सर्कलरले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालमा संलग्न नहुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।’
तर, नेपाल सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्यता दिलाउनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई कुनै न कुनै रुपमा संलग्न गराउने प्रयास गरिरहेको महान्ययाधिवक्ता फुयालले बताए ।
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो के हो भने सरकार संयुक्त राष्ट्र संघलाई कुनै न कुनै प्रक्रियामा टीआरसी र बेपत्ता आयोगमा संलग्न गराउन चाहन्छ’ फुयालले भने- ‘राष्ट्र संघलाई सहभागी गराएर सरकार यसलाई अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता दिलाउन चाहन्छ । पीडितहरुले पनि यही कुरो खोजेका छन् । हामीले यो कुरो संयुक्त राष्ट्र संघलाई भनेका छौं, ब्रिफिङ गरेका छौं ।’
दुरी घटेको दाबी
महान्यायाधिवक्ता फुयालले शान्ति प्रक्रियामा सरोकार राख्ने सुरक्षाकर्मी, माओवादी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र पीडितहरुवीचको दूरी घटेको दाबी गरे । यसलाई उनले ‘शान्ति प्रक्रियामा देखिएको कोसेढुंगा’ को संज्ञा दिए ।
‘यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई सबै सरोकारवालाहरुको कुरा बुझ्नू, सबैको विन-विन सिचुएसन हुने कुरा लिएर आउनू, कसैलाई पनि अन्याय भएको फिलिङ नहोस् भन्नुभएको छ’ फुयालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मैले त्यहीअनुसार सबै पक्षसँग कुरा गरेको छु । अहिले सबैपक्षवीच कुराकानी भएको छ र दूरी धेरै घटेको छ । यसको एकैचोटिमा दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने विषयमा छलफल भएका छन् ।’
अदालत रहेका २०८ मुद्दामा पनि सहमति
द्वन्द्वकालमा प्रहरीले माओवादीविरुद्ध लगाएका २ सयवटा मुद्दाहरु हालसम्म नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेको महान्यायाधिवक्ताले जानकारी दिए । ती मुद्दाहरु पहिल्यै फिर्ता लिइनुपर्नेमा हुन नसक्दा अहिले जटिल बनेको उनले बताए । तर, प्रहरीले लगाएका यस्ता मुद्दामा पीडितहरुको खासै सरोकार नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अदालतमा पीडित आफैंले हालेका ८ वटा मुद्दाहरुमा भने पीडितको चासो रहेको उनले बताए । सेना र माओवादी दुवैलाई विपक्षी बनाइएका त्यस्ता ८ वटा मुद्दाहरु नियमित अदालतबाट नझिक्नेमा लगभग सहमति भएसकेको उनले बताए । साथै चारवटा गम्भीर प्रकृतिमा मुद्दाहरु फिर्ता लिन वा माफी दिन नपाइने गरी कानून संशोधन गर्ने भद्र सहमति भएको उनले बताए ।
महान्ययाधिवक्ता फुयालले अनलाइनखबरसँग भने- चारवटा प्रकृतिका क्षमादान दिन नमिल्ने मुद्दाहरु जुन छन्, तिनमा हदम्याद पनि हटाउने र ती मुद्दाहरु आयोगले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने लगभग एकखालको जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट (भद्र सहमति) भएको छ ।’
अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानिवन आयोग दुबैले अहिले पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गरिरहेका छन् । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न त्यति सजिलो छैन ।
