मन्त्रालयबाट सिफारिसमा परेकाहरू आफूले सम्हाल्दै आएका महाशाखाको जिम्मेवारी अरूलाई दिने या नदिने भन्नेमा अन्योल छन् । दूतावासहरू यतिबेला शाखाअधिकृत वा उपसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् ।
दर्जनभन्दा बढी मुलुकका दूतावास लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् भने कतिपय हालसालै खाली भएका छन् । तिनमा अधिकृतहरूले कार्यवाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसो हुँदा समस्या समाधानमा चुस्तता नआउने र कूटनीतिक काम–कारबाहीमा पनि असहजता देखिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजदूत सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको टुंगो नलाग्दा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय हुने भन्नेमा दलहरूबीचको विवाद छ । संसदीय सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने टुंगो नहुनु र यहीबीचमा सरकार परिवर्तनको हल्ला र भारतबाट राजदूत फिर्ताले पनि थप अन्योल सिर्जना भएको परराष्ट्र अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू भन्छन्, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रलाई यसरी अवमूल्यन गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ अघिल्लो सरकारले आठ स्थानमा राजदूत नियुक्त गरे पनि अन्य १२ स्थानमा नियुक्त गर्न सकेको थिएन । त्यतिबेला एमालेसँग भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेस नेतृत्व सरकारले एक दर्जन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकारले भने वर्तमान गठबन्धनसँग राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको भए पनि संवैधानिक गाँठो नफुकाई नियुक्ति सिफारिस गरेकाले नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको पूर्वराजदूतहरूले बताए ।
संसदीय सुनुवाइ नगरीकन राजदूत नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यो समिति नै नबनाई सरकारले हतारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको टिप्पणी उनीहरूको छ । ‘सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ त भइहाल्छ नि भन्ने मनस्थितिले यो अवस्था आएको बुझाइ उनीहरूको छ,’ पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘तत्कालीन सरकारले पनि राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने थिएन । तर राजदूत भएर विज्ञ हुने होइन विज्ञता हासिल गरेकालाई राजदूत बनाउने प्रयासमा जुटदा गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि लामो समय अडकिएको थियो । गठबन्धनले दिएको नामभन्दा मन्त्रालयका शाखाअधिकृत नै ठीक भनेर पनि कुराकानी भएको हो ।’
पूर्वराजदूत भट्टराई सबै राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भए यस्तो अवस्था नआउने बताउँछन् ।
राजदूतमा सिफारिस भएका परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले त राजदूतको विषय उठाउनसमेत छाडेका छौं । मन्त्रालयमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ, पुराना उपसचिवहरूको बढुवा तथा महाशाखा मिलानको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राजदूत नियुक्तिको ढिलाइले त्यसमा अन्योलता छाउने भएको छ ।’
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले पनि संसदीय सुनुवाइको पखाइमा आफूहरू रहेको बताए । सरकारले यसमा छलफल गरिरहेको र दलहरूले पनि यसलाई महत्त्व दिएको जानकारी आफूले पाएको बताउँदै उनले भने, ‘समस्या सबैले देख्नुभएकै छ हामीले के भन्नु ?’ परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार अहिले करिअरबाट नियुक्तिको सिफारिसमा परेकाहरू कामको जिम्मेवारी के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयमा समेत अलमलमा छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयमा बढुवा भएका सहसचिवलाई दिइने जिम्मेवारी, भएकाहरूको कामको प्रकृति मिलाउने विषयमा अन्योल छ ।
सरकारले परराष्ट्रभित्रबाट ८ र बाहिरबाट १४ गरी २२ जनालाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारले त्योसँगै युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय लिँदै त्यहाँ पनि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी केही दिनमा संसदीय सुनुवाइ समिति बन्ने र सबै सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘खाली राख्न त भएन । त्यसका लागि नियुक्तिको बाटो आवश्यक छ ।’ राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक तवरबाट आएका व्यक्तिमध्ये केहीको मापदण्ड नपुगेकोमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री स्वयं राजदूतको नाममा असन्तुष्ट हुँदाहुदै भागबन्डाको राजनीतिको कारण सहमति जनाउनुपरेको उनी निकटका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
