रंगेली / काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार जोगबनीस्थित आईसीपी अर्थात इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट र बथनाहा –विराटनगर रेल लाइन परियोजना निर्माणको निरीक्षण गरेका छन् । प्रतिनिधी मंडलमा सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसीका प्रतिनिधि समेत सामेल थिए । उनीहरुले सबैभन्दा पहिले मोरगंको रंगेलीमा निर्माण हुने रेलवे यार्डको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरु आईसीपी कार्यालयमा निर्माण कार्य, गति, निर्माण कार्यमा दुई देशबीच आउने समस्याबारे विचार विमर्श गरेका थिए । प्रतिनिधि मंडलमा भारती दूतावासका डीसीएम (डिप्टी चीफ अफ मिशन) विनय कुमार, भारतीय दूतावास काठमाडौंका संयुक्त सचिव ज्ञानवीर, विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि पीएस चालिया, आईसीपीका कंपनी राइट्सका उपमहाप्रबंधक अतूल प्रकाश, भारतीय रेल परियोजनाका निर्माण कंपनी महाप्रबंधक अश्विनी कुमारलगायत थिए । निर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा लान नेपालतर्फबाट आउने समस्यालाई सुल्झाउन नेपाल सरकारसंग मिलेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालमा रेलमार्ग विगत वर्षदेखि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा पर्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि नाकाबन्दी, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र सरकारी कार्यालयकै बीच समन्वय हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको रेल विभागले जनाएको छ ।
आँउदो पुस मसान्तसम्म जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमीमा रेलको लिक निर्माण सकी सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि पछिल्लोपटक नाकाबन्दी, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारणले एक वर्ष पर सर्ने भएको विभागका प्रवक्ता राजेश्वरमान सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
‘यो मार्गमा पहिले नै रेलको लिक निर्माण भई सञ्चालन भएको हो, लिकको स्तरोन्नतिका लागि पुन:निर्माण सुरु गरिए पनि तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसक्ने भएको छ, यो मार्ग पुस मसान्तमा सकिनुपर्ने सम्झौता भए पनि नसकिने भएको छ’–उहाँले भन्नुभयो ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
‘रसुवागढी–काठमाडौा–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ’– नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ९४५ किमी दूरीमध्ये ३०० किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भएको छ । प्रस्ताव तयार भएकोमध्ये ११८ किमी रेलमार्ग विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेकाले मार्ग परिवर्तन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
नयाँ मार्गअनुसार निजगढ–हेटौाडा–भरतपुर १७५ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–कााकडभिट्टा २६५ किमीको प्रस्ताव तयार पार्न बोलपत्र प्रक्रियाबाट परामर्शदाता छनोट सुरु भएको छ ।
योसँगै जयनगर–बर्दिवास ६९ किमी, बथना–विराटनगर १८ किमी, जलपायुगडी–काँकडभिट्टा ७० किमी, रुपेडिया–नेपालगन्ज १२ किमी, नवतनवा–भैरहवा १५ किमी रेलमार्ग भारतले बनाइदिने सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ ।
