गाैरीगंज ९, बैशाख /
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको बजेट र विभिन्न संघ संस्थाबाट आएकाे राहत सहयाेगसमेत पहिलाे चरणकाे राहत वितरणमा सकिएकाे गाउँपालिकाले जनाएकाे छ ।
गाउँपालिकाले ३५ सय ३४ परिवारलाई १० केजी चामल, एक लिटर तेल, एक केजी नुन र एक केजी दाल वितरण गरेकाे थियाे । अब दोस्रो चरणमा गाउँपालिकाकाे चालू खर्च तर्फकाे र पुँजिगत तर्फकाे विकास बजेटबाट भए पनि विपन्नलाई राहत दिने गाउँपालिकाले जनाएकाे छ ।
भारतीय सीमासंग जाेडिएकाे गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा सीमान्तकृत सन्थाल, मुसहर, गिरी, माझी (मधेसी समुदायका), मुस्लिम तथा आदिवासीको बहुल्यता छ । उनीहरू अधिकांश सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले परिवार धान्ने पेसा नै दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्ने हो ।
सरकारले लगाएकाे चैत ११ गतेदेखि लकडाउन आज २८ औं दिन पुग्दैछ । उनीहरूकाे कम्तिमा एक परिवारमा ४ देखि ७ जनाकाे परिवार सदस्य छन् । गाैरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं. ४ का बाह्रसुद्दी मुसहर वस्तीका शाेभालाल ऋषिदेव भन्छन् – ‘राहत त पाइयो तर सकिगाे नि । रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भइयो ।’
साेही वार्डकाे सुनीराम टाेलका फरक क्षमता भएका (दृष्टिविहिन) मानिकचन गिरीकाे पनि अवस्था उस्तै छ । ६ जना परिवारसंगै रहेका विपन्न परिवारका गिरीकाे छाेराले जनमजदुर गरेर ल्याएकाे पैसाले आफ्नाे जिविका चलेकाे उनले बताए । ‘विहान खायाे साँझकाे छाककाे चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने – ‘१० किलाे चामल सक्याे अब के खाने सरकार ?’
‘१० केजी चामलले त कति दिन पुग्छ ? फेरि अब कहिले पाउँछौँ भन्न थालेका छन्,’ गाैरीगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ भन्छन् – ‘दाताबाट आएको र हामीले छुट्याएको रकम पहिलो चरणको राहत बाँड्दै सकियो । यसरी त धान्नै मुस्किल हुन्छ ।’
पहिलाे चरणमा बाडिएकाे राहत कार्यमा केही त्रुटि भएकाे भए पनि यसलाई सच्चाएर जाने बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले पहिलाे चरणमा वार्डबाट छुटेका १५ सय ६ घर परिवारलाई राहत वितरण गरेपछि दाेस्राे चरणका लागि याेजना बनाउने बताए ।
हामीले अरू बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि विपन्नलाई दाेस्राे चरणकाे राहत दिने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । लकडाउन बढ्दै जाने र केन्द्रबाट सहयाेग नआउने हाे भने स्थानिय तहले थेग्न नसकिने उनले बताए ।
गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ३५ सय ३४ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको छ । याे बाहेक वार्डमा छुटेका थप १५ सय परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेकाे छ । तर अब यी परिवारलाई दोस्रो चरणमा कसरी राहत दिने भन्ने अन्योलमा गाउँपालिका रहेकाे देखिन्छ ।
‘पहिलाे चरणमा विपन्न परिवारसहित क्वारेन्टाइन रहेका र सुरक्षाकर्मीमा समेत खर्च हुँदा विपन्न काेषकाे बजेट सकियाे, गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापा भन्छन्, ‘अब गाउँपालिकाकाे चालू र पुँजिगत बजेटबाट रकमान्तर गरेर दाेस्राे चरणकाे राहत दिनु पर्छ । ‘
प्रदेश र संघलाई काेभिड १९ राेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप बजेटका लागि अनुराेध गरिसकेकाे भन्दै उपाध्यक्ष थापाले अब सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमकाे सट्टा काेभिड १९ लाई नियन्त्रण तथा राेकथामका लागि तराई मधेश सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने उपाध्यक्ष थापाकाे सुझाब छ ।
