(१) अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश प्रदेशको निर्माण : मधेश प्रदेशको सीमांकन गर्दा यसको सामथ्र्य र पहिचानका आधारलाइ विशेष महत्व राखी सीमांकन गरेर, मुद्रा, परराष्ट्र नीति, सेना बाहेकका हरेक निर्णय स्वयम् गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारकै निहित हुनु पर्ने हुन्छ । जसबाट आफ्नो प्रदेशका आवश्यकता र माग बमोजिम नीति निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(२) कृषि मैत्री कार्यक्रम एवम् कृषि पेसाको आधुनिकीकरण : मधेश प्रदेशको मुख्य सामथ्र्य नै कृषि पेसा हो यहाँको समतल भूभगमा खेतिपातीको प्रचुर सम्भावना रहेकोले सिंचाइ, बिउ बिजन, कृषि बीमा, एवम् आधुनिक कृषि औजार को उपलब्धता र व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन र कृषिमा विशेष अनुदान प्याकेजको व्यवस्था, तालिम एवम् वैकल्पिक सिंचाइ (electric supply for irrigation) ले मधेश प्रदेशको बैक बोन मजबुत हुनेछ ।
(३) स्किल डेभलपमेन्ट : बढदो वैदेशिक आकर्षकलाई निरूत्साहित पार्न स्वदेशमै सम्मानजनक स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नलाई प्रभावकारी तरिकाले स्थानीय स्रोत र साधनमा अधारित उत्पादनमूलक सिपमूलक तालिमहरू तथा अन्य क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई विभिन्न प्राविधिक तालिमहरूको प्राथमिकीकरण अपरिहार्य छ । जसबाट जीपीडी मात्रैमा सकारात्मक असर पर्दैन सामाजिक अपराधमा पनि न्यूनीकरण हुन्छ ।
(४) शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन : आफ्नो क्षेत्रको विशेषता, भाषा, रहन सहन एवम् सम्भावनाको अधारमा शिक्षा नीति बनाइयो भने सबैमा शिक्षाको पहुँचको सम्भावना बढ्नेछ । एक्काइसौं शताब्दीको ग्लोबलाइज्ड वल्र्डमा आधुनिक शिक्षा र प्राविधिको पहुँचको अहम् भूमिका हुन्छ । आइटीको क्षेत्र होस या अन्य साइन्सका कुराहरूमा व्यापक आधुनिकता जरूरी छ । भाषाको ज्ञान, प्रविधिको ज्ञान, सँगै नैतिक ज्ञानलाई पनि समानान्तर लगिनु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र र समाजको चौतर्फी विकासमा शिक्षा सबभन्दा अहम् कडि हो । अतः युगले खोजेको शिक्षा नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(५) स्थानीय सरकारका सेवाहरूमा पारदर्शिता एवम् भ्रष्टाचार मुक्त शासन, प्रशासन : स्थानीय सरकारका निकायहरूमा सेवाग्राहीको सेवाभन्दा बढी प्राथमिकता कमिसन, घुसखोरी, ब्रम्हलुटमा हुन्छ । जिविस, गाविस, नगरपालिका, सरकारी अस्पताल अन्य सरकरी कार्यालयमा भ्रष्टाचार माफियाको कब्जा हुन्छ । त्यहींबाट आम जनताको राज्यप्रतिको आक्रोश सुरू भएको हुन्छ । अतः यीबाट मुक्ति प्राप्त गर्न संयन्त्रको निर्माण हुन जरूरी छ । भ्रष्टाचार र सुशासन साउथ पोल र नर्थ पोल हुन दुबैको मिलन हुनै सक्दैन । अतः देश र समाजको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण प्राथमिक सर्त हो ।
(६) स्थानीय सेवाका निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू को सेवाग्रहीहरूको स्वामित्व र अधिकतम् सूचना : स्थानीय सेवाका निकायहरूबाट आम सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा निकायबाट प्रवाह हुनु र पाउने सेवा सुबिधाबारे सूचना पाउनु आम जनताको अधिकार हो । त्यस अर्थमा हरेक निकायबाट उपलब्ध सेवाहरूमा लक्षित वर्गको अधिकार हुन्छ । सो सेवा सुविधा सेवाग्राहीले सहज प्राप्त गर्न सक्यो भने पनि थोरै भए पनि राहत आवश्य महसुस गर्न सकिन्छ ।
(७) विद्यमान कुरिती जस्तै छुवाछूत प्रथा, दाइजो प्रथा, बालबिवाह, बहुबिवाह प्रथा लगायतका कुरितिहरूको व्यवाहारिक निराकरण : क्यान्सरभन्दा पनि खतरनाक तरिकाले जडा गाडेका सामाजिक कुरितीहरूको निराकरन गर्नका लागि समाज र कानुनले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुरितीहरूबाट मुक्ति प्राप्त नभएसम्म समृद्ध र सवल समाज निर्माणको परिकल्पना गर्नु बेइमानी हुन्छ । कुरितिहरू नै अधिकतम् प्रकारका बिउ हो र धेरै खाले विभेदको जड पनि कुरितिहरू नै हो । त्यसकारण यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरूरी छ ।
(८) भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, कृषि बजार, विद्युत लगायतका पुर्वाधारहरूको पहुँच
(९) धार्मिक एवम् प्राकृतिक पर्यटनको सम्बद्र्धन
(१०) कला, संस्कृति, खेलकुद एवम् रचनात्मक क्रियाकलापको व्यावसायिक र परम्परागत संरक्षण वा सम्बद्र्धन
(११) राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक, ब्युरोक्रेसी, डिप्लोमैसी, संवैधानिक लगायत हरेक क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्व
(१२) स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग र कृषिमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना
(१३) भौतिक विकासलाई संस्थागत गर्नलाई विचारको विकास अपरिहार्य हुन्छ । अतः नैतिकवान समाज निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रमको सन्चालन, एवम् औपचारिक शिक्षामै पनि बहस आवश्यक छ । (सर्राफ, सल्लाहकार एवम युवा नेता, युवा गठबंधन पर्सा)
