झापा २२, माघ / नेपाल–भारत सिमास्थित मेचीपुलबाट वारपार गर्नेको चहलपहल यतिखेर बढेको छ । झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ र भारतको गलगलिया जोड्ने ५६० मिटरको पक्कीपुल बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेसँगै हाल सो पुल हुँदै वारपार गर्ने दुवै देशका नागरिकमा खुसियाली छाएको छ ।
महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँगै भद्रपुर बजार उजाडिँदै गएको थियो । २००८ सालमा भद्रपुर नगरपालिका घोषणा भएसँगै यस स्थानमा स्थानीयद्वारा मेचीपुलको माग संस्थागत रुपमा राख्दै आएको मेची क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख चिन्तामणि दाहाल बताउँछन् ।
विसं २००९ मा मेची नदीमा काठको पुल बनाइदिन स्थानीय बासिन्दाले सरकारसमक्ष माग राखेका थिए, तर काठको पुलको साटो पक्की पुल बनाउने भन्दै नगरस्तरीय समिति गठन गरिएको इतिहास पाइन्छ ।
उक्त समितिले त्यसबेला मेची पुलका लागि चन्दा सङ्कलन गरेको इतिहासका जानकार दाहालको भनाइ छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि निस्क्रिय बनेको समिति २०२० सालमा पुनः सक्रिय बनेको थियो ।
त्यतिबेला पुल निर्माण समितिले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा सामान आयात निर्यात हुँदा पुल बनाउन भनेर अलग्गै कर समेत उठाएको थियो । २०२४ सालसम्ममा प्रति सामान एक रुपियाँदेखि एक रुपियाँ ५० पैसासम्म नगरस्तरीय समितिले कर उठाएर ३३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो ।
यो उठेको रकमले पुल बन्न नसके पनि थप रकम सरकारसमक्ष माग्ने भन्दै २०२४ सालमा तत्कालीन अञ्चालाधीश मनमोहन मिश्रले पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।
तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र शाह इलाम भ्रमणका बेला सङ्कलित रकम दिई थप रकमका लागि अनुरोध पनि गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म पुल नबनेपछि निर्माण समिमिका अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल लगायतको टोलीले पुल बनाउन युवराजलाई दिएको रकम हिनामिना भएको भनी २०३० सालमा समाचार छापिएको थियो । पत्रिकामा समाचार आएपछि अग्रवाललगायतका समितिका अगुवालाई तत्कालीन सरकारले कसैलाई एक वर्ष त कसैलाई दुई वर्ष थुनामा राखेको थियो । अध्यक्ष अग्रवाल थुनामा परेपछि पुल निर्माणको कुरा विस्तारै सेलाएको र पछि तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रलाई दिइएको रकम समेत पहाडी विकास योजनामार्फत आए पनि पुल निर्माणले गति लिन सकेन । पछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६६ सालमा यस पुलको तेस्रोपटक शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यासपछि २०६६ साल पुस १७ गते काठमाडौँको अनक सूर्य जेभिसँग २०७१ साल पुस २७ गते निर्माण सक्ने गरी ३३ करोड रुपियाँको लागतमा ठेक्का सम्झौतासमेत भएको थियो ।
त्यसबेला तीन बर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि योजना सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको चार बर्षपछिमात्रै निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
