सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ। यही जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको बताए।
अहिले विभागबाट ती जिल्लामा विवरण दर्ताका लागि जनशक्तिसमेत थप गरेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका-वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरी विवरण दर्ता भइरहेको उनले बताए।
पहिलो चरणमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएको हो।
विभागले विगत चार वर्षदेखि ७३ जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण संकलनसमेत भइरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नगरेका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराएको छ। रासस
