कहाँ चुक्याे नेपालकाे संविधान ?

समयक्रमसँगै अमेरिकी संविधानमा धेरै परिबर्तन आए पनि बेलाबेलामा अश्वेतप्रतिको नस्लीय विभेदले मारामारीका घटना दोहो¥याइरहन्छ । बी.बी.सी. न्यूजले गत ६ वर्षबीच गोरा प्रहरीद्वारा नौ जना अश्वेत मारिएको तथ्य प्रकाशित गरेको छ । यी प्रत्येक घटना नस्लवादकै परिणति भएका कारण हिंसात्मक आन्दोलन भड्केको देखिन्छ । अहिले अमेरिकाभित्र ‘ब्ल्यायक लाइभ्ज म्याटर’को आन्दोलन चलिरहेको छ । संविधानमा जस्तोसुकै संशोधन भएपनि नस्लीयताको बीजारोपणबाट जन्मने संविधानबाट जनताले भोग्ने दसा त्यस्तै हुने देखिन्छ ।

नेपालमा रुकुम, चौरजहारीमा अन्तरजातीय विवाहको विवादमा नवराज विकहरूको सामूहिक हत्या गरिएको र खानको लागि घोंगी टिप्न जादा निकुञ्जका अधिकारी र सेनाले चितवनका राजकुमार चेपाङहरू मारेको घटना पनि नस्लवादकै परिणति हो । कतिपय संविधान र कानूनले नस्लवादलाई अदृश्य रूपमा पृष्ठपोषण गर्छन्, जुन अत्यन्त गम्भीर भएपनि सामान्य जनतालाई भेउ पाउनै गाह्रो हुन्छ । अप्रत्यक्ष नस्लवाद (Indirect Racism) खासमा परिणाम र प्रभावमा हेर्नुपर्दछ, प्रस्ट देखिन थाल्छ(सबै प्रकारको नस्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ को धारा १) । अतः नवराज विक र राजकुमार चेपाङहरूको जीवनको प्रतिष्ठा र मूल्य उनीहरूलाई मार्नेहरूको भन्दा व्यवहारतः कमसल भएकाले उनीहरूले न्याय पाउने गुन्जायस अत्यन्त कम छ । अहिले पनि एकै अपराधमा वा गल्तीमा आदिवासी, मधेशी र दलितलाई हदैसम्म सजाय गरिन्छ र तथाकथित उच्च जातका सदस्यलाई उन्मुक्ति वा नाममात्रको सजाय गरिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् । यो १९१० सालको मुलुकी ऐन (नस्लीय कानून)ले बनाएको अछुत र मासिने जातिको दर्जाको ब्यावहारिक निरन्तरता नै हो ।

नेपालको संविधान लेखनको पृष्ठभूमिमा एकल नस्लले नै प्रभुत्व जमाएको इतिहास छ, वर्तमान पनि त्यसबाट अछूतो छैन । नयाँ संविधान निर्माणमा पनि अमेरिकी संविधान लेख्दाको जस्तै एकल नस्ल (खस आर्य) नै निर्णायक थियो भन्ने तथ्यगत रूपमै देखिन्छ । खासगरी तीन पक्ष १) संविधानसभाको बनावट २) संविधान निर्माण प्रक्रिया र ३) संविधानका अन्तर्वस्तु नस्लीयताको जमजालबाट ग्रस्त छन् ।

पहिलो संविधानसभा केही हदसम्म एकल नस्लीय नियन्त्रणबाहिर थियो । आफ्ना मुद्दामा ४२१ जना आदिवासी र मधेशी सभासदको गठबन्धन भएपछि नै पहिलो संविधानसभा विघटन गरिएको थियो । २०६८ मंसिर १० गते एकवर्षे समयसीमा तोकेर म्याद थप्न रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले विघटनको आधार तयार गरिदिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको संरचना हेर्दा धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । त्यस सभामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार निकायको सिफारिस अनुसार आदिवासीको स्वतन्त्र सहभागितालाई वर्जित गरिएको थियो । मूलधारका पार्टीले पहिचानको कुरा उठाउनेलाई भन्दा विरोध गर्ने आदिवासी समुदायका व्यक्तिलाई टिकट दिइएको थियो । र, निर्वाचनमा सेनाको संलग्नता बढाएर योजनाबद्ध तरिकाले एकल नस्लीय नियन्त्रणलाई संविधानमा कायम राखिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा केही हदसम्म एकल नस्लीय नियन्त्रणबाहिर थियो । आफ्ना मुद्दामा ४२१ जना आदिवासी र मधेशी सभासदको गठबन्धन भएपछि नै पहिलो संविधानसभा विघटन गरिएको थियो । २०६८ मंसिर १० गते एकवर्षे समयसीमा तोकेर म्याद थप्न रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले विघटनको आधार तयार गरिदिएको थियो ।

बाहिर देखिँदा तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरू, खासगरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत माओवादी र राजावादी राप्रपा फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचार–सिद्धान्तका देखिन्थे । देखावटी ‘भिन्नता’का बावजुद ती पार्टीका सर्वोच्च नेताहरूले एक भएर संविधान जारी गरेका । किनभने ती सबै नेताहरू एकै नस्लका थिए । यो संयोग मात्रै थिएन, खस आर्य नस्लीय राज्यसंरचना र हिन्दु वर्णव्यवस्थाले बनाएको सामाजिक बनावट र व्यवहारको अनिवार्य परिणाम थियो । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने भनिएतापनि आदिवासीको पहिचान र अधिकारलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो । ३८ प्रतिशत आदिवासी सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव राख्ने सभासदलाई जबर्जस्ती फिर्ता गर्न लगाइयो ।

संविधानमा अधिकार पर्नुपर्छ भनी आन्दोलन गर्दा मधेशी जनता र थारु जनतालाई घातक हतियार प्रहार गरी ५७ भन्दा बढी नेपालीको प्राण हरण गरियो । अहिले पनि हजारौं मधेशी र आदिवासीहरूले झुठा मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । टीकापुर घटनाको आरोपमा निर्दोष थारुहरूलाई छानीछानी डाँका र ज्यान मुद्दा लगाइयो । जगजाहेर छ, टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको घटना थियो । फौज्दारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ– घटनास्थलमा उपस्थित नभएका व्यक्तिको (Alibi) अपराध प्रमाणित हुँदैन । त्यस मान्यता विपरीत गएर माननीय रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गरिएको छ । जबकि कल डिटेलले पनि उनी घटनास्थलमा नभएको प्रमाणित भएको छ । उनलाई सजायँ मात्रै दिइएको छैन, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि नेल ठोकेर अमानवीय र गैरकानूनी रूपमा राखिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान निर्माणको शुरुदेखि (Ab Initio) नै आदिवासी, मधेशी, मुश्लिमलगायतका जनताविरुद्ध दुश्मनी साँधिएको प्रतीत हुन्थ्यो । मानौं, उनीहरू यस देशका नागरिक नभई शत्रु देशका मानिस हुन् ! यही क्रममा उनीहरूले उठाएका संविधानका एजेण्डालाई राज्यविरोधी करार गर्न नियोजित घटना घटित गरियो र झेली मुद्दामा फसाउने र आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने कार्य पनि भए । त्यसैको अर्काे उदाहरण हो पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मंचका नेताहरूलाई लगाइएको राजद्रोहको मुद्दा पनि । संविधानसँग विमति राखेर भएका आन्दोलनका कैयौं निर्दोष मानिस अद्यापि जेलमा छन् । यी घटनाले नेपालको संविधान षड्यन्त्र र घोखाखडीको दस्ताबेज मात्र होइन, मधेशी र आदिवासी जनताको रगतको आहालमा खडा भएको सरकारी कागजी पुलिन्दा हो भन्ने देखाउँछन् । इतिहासले गर्ने यसको मूल्याँकन हेर्न बाँकी नै छ ।

नयाँ संविधान निर्माणको शुरुदेखि (Ab Initio) नै आदिवासी, मधेशी, मुश्लिमलगायतका जनताविरुद्ध दुश्मनी साँधिएको प्रतीत हुन्थ्यो । मानौं, उनीहरू यस देशका नागरिक नभई शत्रु देशका मानिस हुन् ! यही क्रममा उनीहरूले उठाएका संविधानका एजेण्डालाई राज्यविरोधी करार गर्न नियोजित घटना घटित गरियो र झेली मुद्दामा फसाउने र आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने कार्य पनि भए ।

नब्बेको दशकपछि संसारमै संविधान निर्माणको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची ‘पूर्ण राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया’ (Belated Nation Building Process) लाई बनाइएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि इतिहासले अन्याय गरेका आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लिमलगायत विभेदमा परेका आम जनता स्वयंले संविधान बनाएर पूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा राष्ट्र र जनता एकढिक्का हुने सुनौलो अवसर थियो । यसरी संविधान लेखिएको भए संविधानमाथि स्वामित्वको प्रश्न उठ्ने नै थिएन, न त अनेक प्रपञ्च रच्नु नै जरुरी हुन्थ्यो । जबकि संविधान जारी हुनासाथ निरंकुश पंचायती शैलीमा राज्यको ढुकुटी खर्चेर संविधानको पक्षमा दीपावली गराइयो । अर्काेतिर, संविधानमाथि स्वामित्व नपाएका मधेशी र आदिवासीहरूले संविधान जलाए ।

यो वर्ष कहीँ संविधान दिवसको नाममा सरकारी उर्दीअनुसार दिपावली गरिएको देखिएन, तर ठाउँ–ठाउँमा संविधान जलाइएका दृश्य सामाजिक संजालहरूमा देखियो । यो संविधानले जन्मँदैदेखि नै नेपाली जनतालाई बुनियादी तवरले (Inherently Divide) विभाजित गरेको छ । यही संवैधानिक विभाजनको परिणाम कति पीडादायक र क्रुर छ भन्ने कुरा टुँडिखेलका वारि पारि देखिएको छ । असोज ३ गते एकातिर भोकले व्याकुल आम मानिसहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, गर्भवती र गरिबहरू टुँडिखेलको पर्खालवारि भुइँमा बसेर कसैले बाँडेका खानेकुरा खाइरहेका थिए । अर्कातिर हेलिकोप्टरबाट पुष्पबर्षा गरी शासकहरू सलामी थाप्दै थिए । भीआईपीहरू, विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनी सुरक्षाकर्मीले सडक पेटी र खुलामञ्चबाट उनीहरूलाई हटाइएको खबर मिडियामा आएको छ । यी भीआईपीहरूले ती भोका जनतालाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एक पेट खुवाएका भए के राष्ट्र टाट पल्टिन्थ्यो ? त्यसो गर्नु त परै जाओस्, उनीहरूले भोका जनताबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेको सुनिएन । त्यसैले देखाउँछ, यस संविधानले भोकानाङ्गा जनताका लागि कामै गर्दैन ।

संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि नस्लवादको हस्को आएको सबैले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ । माननीय रेशम चौधरीलाई संसदको कामकारबाहीमा सहभागी हुन बन्देज लगाएर उनका ३४ हजार मतदाता जनतालाई प्रतिनिधिविहीन बनाइएको छ । प्रतिनिधित्वविना कर उठाउन मिल्दैन (No Tax Without Representation), योे राजनीतिक र कानूनी रूपमा स्थापित सिद्धान्त र मान्यता हो । यही राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा सन् १७०० तिर ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी क्रान्तिको आगो बलेको थियो । त्यसैले सन् २००० भन्दा अघिसम्म वासिंगटन डिसिका गाडीमा ‘नो ट्याक्स विदाउट रेप्रिजेन्टेशन’ भनेर टाँसिएका हुन्थे । आजसम्म पनि ………..मा प्रतिनिधित्वविना नै ट्याक्स लेखिएको देखिन्छ । त्यसको कारण हो– राज्यमा त्यहाँको प्रतिनिधित्व नहनु ।

संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि नस्लवादको हस्को आएको सबैले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ । माननीय रेशम चौधरीलाई संसदको कामकारबाहीमा सहभागी हुन बन्देज लगाएर उनका ३४ हजार मतदाता जनतालाई प्रतिनिधिविहीन बनाइएको छ । प्रतिनिधित्वविना कर उठाउन मिल्दैन (No Tax Without Representation), योे राजनीतिक र कानूनी रूपमा स्थापित सिद्धान्त र मान्यता हो । यही राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा सन् १७०० तिर ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी क्रान्तिको आगो बलेको थियो ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट पनि चन्द्रकान्त ज्ञवालीविरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “जनताको प्रतिनिधित्व नभई कर दस्तुर आदि उठाउन नहुने” (ने.का.प. २०७४ अंक २, पृ. १५५५ नि.न. ९७७०) फैसला भएको पाइन्छ । यसको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाइएको सन्दर्भमा टिकापुरका नागरिकले संघीय सरकारलाई कर तिर्दिन भन्ने बाटो खुलेको छ । त्यस्तै, संविधानसभालाई नियन्त्रणमा राखी एउटै नस्लका केही नेताले लादेको संविधानलाई नमान्ने, अस्वीकार गर्ने र जलाउने अधिकार पनि मधेसी, थारु आदिवासीहरूमा छ । किनभने यो स्वायत्तता, स्वशासन, भूमि र स्रोतमा सामूहिक अधिकार, प्रथाजनिक कानूनलगायतका न्यूनतम अधिकारविनाको संविधान भएकोले अधिकारविनाको दायित्व रहन्न (no obligation without rights) । यही सिद्धान्त र अभ्यासको आधारमा आदिवासीहरू राज्यलाई कर तिर्न बाध्य छैनन् अवस्था सृजना भएको छ ।

अहिले संविधानमा आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लिमलगायत सबै जनताको स्वामित्व मात्रै मूल मुद्दा बनेको होइन, नस्लवादको समूल अन्त्य, अनुभव गर्ने पाउने गरी जनताको सार्वभौमिकता तथा शक्ति र स्रोतको साझेदारी प्रमुख एजेण्डा बनेका छन् । त्यसका लागि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित संस्थागत अधिकार र संविधान निर्माणको कार्यसूचिमा आधारित भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा, संविधान जलाउने र दीपावली मनाउनेबीचको द्वन्द्व यो संविधान रहुन्जेल ज्यामितीय हिसाब बढेर जाने देखिन्छ । प्रम ओलीले खोजेको संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता पनि यसै प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन सक्ला ।

(लिम्बू अधिवक्ता हुन्)