विराटनगर ६, माघ /
प्रदेश १ मा रहेका सार्बजनिक निकायमा सरसफाई सुदृढीकरणको लागि प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले अभियान शुरु गरेको छ । आगामी १ बर्ष भित्र पुर्ण सरसफाई युक्त प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने अभियान अन्तरगत मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर आफ्नो कार्यालय सरसफाई गर्ने प्रतिबद्धता लिएको हो ।
कार्यालय प्रमुखहरुले प्रतिबद्धता पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । बिभिन्न १५ वटा कार्यालयको सरसफाईको अबस्थाको बारेमा तयार पारिएको श्रब्यदृश्य सामाग्रीसँगै मन्त्रालयको अनुगमन पछि सार्बजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको अबस्था सुधारकालागि अभियान नै चलाउन लागेको हो । यसरी कार्यालय प्रमुखहरुले गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा कार्यालय परिसरमा सफा शुद्ध एवं सुरक्षित खानेपानीको उपलब्ध गराउने, कार्यालयबाट निस्कने फोहोरलाई श्रोतमा नै वर्गिकरणगरी कुहिने र नकुहिने फोहोरको समुचित ब्यवस्थापन गर्ने , कार्यालयबाट निस्कने फोहोर पानीको सुरक्षित निकासको उचित प्रबन्ध गर्ने ब्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता कार्यालय प्रमुखहरुको छ ।
१६ बुँदे प्रतिबद्धतामा सरसफाईको लागि विशिष्ट जिम्मेवारी सहित मानव श्रोत लगायत आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीको चाप अनुसार शौचालयहरुको संख्यामा बृद्धी गर्ने, साबुन पानीको उपलब्ध गराउँदै हात मुख धुने उचित ब्यवस्था मिलाउने, शौचालयको सरसफाईलाई विशेष प्राथमिकता दिई दुर्गन्ध रहित रुपमा संचालन गर्न दैनिक न्यूनतम दुई पटक सफा गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत कार्यालय प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै कार्यालय परिसरको शौचालयहरुलाई महिलामैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री बनाउदै लगिने, कार्यालय परिसरमा स्वच्छता कायम गरिराख्न नियमित सरसफाई एवं फूलवारीको व्यवस्था गर्ने, पूराना काम नलाग्ने सामानहरुको समयमै उचित व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयका छाना र भित्ताहरुमा माकुराको जालो, धुलो वा अन्य कुनै किसिमको फोहर रहन नदिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय एवं कार्यालय परिसरको समयानुकुल मर्मत संभार तथा रङ रोगन गर्ने, सरसफाई अवस्थाको दैनिक रुपमा चेकलिष्ट प्रयोग गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, कार्यालय परिसरभित्र पान, गुट्खा एवं सुर्तीजन्य पदार्थ पुर्णतया निषेध गरिनेछ, कार्यालय प्रमुखद्धारा हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ । सरसफाई दिगोपनाका लागि कार्यालयको भुमिका र सेवाग्राहीहरुको भूमिका सबैले देखिने र बुझिने गरि कार्यालय परिसरमा अनिवार्य राख्नुपर्ने ब्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।
