३० असार २०८१, शनिबार | Sat Jul 13 2024

हुलाकी मार्गलाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रको मुहार फेरिने: देवि प्रसाद राजवंशी


१६ पुस २०७५, सोमबार  

0
Shares

20181231_200008

वि.स.२०१३ सालमा पिता स्व.गुनीलाल र माता स्व.चन्हावती राजवंशीको एक मात्र सन्तानका रुपमा जन्मिएका हुन् देवीप्रसाद राजवंशी । उनले वि.स.२०३० सालमा गौरीगञ्ज माध्यमिक विद्यालयबाट एस. एल. सी. सम्मको अध्ययन पूरा गरेका थिए । वि.स.२०३१ फागुन १ गतेदेखि गौरीगञ्ज प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका देवीप्रसाद राजवंशी सोही विद्यालयबाट २०५३ साल फागुन मसान्तबाट अवकास पाएका हुन् ।
०४४ साल चैत्र २५ गतेदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट औपचारिक रुपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका देवीप्रसादले २०५४ जेठ २५ गते सोही पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन गौरीगञ्ज गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा समेत विजयी भई ०५९ असार मसान्तसम्म कार्यभार सम्हालेका थिए । ०६० देखि ०६२ मा गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष, ०६३ देखि ०६५ मा गौरीगञ्ज माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, ०६९ देखि ०७१ मा तल्लो किस्ने खोला सिंचाई आयोजनाको अध्यक्ष, ०६६ देखि ०६८ मा गौरीगञ्ज दुर्गा मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) झापाको जिल्ला अध्यक्ष समेत भई हाल दन्तकाली बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड गौरीगञ्जको अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेससंग फाेरम लाेकतान्त्रिक समायाेजन भएपछि हाल नेपाली कांग्रेस पार्टीकाे महासमिति सदस्य रहेका देवीप्रसाद राजवंशीसँग केही समय अघि पुर्व सन्देशले गरेकाे कुराकानी । याे कुराकानी समय सापेक्ष अहिले पनि सान्दर्भिक भएकाे हुनाले प्रकाशित गरेका हाै ।

गौरीगञ्जका सम्भावनाहरु के के छन् ?
गौरीगञ्ज झापा जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा रहेर पनि धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । हुलाकी मार्गलाई दु्रत गतिमा स्तरीय रुपमा निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रको मुहार फेरिने कुरामा दुई मत छैन । गौरीगञ्ज–२ टटुवामारीमा रहेको पोखरीलाई सिमसारको रुपमा संरक्षण र विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । यहाँ भएको छोटी भन्सारलाई स्तरीय व्यवस्थित गर्न सके आन्तरिक र बाह्य व्यापारका साथै राजश्व संकलनमा बृद्धि हुने सम्भावना भएको ठाउँ हो । सम्भवतः नेपालकै पुरानो मध्येकै एक त्रिभुवन आर्दश पुस्तकालय यहीँ छ । त्यस्तै यो क्षेत्र आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्य रहेको ठाउँ हो । यहाँ आदिवासी जनजातिहरुका झल्ला, तन्ना आदि बुन्ने पेशा तथा व्यवसाय, संस्कार, संस्कृति, भाषा आदिको संरक्षण गरी संग्राहलय निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाहरु भएको ठाउँ हो ।

यहाँका समस्या चाहिँ के के छन् ?
गौरीगञ्ज, खजुरगाछी, कोरोबारी र माहाभारा मिलेर गौरीगञ्ज गाउँपालिका बने पनि एक अर्कामा रहेका साँध सिमानामा पर्ने बनियानी, कमल, कृष्णे आदि खोलामा भरपर्दा पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पुरानो बजार भएर पनि व्यवस्थित बस पार्क निर्माण हुन सकेन । भएको जग्गा पनि अतिक्रमणमा छ । बस्तीहरुमा शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित बाटाहरु आजसम्म पनि छैनन् । बजारदेखि केहीभित्र मात्रै पनि यातायात र संचारको त्यस्तै समस्या छ ।

तपाईं त गाविसको निर्वाचित अध्यक्ष समेत हुनु भयो । उसबेला यी समस्याहरु थिएनन् ?
थिए नी । यतिमात्रै हो र ! उस बेला झन् धेरै समस्याहरु थिए । तर बजेट थोरै हुन्थ्यो । थोरैले पनि समय अनुसार धेरै गरेको हो उसबेला । ०५४ सालमा म गाविसको अध्यक्ष हुँदा जम्मा गाविसको बजेट एक आर्थिक वर्षको लागि पाँच लाख थियो । त्यस बेला ६ वटा वडाहरुमा काम गरेकै हो । अहिलेका लागि तिनै काम त आधार भएकाछन् ।

अनि लामो समय शिक्षण कार्य पनि गर्नु भयो । अहिले आएर हेर्दा शिक्षा क्षेत्रका समस्या के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
यसभन्दा अघिका सरकार लामो समय टिकेन्न् । सरकारसँग नीति पनि परिवर्तन भइरहे । यस सरकारको काम चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । प्राविधिक तथा रोजगारमुखी शिक्षा छैन । हामी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालहरु पनि मिडिम र गाडीतिर मात्रै दैडियौँ । स्तरीयतातिर दौडन अहिलेसम्म पनि सकेनौँ । जसले गर्दा राज्यको लगानी खेर गइरह्यो ।

अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जनप्रतिनिधिहरु आउनु भएको छ । उहाँहरुले अनुभव बटुल्दै हुनुहुन्छ । वडाका प्रतिनिधिहरु बसेर योजना निर्माण गरिएपछि मात्र थाहा हुन्छ । जनतासँग भिजेर जनताको भावना बुझेर योजना निर्माण भए राम्रो हुन्थ्यो । उपभोक्ता समिति बनाइन्छ अनि ठेक्का लगाइन्छ । को ठेक्दार ? कति सामग्री झर्छ ? उता उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन । अझै पनि हामीले गुनासो सुन्नु पर्छ ।

समाधानका लागि के गर्नु पर्छ त ?
राज्य संघियतामा गएको छ । सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँमा भनिएको छ । स्थानीय सरकार पनि भनिएको छ । नारामात्र भएर हुँदैन । व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ । अब हामीले दीर्घकालीन योजनासँगै स्तरीयतालाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । उपभोक्ता मार्फत हो कि, ठेक्का मार्फत हो ? प्रष्ट हुनु पर्छ । होइन भने उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अनि काम चाहिँ ठेक्का मार्फत गराएर जनताका अगाडि छारो हाल्ने काम मात्र गरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०७५, सोमबार  २ : २२ बजे