३ कार्तिक , बिराटनगर / प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो समय मिडियाका ब्ाारेमा बोलेको विषयले आलोचनाको शिकार बने । यसबाहेक पनि उनको मुख्यमन्त्रित्वको मूल्यांकन र समीक्षा बेलाबेलामा भइरहेकै छ । नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्तासमेत भइसकेर प्रदेशमा आएका राईलाई अनुभवी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो । तर, प्रदेश सरकार बनेको सात महिना पुग्दासम्म उनको नेतृत्वले प्रभावकारी काम नगरेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।
‘अहिले जनतामा अलिकति असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्ने कुरामा मलाई पनि अलिकति महसुस भइरहेको छ’ अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘संघीय सरकारले पनि राम्रोसँग गति लिन सकेको छैन । यसकारण पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकार असक्षम भएर होइन कि संघीय सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा पहिलो आवधिक योजना गुजि्रएको राईको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘विकास बजेटका विषयमा एउटा चौमासिक समय त्यतिकै गु्रजिएको छ । यो प्रदेश सरकारको कारणले होइन, संघबाट समयमै बजेट नआएका कारण यो समस्या आएको हो ।’
प्रदेश १ ले अहिलेसम्म आफ्नो स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सकेको छैन । यतिसम्म कि सात महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति पनि लगभग शून्यजस्तै अवस्थामा छ । आखिर किन प्रदेशको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री राईसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-
प्रदेशमा सरकार गठन भएको ७ महिना पूरा भइसक्यो, किन अहिलेसम्म जनताले हाम्रो प्रदेशमा सरकार छ र यहीँबाट हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने महसुस गर्न नसकेको ?
प्रदेश सरकार छ भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन भन्ने कुरा पनि लागेको छ । म बताउन चाहान्छु कि प्रदेश संरचना बिल्कुलै नयाँ संरचना हो, प्रदेश सरकारले पिरामा वा गुन्द्रीमा बसेर काम थाल्नुपर्यो । हाम्रो अधिकतम समय बस्ने संरचना खोजी गर्ने र ब्यवस्थापन गर्ने कार्यमै खर्च भयो ।
यही समयमा प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रदेश सभामा पेश गरी त्यसलाई पारित गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ । यो जनतालाई थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यस अतिरिक्त यस प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ र प्रदेशका जनतालाई सुरक्षा, सुशासन र प्रदेशबासीलाई सम्मान दिने कुरामा प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति हामीले जनतालाई दिलाएका छौं ।
जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम अन्तरगत हामीले नागरिक सचेनता र सुरक्षाका निम्ति घर-घरमा स्टिकर टाँस अभियान प्रदेशभरि सञ्चालन गरेका छौं । यस अभियानबाट प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार हाम्रो हो भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्षरपमा जनतालाई अनुभूत गराएका छांै । बिस्तारै प्रदेश सरकारमार्फत हाम्रा समस्या सबै समाधान हुन्छन् भन्ने कुरामा प्रदेशबासीहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेशमा काम गर्न निकै समस्या भएको भन्ने गुनासो बाहिर आएको छ, अहिलेको स्थिति के हो ?
अहिले मूलतः संविधानको भावना र मर्म अनुसार कर्मचारी संगठन, संरचना हामीलाई आवश्य छ । त्यो संरचना प्रस्तावित पनि गरेका छौं । तर, संघीय सरकारबाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ । हामी यतिबेला बाध्य छौं, जुन संरचना संघीय सरकारले तोकेर पठायो, त्यही तोकेको संरचना स्थापना गर्ने र काम गर्ने अहिलेको स्थितिमा प्रदेश सरकार छ ।
तसर्थ पूर्णरुपमा हामीले प्रस्ताव गरेको संरचनालाई स्वीकृति दिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । संघले छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुन बनाएर बाटो खोल्नुपर्छ ।
निजामति कर्मचारी लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित छ । प्रहरी ऐन, राष्ट्रिय स्रोत वित्त आयोगदेखि लिएर साझा सूचीमा रहेका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले एक्लै कानुन बनाएर पनि कार्यान्वय गर्न सकिँदैन । तसर्थ संघीय सरकारले यी कुराहरुमा छिटो बाटो खोल्ने र प्रदेश सरकाहरुलाई गतिका साथमा काम गर्नेखालको वातावरण र आधार खडा गरिदिनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कम्तिमा पनि एउटा पिल्लरका रुपमा उभिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ नत्र अहिलेको स्थितिमा काम गर्न असहज भएको छ । यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सात प्रदेशलाई सात पिल्लरको माध्यमबाट संघीय सरकार छानोको रुपमा बस्नुपर्छ । अनि समृद्धि उभ्याउनुपर्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने, संरचना तयार गर्ने ऐन कानुन निर्माण गरिदिनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । हामीले आग्रह पनि गरेका छांै । विश्वास छ अब चाँडै यो पूरा हुनेछ ।
संघीय सरकारलाई दोषारोपण गरिरहँदा प्रदेशका अधिकारक्षेत्रभित्रका कामचाहिँ किन प्रभावकारी हुन नसकेको ?
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दोषरोपण गरिरहेको छैन । मात्र, हामीले के भन्ोका छौ भने प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकारहरु, हस्तान्तरण भएर आउनुपर्ने संरचनाहरु र कर्मचारीहरु समयमै आउनुपर्यो । अर्को कुरा, छिटोभन्दा छिटो संघबाट बन्नुपर्ने ऐन, कानुन र मापदण्डहरु बन्नुपर्यो । यसबाट मात्र प्रदेश सरकारको बाटो खुल्छ । प्रदेश सरकारले गतिका साथ काम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले यी कुराहरु राख्दै आएका छौं ।
अर्को कुरा, संविधानले नै सहकार्य समन्वय र सहअस्थित्वको सिद्धान्तमाथि उभिएर तीनवटा तहका सरकारले काम गर भनेर गरेको मार्गनिर्देशनलाई छिटो कार्यानवय गर्नुपर्छ भन्ने करा हामीले उठाउँदै आएका छौं ।
संघीयताको कार्यान्वयका निम्ति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय एउटा राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्छ । त्यसको स्थायी सचिवालय बन्नुपर्छ । र, प्रसाशनिक तहमा पनि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र बनाउन आवश्य छ । यसो भयो भने मात्रै संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका चुनौतिलाई समाधान गर्दै संघीय संरचनाका माध्यमबाट सुविधाजनक ढंगबाट राज्यका सबै सुविधाहरुलाई जनताहरुको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका छौं ।
आफ्नो तहमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका निम्ति हामी गम्भीर छौं । काम गरिरहेका पनि छौं । प्रदेश सरकारले त्यस प्रकारले काम गरिरहेको छ । त्यतिकै संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, आलोचना गर्ने, घेराबन्दी वा त्यसप्रकारको दोषारोपण गर्ने काम प्रदेश सरकारहरुले गरिरहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भए पनि सरकार विस्तारको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन, किन यस्तो ?
सरकारको विस्तारको कुरामा धेरैतिरबाट हामीले सुनिरहेका छौं । शुरुमा सरकारको आकार सानो बनाउन चाहेकै हौं । त्यसबेला खासै कार्यबोध हुने भारहरु थिएनन् । त्यसैले सानो, चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएका हौं । अब भने सरकार बिस्तार गर्ने क्रममा छौं । गाँठो काँही पनि परेको छैन । हामी जतिबेला पनि विस्तार गर्छांै । हामीले हतार नगरेकै हो । विस्तार गर्ने कुराको तयारी गरिरहेका छौं ।
बल्ल प्रदेशको मातहतमा संरचना आएका छन् । अब सबै कर्मचारी आएको अवस्था र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रय र बजेट कार्यान्वय गर्ने समय बनिसकेको अवस्था रहेपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार पुगेको छ । त्यसकारण अब छिटै बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गछौं । गाँठो परेकाले अलमल भएको होइन ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सभासमारोह, कार्यकर्ता भेला, भवन उद्घाटन जस्ता काममा बढी केन्दि्रत भइरहेको देखिन्छ । अहिले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि गम्भीर भएर नीति निर्माण गर्ने बेला होइन र ?
केही सभा समारोहमा जानुपर्छ । त्यो एउटा प्रचलन पनि छ । त्यसलाई अहिले नै हामी बन्द गर्न सक्दैनौं । खास खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम र सभासमारोहमा जानु पनि पर्छ । त्यसका माध्यमबाट सरकारका नीति कार्यक्रम र आफ्ना योजनाहरु बताउनु पनि पर्छ । त्यसैले जाने काम पनि भइरहेको छ ।
तर, हामीलाई अहिले सुझावहरुपनि आइरहेका छन् कि बढी दौडाहा भयो । साना मसिना कार्यक्रममा समय खचिर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराप्रति म सम्वेदनशील छु । गम्भीर पनि छु । म आफू पनि सचेत छु र मैले यस विषयमा क्याबिनेटका सदस्यहरुलाई भन्दै पनि आएको छु । सचेत गराउँदै आएको छु । त्यसकारण, अब दौडाहाका कुरा, साना मसिना कार्यक्रममा समय खर्चिने कुरा भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने कुरामा, आवश्यक संरचना तयार गर्ने कुरामा अनि विकास र समृद्धिको जनचाहनासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने कुरामा सबै समय खर्चिनुपर्छ भन्नेमा हामी केन्दि्रत भइरहेका छौं ।
समृद्धि हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो । यही एजेण्डामा हामी केन्दि्रत छौं । भर्खरैमात्र प्रदेश आवधिक योजनाको पहिलो निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौं । त्यस बैठकबाट आवधिक योजना तर्जुमा गरी क्यालेण्डर बनाएर हामी काममा अघि बढिसकेका छौं । यसरी प्रदेश सरकारको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वय, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा आदि काममा अहिले हामी केन्द्रित भइसकेका छौं ।
प्रदेशसभा र सरकारमा सुविधाजनक बहुमतको स्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न सक्नुभएको छैन । यसले तपाईहरुको काम गर्ने शैली र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
प्रदेशको नाम र राजधानीको कुरा गर्ने हो भने यस प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । हामीले निर्णय गर्ने बित्तिकै प्रदेश सभाबाट त्यसलाई टुंग्याउन सक्छांै । तर, गणितमा दुई तिहाई छ भनेर त्यतिकै यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौं । यो बिषय अत्यन्तै गम्भीर र जटिल छ । सिंगो प्रदेशको भावना, भौगोलिक वस्तुस्थित र ऐतिहासिक पक्ष सबैलाई केलाएर त्यसमा पनि ९३ जना माननीयज्युहरुको भावनालाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।
यही दोस्रो अधिवेशनमा नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेश सभामा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको थिएँ । तर, सबै राजनीतिक दल र सभामुखज्युको समेत परामर्शमा आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यो विषयलाई टुग्याऔं भन्ने सुझाव आयो । यसले थप समय माग गर्छ भन्ने कुराले सबै दलको सहमतिमा यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने उन्नत स्तरको समझदारी भएको छ । यसलाई सरकारको सफलता वा असफलता, मुख्यमन्त्रीको सफलता वा असफलताभन्दा पनि प्रदेशसभामा उन्नत खालको राजनीतिक संस्कार, सुझबुझ देखिएको छ । यही सोचअन्तर्गत नै यो विषयलाई आगामी हिँउदे अधिवेशनबाट टुंग्याउने समझदारी गरेका छौं । त्यसैले यो विषयलाई प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका माननीयहरुको असफलतासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
प्रदेश ७ को नाम र स्थायी राजधानीको विषय विवादास्पद बनेको छ । यसबाट प्रदेश १ पनि झस्किएको पो हो कि ?
राजधानी र नामको विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्न आवश्य छ । यो पाँच बर्ष आठ महिना संविधान सभामा खर्च गर्दा पनि टुंगो नलागेको विषय हो । अहिले यो विषय प्रदेश सरकारको थाप्लोमा आएको छ ।
अहिले सतहमा चर्चा भएजजसरी आ-आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गरेजस्तो हिसाबमा यो टुंगिने विषय होइन । यो विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझेर हामीले हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, विविधता र ऐतिहासिक पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रदेश सभाभित्र रहेका राजनीतिक दल र प्रदेशसभा सदस्यको अभिमत हेरेर सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ । अब सबै राजनीतिक दलले त्यो बिन्दू खोज्नु पर्छ । धनकुटाले धनकुटा हुनुपर्छ, इटहरीले इटहरी हुनुपर्छ ।
बिराटनगरले बिराटनगर हुर्नुपर्छ, गोठगाउँले गोठगाउँ हुनुपर्छ र धरानले धरान हुनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । ती ठाउँहरुमा मतदान गरेर मात्रै पनि यो विषय टुंगिन सक्दैन । यो विषयलाई टुंग्याउनका निम्ति एउटा सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ ? त्यसै आधारमा सबै राजनीतिक दल र ९३ जना माननीयहरु एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । त्यही आधारको खोजी गर्नतर्फ सबै राजनीतिक दल र माननीयहरुले समय खर्च गर्नुपर्छ । र, मिडिया लगायत सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसमा सहज वातावरण निर्माणका लागि उद्योगी व्यवसायी त्यसतर्फ सबै क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्छ । हामी ठाउँ विषेशमा खुम्चिएर तर्क र बहस गरेर जाने हो भने यो बिषय हामीले ठीक ढंगबाट टुंग्याउन सम्भव हुन्न । मेरो आग्रह छ, सहमतिको बिन्दू के हुन सक्छ ? धारणा र मत आइसकेपछि भिन्न-भिन्नखालको मत र धारणालाई एउटै बिन्दूमा उभ्याउन मुख्यमन्त्रीले समय खर्च गर्ने हो । हामी साझा बिन्दू तयार गर्न सक्छौं र यो सम्भव छ । आगामी हिँउदे अधिवेशनबाट यी विषयमा टुंग्याउने राजनीतिक दलहरुबीच सम्झदारी बनेको छ । यही सम्झदारीबाट हामी अगाडि बढ्छौं ।
प्रदेश सरकारको विकास खर्च शुन्यको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा विकास बजेट खर्चै नहुने अवस्था सिर्जना हुने त होइन ?
विकास बजेटका विषयमा हामी संवेदनशील र गम्भीर बनेका छौं । एउटा चौमासिक समय त्यतिकै गु्रजिएको छ । यो प्रदेश सरकारको कारणले होइन, संघबाट प्रदेश सरकार अन्तरगत रहने संरचना नहुँदा समयमै बजेट नआएका कारण यो समस्या आएको हो । कर्मचारी अभावले समस्या भएको हो । बल्ल संघबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने संरचना र कर्मचारी पठाएको अवस्था छ । दशैंसम्म सबै प्रदेशका निर्देशनालय, डिभिजन र विभाग तयार हुनेछन् । र बजेट कार्यान्वयनको काम शुरु हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै क्षमता कारण यो चौमासिक समय गुजि्रएकोे होइन । पहिलो अभ्यास भएकाले केही महिना बित्नुलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तयारी र बनीबनाऊ संरचनामा उठेको अवस्थामा यस प्रकारको आलोचना र विरोधको बिषय हुन सक्थ्यो ।
तर, गतिका आधारमा काम गर्ने संरचना बनिसकेकाले अब भने कानुन निर्माण, संरचना निर्माण सँगसँगै जनताको अपेक्षासँग जोडिएर गतिका साथ काम गर्न सक्छौं ।
सदनमा पनि सुविधाजनक बहुमत छ, तर कानुन निर्माणको गति मन्द किन भइरहेको छ ?
मलाई कानुन निर्माणको क्रम मन्दजस्तो लाग्दैन । प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थासम्म प्रदेश सभा अत्यन्तै सफल भएको छ । सबैभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा एक नम्बर प्रदेशमै भएकाले यो प्रदेशसभा अत्यन्तै क्रियाशील र सफल भएको छ ।
हामी सबैभन्दा बढी कानुन बनाउने प्रदेशमा पर्छांै । सरकार कानुन निर्माणप्रति अत्यन्तै सम्वेदनशील छ । कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले २३ वटा विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित गर्न सफल भएका छांै । अरु कानुनका मस्यौदा तयार भएका छन् । कतिपय विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
त्यसकारण सुविधानजनक बहुमत रहेको सरकारले सबै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई समेत सहमतिमा लिएर अघि बढेका छांै । त्यसैले यति धेरै कानुन बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।
प्रतिपक्षको भन्दा बढ्ता जनता तपाईँहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्, यसले भविश्यमा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउने त होइन ?
जनतामा असन्तुष्टि हुनुलाई म स्वाभाविक ठान्छु । किनभने तीन तहको सरकार गठनपछि फटाफट जनताका आशा र अपेक्षा पूरा हुन्छन भन्ने थियो । तर, जनताले चाहेजस्तो फटाफट काम हुन सक्दैनन् । कानुन, नीति, कार्यक्रमअन्तर्गत जनताका आशा र अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म्ा अहिले जनतामा अलिकति असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्ने कुरामा मलाई पनि अलिकति महसुस भइरहेको छ । यसकारण कि संघीय सरकारले पनि राम्रोसँग कदम चालिरहेको छैन । गति लिन सकेको छैन । यस कारण पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार पनि कार्यकारी रुपमा जान नसकिरहेको आदि अवस्थाले जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ ।
तर यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर छ । र, हामी यो संघीयतालाई जसरी भए पनि कार्यान्वय गरेर छाड्छौं । यसको विकल्प छैन । केही चुनौती र आशंकाहरु छन्, तर हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राम्रो सहकार्य र समन्वय कायम गरेर संघीयतालाई कार्यान्वय गर्ने पक्षमा छौं ।
संघीयतामाथि पुनविचार हुने कुरा,संघीयता असफल हुने कुरा र संघीयता लागु हुन्न कि भन्ने कुरा बिल्कुलै हुनै सक्दैन । किनभने, संघीयताले नै नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ । हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्छ । सबै जातभात, भाषासंस्कृति भन्ने समुदायलाई जोड्छ । सबैको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउने र राज्यका सबै सेवा सुविधाको पहुँचलाई जनतासँग जोडने काम संघीयताले गर्छ । यही कारण हामीले संघीयतालाई अपनाएका हौं । त्यसकारण संघीयता नेपालको समुन्नतिका लागि अपरिहार्य छ । त्यसैले संघीयतामाथि पुनःविचार हुन्छ वा असफल हुन्छ कि भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
प्रदेश सरकारको अबको कार्ययोजना कस्तो छ ?
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक्सन प्लान तयार गरेका छौं । आवधिक योजना तयार गर्ने र नयाँ अवधारणाबाट काम गर्न खोजिरहेका छौं ।
पहिलो योजनाका रुपमा बृहत बिराटनगरको अवधारणा अघि सारेका छौं । बृहत बिराटनगर क्षेत्रभित्र १० वटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका समेटिने छन् । त्यसभित्र चार लेनको सडकको चक्रपथले घेर्ने कुरा छ । त्यसभित्र योजनावद्ध आधुनिक विकासलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । सेटेलाइट सिटी, स्मार्ट सिटी र औद्योगिक सिटीको अवधारणाबाट अब प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने छ ।
बृहत बिराटनगरभन्दा बाहिरका क्षेत्र सिटीलाई पनि यसैप्रकारको नयाँ मोडल तयार गरी विकास गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । पहाडि जिल्लाहरु पनि, जो बिकासमा पछाडि छन्, तिनको पनि बिकासका लागि नयाँ मोडालिटीबाट आगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामी कामहरु थालिरहेका छौं र आवधिक योजनामा जुटिसकेका छौं ।
पाँच बर्षे र १० बर्षे योजना बनाएर त्यसको काम देखिने गरी योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ ।
६/८ महिना लाग्दा योजना तयार गर्ने र त्यसपछि प्रदेश १ को ठोस बिकास र समृद्धिको मोडल बोकेर प्रस्तुत हुन्छौं । प्रदेश १ लाई १ नम्बर नै बनाउन सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य खर्च गरिरहेका छौं । सोहीअनुसार प्रदेश सरकार आगामी दिनमा प्रस्तुत भएको देख्नुहुनेछ ।
