काठमाडौं / सभापतिबिहीन भएको पाँच महिनापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। सार्वजनिक अनियमितता, सरकारी निकाय र संगठित संस्थाको लेखा समेत हेर्ने क्षेत्रधिकार पाएको पावरफुल समिति पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।
मंगलवार ज्येष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको सभापतित्वमा समितिको बैठक बसेसँगै सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले आज लेखा र महाभियोग सिफारिस समिति सभापति चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दैछ।
तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री चयन भए पनि गत साउन २८ गतेदेखि लेखा समिति सभापतिविहीन छ। संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक सुरु भएको बढीमा एक महिनामा स्थायी सभापति चयन भइसक्नुपर्नेछ।
सभापतिमा सवैको दावी
सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन मुख्य क्षेत्रधिकार रहेको समितिमा प्रतिपक्ष दलको स्वत दावी लाग्ने परम्परा छ। यसअघि तत्कालीन सभापति शर्मा पनि प्रतिपक्ष दलका तर्फवाट सभापति भएका थिए।
अन्य समितिमा सभापतिको दलीय भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा शर्मा प्रतिपक्षको तर्फवाट सभापति भएका थिए। तर, शर्मा अघि लेखा समिति सभापति रहेका कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पार्टी सरकारमा सामेल हुँदा पनि सभापति पद भने छाडेका थिएनन्।
एमालेको स्वत दावी भए पनि माओवादीको पनि सभापतिमा चासो छ। माओवादीले अघिल्ला सभापति यादवको नजीर देखाएर सभापतिमा चासो देखाउँदै आएको छ। सभापतिमा दलहरुवीच सहमति नभए पनि लामो समयसम्म समिति नेतृत्वविहीन भयो । सभापतिमा भागबण्डा नमिलेपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक समेत बसेन। ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक नबस्नुको कारण थियो –नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्था।
महाभियोगमा कस्ले मार्ला बाजी
संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोगको चर्चासँगै गत कात्तिक ३ गते महाभियोग सिफारिस समिति बनेको थियो। तर, समितिको चर्चा जति भयो समितिले कार्यसूची नै पाएन। कार्यसूचीमात्र हैन अढाई महिनासम्म सभापति समेत पाएको छैन्।
११ सदस्यीय समितिको सभापति कसले पाउने भन्नेमा विवाद नै छ। संसद्ले गठन गर्नुपर्ने संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन, आचरण अनुगमन समिति छन्। यस्तै, लेखा र महाभियोग गरी चार सभापति खाली छन्। यी समितिको भागबण्डामा दलीय सहमति नहुँदा सभापति चयन रोकिएको हो।
गुडविल समिति गठनवारे पनि सभामुखले दलहरुसँग परामर्श गरेकी छन् । विदेशी पाहुनालाइ स्वागत सत्कार लगायत कार्यक्षेत्र तोकी उक्त समिति गठनको तयारी छ।
सभामुख घर्तीले दशैं अगाडी नै चारै समितिको सभापति चयन र समिति गठनबारे परामर्श गरे पनि निश्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। सचिवालयको चुनावी कार्यतालिका पछि भने दलहरुवीचमा नयाँ सहमतिको आशा सभामुखले लिएकी छन्।
नेतृत्व पनि छैन, उजुरी नै छैनन्
कुनै समय लेखा समितिको दिनै बैठक बस्थ्यो। तर, त्यही समितिमा अहिले पछिल्लो पाँच महिनायता एउटा पनि उजुरी परेका छैनन्। उजुरी नपर्नुमा सार्वजनिक निकायका अनियमितता घटेका भने हैनन्।
लामो समयदेखि नेतृत्व नभएको र भएका उजुरीमा पनि शिघ्र निर्णय नभएका कारण नै उजुरी दर्ता नभएका हुन्। समितिमा अहिले सिक्टा सिंचाई, टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप, र नेपाली सेनाको सामान खरिदविक्रीमा अनियमितता भएको उजुरी छन्।
