काठमाडौं/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले ल्याउने प्रतिवेदन नमान्ने बताएको छ। आयोगले समान जनसंख्याको आधारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मोर्चाले यस्तो निर्णय गरेको हो।
एमाले नेतृत्वको आन्दोलन मधेसी, थारु, आदिवासी–जनजाति, महिला, शिल्पी, मुस्लिमजस्ता सिमान्तकृत समूदायविरुद्ध रहेको ठहर मोर्चाले गरेको छ।
‘आयोगले समान जनसंख्याको अधारलाई बेवास्था गर्दै, जनसहभागिताबिना र नेपालको संविधानको धारा ५६ को (४) र (५) तथा धारा २९५ को (३) द्वारा गाउँपालिका नगरपालिका संरक्षित-स्वायत्त-विशेष क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निर्दिष्ट कार्य समेत नगरी अपूरो र संविधान विपरित प्रतिवेदन तयार गरेको हुनाले यस्तो प्रतिवेदन संयुक्त मधेसी मोर्चालाई अस्वीकार भएको स्पष्ट गर्दछ’, शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोर्चाले भनेको छ।
पुस १४–१५ मा बसेको मोर्चा बैठकका ४ बुँदे निर्णयमा सो विषय उल्लेख छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय बिजुलीबजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित ४ बुँदेमा मोर्चा एमालेविरुद्ध खनिएको छ।
एमाले नेतृत्वको आन्दोलन मधेसी, थारु, आदिवासी–जनजाति, महिला, शिल्पी, मुस्लिमजस्ता सिमान्तकृत समूदायविरुद्ध रहेको ठहर मोर्चाले गरेको छ।
आन्दोलन अलोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास विपरीत भन्दै मोर्चाले विपक्षी दलको सो कमदको घोर भत्सर्ना समेत गरेको छ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा गए द्वन्द्व बढ्ने र विद्यमान समस्याको समाधान पनि नहुने उल्लेख छ।
मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमाजर्न गरी पारित गर्नका लागि दवाब दिने उद्देश्यले पुस १८ मा मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुमा खबदारी विरोध प्रर्दशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन प्रस्तावमा मोर्चाको सबैभन्दा बढी चासो सिमाङ्कनमा रहेको बताए। ‘पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर प्रस्तावित पाँचौ प्रदेशमा र पूर्वका सुनसरी, मोरङ र झापा २ नम्बर प्रदेशमा मिलाउँदा मोर्चालाई मान्य हुनेछ’, उनले भने।
