८ असार २०८१, शुक्रबार | Fri Jun 21 2024

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई ऋण


२६ बैशाख २०७३, आइतबार  

0
Shares

काठमाडौं २६,वैशाख /

सरकारले वेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक बर्षमा नमूनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिन् । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ ।

भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमश: लागु गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा र रोजगारीबारे नीति तथा कार्यक्रम–

  • आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ । विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने छ । विद्यालय शिक्षामा ६ बर्षे विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने छ ।
  • सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गरिने छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक बीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने छ ।
  • प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ । योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै विशेष शिक्षाको पाठ्क्रम शुरु गरिनेछ । नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
  • विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरुलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने छ । छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमहरुलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीहरुमा लक्षित गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ । उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइने छ ।
  • विद्यालय र क्याम्पसहरुमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तार गरिने छ । शिक्षण सिकाइ प्रकियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने छ । यसका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरीछुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
  • विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने छ । स्नातकोपाधिका विद्यार्थीहरुको पाठ्यक्रमकै अङ्गको रुपमा इन्टर्नसिप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाईराष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिने छ ।
  • उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरुमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरुका लागि खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने छ । उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
  • सबै जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामीबर्ष ३० जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गरिने छ । नव साक्षरहरुका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
  • युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक बर्षमा नमूनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । वेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
  • भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागु गरिनेछ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-08/20160508190107.html

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७३, आइतबार  १ : ४५ बजे