झापा २७,चैत /तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बहुमतका नाममा मधेसी अल्पसंख्यकमाथि तानाशाह लाद्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा तमलोपाले सञ्चारकर्मीसँग आयोजना गरेको ‘मधेस आन्दोलन – ३ का मुद्दाहरु र सञ्चार’ नामक कार्यक्रममा बोल्दै ले आन्दोलन धीमा भएको मौका छोपेर सत्ताले मधेसका जिल्लाहरुमा धरपकड र गिरफ्तारीसमेत थालेको बताए ।
‘यस्तो व्यवहारबाट राज्य र नागरिकबीचको ‘फल्टलाइन’ उजागर हुन गएको छ, राज्यले यसपल्ट मधेसमा सामाजिक द्वेष समेत फैलाउने कोसिस गर्यो, तर सफल भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो गतिविधिका कारण आज मधेसी स्वार्थको रक्षा नेपाली सीमाभित्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।’
आफ्नो दल मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षमा लाग्न नसक्ने भन्दै उनले संविधान बनाउने क्रममा ठूला दलले संवैधानिक आधार र सिद्धान्तको अवमूल्यन गरेकाले आन्दोलनमार्फत् लोकतान्त्रिक अधिकार फर्काउन लाग्नुको विकल्प नरहेको प्रष्टिकरण दिए । ‘मधेस आन्दोलन आफ्नो लक्ष्यमा पुगिनसके पनि जुन मुद्दा आज मधेसमा उठेका छन्, त्यो कुनै जातविशेषको होइन, सिंगो राज्यका नागरिकहरुको हो,’ उनले सञ्चारकर्मीलाई आफ्ना मुद्दाको गम्भीरता बुझिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘हामी तपाईंहरुसँग कुनै गुनासो लिएर आएका होइनौं । तर बन्द हड्तालका बेला हामी जुन प्रशासनिक आतंकबाट गुज्रिइरहेका थियौं, त्यसको अन्त्यका लागि पनि नाका धर्ना हाम्रो बाध्यता हुन गयो ।’
संविधानको आधार अन्तरिम संविधान भएकाले त्यसमा उल्लेख भएको मधेस स्वायत्त प्रदेशका लागि लड्नु आफ्नो दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले मधेसका ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसक्यो भन्ने टिप्पणीमा ठाकुरले आपत्ति जनाउँदै भने, ‘जनआन्दोलनका बेला हामी साथी-साथी थियौं, मधेस आन्दोलनका बेला उहाँ राष्ट्रको सर्वोच्च कुर्सीमा बस्नुभएकाले होला, यस्तो टिप्पणी आएको ।’
कार्यक्रममा तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, वृषेशचन्द्र लाल, गोविन्द चौधरी, महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, जितेन्द्र सोनललगायत नेता सहभागी थिए । सञ्चारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा मिडियाले भोग्नुपरेका समस्यालगायत जिज्ञासा राखेका थिए ।
तमलोपासहित मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रिया र सीमांकन प्रति असहमति राख्दै साउन ३१ देखि आन्दोलनमा छन् । माग पूरा गराउन उनीहरुले फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन् । अल्टिमेटम अवधि पूरा हुन लाग्दासम्म मुद्दाप्रति बेवास्ता भएकाले वैशाख पहिलो सातादेखि फेरि आन्दोलनमा जाने उनीहरुको चेतावनी छ ।
