मधेशको माग चाडो सम्बोधन गर

वैशाख १२ गतेको भुकम्प, भारतीय अघोषित नाकाबन्धी, मधेशी दलहरुको ६ महिने आन्दोलनबाट गुज्रिसकेको मलुक भर्खर विकासको मुलप्रभातिर तंग्रिन थालेको छ ।  यसले साविककै अवस्थामा आइपुग्न केहि समय लिएपनि राम्रा संकेतहरु देखा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा १२.५० प्रतिशतले भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३१.१ प्रतिशतले भएको थियो । यो मुलुकको लागि राम्रो संकेत मान्नु पर्छ ।
तर मधेशी दलहरु फेरि काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन  गर्ने भन्दै आएका छन् । यो आफैमा देश र जनताको निम्ति  राम्रो कुरा होइन । ओली  नेतृत्वको सरकारले यसको गम्भीर्यता बुझ्न जरुरी छ । मधेशी दलहरुको सही मागलाई कुनै आलटाल नगरी सीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्छ । मधेशमा पुस्तौ देखि बसोबास गर्दै आएका मधेशीहरुलाई नागरिकताबाट वन्चित गरिनु हुदैन । वास्तविक मधेशीहरुको  पहिचान गरी राज्यले तिनीहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्छ । मधेशलाई पनि अपनत्व हुने गरी संविधान संसोधनबाट संविधानमा अटाउन सकिन्छ । भुकम्पबाट थिलथिलो भएको मुलुकलाई विकास निर्माणतिर लैजान पनि मधेश मुद्या चाडै सुल्झाउन जरुरी देखिन्छ । भारतबाट आउने वितिकै नागरिकता दिदा नेपालमा पुस्तौदखि बस्दै आएका मधेशीहरु  अन्याय नपर्ने गरी संविधान संसोधन गर्नुपर्छ ।
आमहडताल, चक्काजाम र नाकाबन्दीले मुलुक र जनतालाई आघात पुर्याउँछ । त्यसकारण मधेशी दलहरुले पनि यसको विचार पुर्याई  देश र जनताको पक्षमा शान्ति पुर्ण आन्दोलन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
मधेशको आन्दोलन विदेशी चासो र  स्वार्थभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्दछ । मधेश मुद्यालाई यसरी नै लम्ब्याउदै जाने र आलटाल गर्दै जाने हो भने संविधान कार्यन्वयनमा असर त पर्ने नै हो मुलुक नै संवैधानिक संकटमा पर्न सक्छ ।