विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले गर्न लागेको ‘लगानी सम्मेलन’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएको हो ।
विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहका सम्मेलनको उद्घाटन बिहीबार हुने छ भने यही वैशाख १९ गते सम्पन्न हुनेछ । लगानीको हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहेको कोशी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि यो सम्मेलन ऐतिहासिक एवं उलब्धिमूलक हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
प्राधिकारका कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने र ७१ परियोजना सोकेसिङ गरिएको र यसको कूल अनुमानिता लागत रु एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड अनुमान रहेको जानकारी दिए । उहाँले लगानीका लागि आठ क्षेत्रका परियोजनामा पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, आइटी सेवालगायतका क्षेत्रका परियोजना तयार गरिएको बताउनुभयो । यसमा नेपाल, भारत, चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत पश्चिमी मुलुकका लगानीकर्ताहरुले सहभागी हुने जनाइएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा विभिन्न छ वटा विषय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, बजारीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावना विषयमा छलफल हुने र यसलाई सार्थक एवं नतिजामुखी बनाउन सबैको साथ सहायोगको अपेक्षा रहेको कार्यकारी निर्देशक डा कोइरालाले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानी सम्मेलनको सफलतापछि प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने धारणा राखेयो । उनले लगानी सम्मेलनमा बाधक बत्रे कानुनहरुलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सम्भावित क्षेत्रहरुको विकास गरी पर्यटक भित्र्याउन एवं उत्पादन बढाउन लगानी सम्मेलनले मद्दत गर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धताहरू
प्रदेश सरकारले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सम्मेलनमा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाको सूची तयार गरी प्राविधिक एवं आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । साथै सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । आयोजना वा परियोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आयोजना वा प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयस्तरका बाधा हटाउन प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गरी निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित उद्योग तथा व्यवसायलाई निश्चित अवधिसम्म तोकिएको मापदण्डबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने वा कर, दस्तुर तथा शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुटको सुविधा दिनसक्ने नीति अवलम्बन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
खाली, पर्ती र ऐलानी जग्गा वा खाली रहेको रुखविहीन जङ्गल क्षेत्रमा जडीबुटी वा फलफूलका बोटबिरुवा रोपी व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने सरकारले जनाएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि कबुलियत वा भाडामा वनक्षेत्र उपलब्ध गराइने नीति लिइने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने र यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू कोसेली घर वा निर्यातगृहमा बिक्री गरेमा बिक्रीको अनुपातमा थप प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (सफ्टवेयर) उत्पादन गरी बिक्रीवितरण वा निर्यात गरेमा त्यस्ता फर्म वा कम्पनीलाई बिक्री वा निर्यातका आधारमा कर, दस्तुर, शुल्क छुट लिने वा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार महँगो जग्गा किनेर उद्योग–व्यवसाय स्थापित गर्दा चालु पुँजीको ठूलो हिस्सा जग्गा खरिदमा खर्चिनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न खाली जमिनको खोजी र विकास गरी निजी क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम उक्त जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
प्रदेशको सार्वजनिक निजी सरकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐनमा रहेका एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने र त्यस्तो संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाई आयोजनाको दर्ता, नवीकरण, वातावरणीय अध्ययनलगनया विषय छिटोछरितो ढङ्गले सम्पन्न गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको मान्यताबमोजिम सञ्चालन गरिने आयोजना वा परियोजना निर्माणस्थलमा आवश्यकपर्ने सडक, विद्युत् खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पहँुचलाई सहज बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना वा परियोजनाको विकास र वा सञ्चालन गर्दा सङ्घीय सरकारसँग संवाद, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने देखिएमा प्रदेश सरकारले संस्थागत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
महत्त्वपूर्ण आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा आवश्यकपर्ने शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्माणका लागि प्रदेशसरकारले स्थानीय तह र अन्यपक्षसँगको समन्वयनमा आवश्यक पहल र प्रबन्ध गर्ने नीति लिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । लगानी सम्मेलनपश्चात् पनि सम्झौता भएका वा सम्झौता हुन बाँकी रहेका प्रस्तावित आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका सम्बन्धमा समयसमयमा सरोकारवालासँग आवधिक समीक्षा बैठक गरिने बताइएको छ ।
लगानी गर्ने वातावरणलाई सहज र सरल बनाउन सङ्घीय ऐन, कानुन र नीतिमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषयको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग संस्थागत पहललाई निरन्तर बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रतिबद्धतामा उपरोक्त नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सकिएको र बाँकी गर्नुपर्ने भए आगामी दिनमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढाइने उल्लेख छ ।
नीतिगत प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुने, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग हुने, आयात प्रतिस्थापन भई निर्यात प्रवर्द्धन हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने र अर्थतन्त्र चलायमान भई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ । बिहीबार विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहका उद्घाटन हुने लगानी सम्मेलन वैशाख १९ गते सम्पन्न हुनेछ । लगानीका हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहेको कोसी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि यो सम्मेलन ऐतिहासिक एवं उलब्धिमूलक हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन, २०२५ का सन्दर्भमा व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण निर्माणका लागि केही प्रदेश कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन पनि गरेको छ ।
संशोधित कानुनहरू
संशोधन गर्ने आठ वटा ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६, भवन ऐन, २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवस्था ऐन, २०७७, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन, २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, २०७७ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ संशोधनका लागि अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
