बिर्तामोड ४, माघ/
संघीय सरकारको योजना अनुरुप निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तगर्त काँकरभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्ति लगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् ।
सरोकारवालाबीचको समन्वयको अभावमा उक्त समस्या बढ्दै गइरहेका बेला आइतबार झापाको बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले उक्त समस्या समाधानका लागि चासो र चिन्तासँगै प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरु, मुआब्जा निर्धारण उपसमिति तथा प्रभावितहरु बीच भएको छलफलबाट वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले क्षतिपूर्ति, मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न सहमति जनाइएको छ । समस्या समाधानका लागि संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष समेत समस्या पुर्याएर समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको छलफलमा प्रदेश १ भित्र पर्ने १०६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण कार्यमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुँदै विकासको कार्यमा सघाउने सहभागीले जनाएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरु श्रीप्रसाद मैनाली, गोपाल बुढाथोकी, एकराज कार्की र झलकसिंह दर्लामी (सन्देश)ले समस्याको तत्काल समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक कृष्णबहादुर शाहीले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदै समस्याहरुको समयमा नै निक्र्योल गरी समाधानमा अग्रसर हुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश नं. १ का महासचिव रञ्जित प्रसाईं, प्रदेश स्तरीय समितिका सदस्यहरु ओमकृष्ण विमली, विश्वराज न्यौपाने, मोरङ जिल्ला समितिका सदस्य चक्र भण्डारी, बिर्तामोड नगरस्तरीय समितिका प्रकाश न्यौपाने लगायतले चलनचल्तीको मूल्य अनुसार प्रभावितहरुलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्रदान गरी स–सम्मान स्थापित हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरे । उनीहरुले प्रक्रियाको ढिलासुस्तीप्रति गुनासो गर्दै रेलवे बन्ने ठाउँको वास्तविक डिमारकेशनसहित यथाशीघ्र समस्या समाधानमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य झलकसिंह दर्लामीले व्यवहारिक रुपमा रेलवे प्रभावितका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कसैलाई घरबारविहीन बनाउनु नहुने बताए । उक्त विषयमा आफू संवेदनशील रहेको भन्दै उनले यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष पुगेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिद्धता जनाए । अहिलेको कानूनले समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने कानून संशोधन गरेर भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष रेलवे प्रभावितको समस्यालाई राखेर समाधानको पहल गर्ने बताए । रेल गुड्दै गर्दा कोही पनि विस्थापित हुनु नहुने उनको धारणा छ । उनले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जामा जोड दिए ।
प्रदेश सभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले समस्या समाधानका लागि तीनै तहको सरकार र मातहतमा रहेको प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । अव्यवस्थित बसोबासका कारण पनि रेलवे विस्तारमा समस्या आउने भन्दै उनले उनीहरुको समस्या स्थानीय सरकारले बसोबासको व्यवस्थासहित हल गर्न सक्ने बताए । स्थानीय प्रशासनले तीनै तहको जनप्रतिनिधिसँग र प्रभावितहरुसँग छलफललाई निरन्तरता दिने हो भने विवाद र द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्दै समस्या समाधान गर्न सकिने मैनालीले बताए ।
