दमक २१, असाेज /झापाको कन्काई नगरपालिकाले गत २८ साउनमा निकालेको बोलपत्र सम्बन्धिको कार्य तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाले सो मितिमा आव्हान गरेको कन्काई नदीको गिटी , निकासी सम्बन्धिको बोलपत्र आव्हान गरेकोमा सो सम्बन्धि परेका बोलपत्रहरु मध्ये त्रुटीपूर्ण बोलपत्रलाई नगरपालिकाले नियम विपरित स्विकृत गरेको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।
केदार निरौला, चन्द्र थापा र सागरबाबु उप्रेतीले कन्काई नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर निवेदन गरेका थिए । थापा, निरौला र उप्रेतीले दायर गरेको एउटै आशयका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलाशका न्यायधिश शिवनारायण यादवको इजलासमा अधिवक्ताद्धय मदन कुमार खडका र सुधिर बोहोराले बहस गरेका थिए । अदालतले हिजो र आज जारी गरेका ति परमादेशमा निवेदकको माग बमोजिम सो बोलपत्र सम्बन्धिका कार्य यथास्थितिमा राख्दै बहसका लागि असोज २६ र २८ गतेलाई पेशी तोकेको पनि परमादेशमा उल्लेख छ ।
कन्काई नगरपालिकाले सो सम्बन्धिको आशय पत्र निकालेको ७ दिन सम्म अन्य कुनै काम कारवाही अघि बढाउन नमिल्ने व्यवस्था विपरित प्रगतिशील निर्माण सेवालाई त्यहाँ कर उठाउन अनुमति दिनु पनि त्रुटीपूर्ण भएको निवेदकहरुको जिकिर छ ।
सो अवधि भित्रै नगरपालिकाको छाप समेत प्रयोग गरेर कर संकलनको इजाजत दिइनुका पछाडी नगरपालिका र कर संकलनको इजाजत दिइएको सो प्रगतिशील निर्माण सेवाका सञ्चालकबीच मिलिभगत हुन सक्ने सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन ।
