महिला हिंसा नियन्त्रण र सडक मानव व्यवस्थापनमा जोड

बिर्तामोड ७, असोज /
महिला हिंसा नियन्त्रण र सडक मानवको दिगो व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औल्याइएको छ ।
बुधबार बिर्तामोडमा ‘सडक मानवको व्यवस्थापन र महिला हिंसाको नियन्त्रणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले त्यस्तो औंल्याएका हुन् ।
विभिन्न रुप फेरिदै र विकसित हुँदै हिंसा बढेको र हिंसाकै कारण मानिस बेसहारा हुँदै सडकमा आइरहेको समेत सो अवसरमा बताइएको छ ।
  १ नं. प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सके हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताइन् ।
छलफलमा सहभागीले हिंसा नियन्त्रण र सडक मानव व्यवस्थापनका लागि राज्यमन्त्री गजमेरको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न सुझाव राखेका थिए । गजमेरले प्रदेश सरकार मार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले महिला सशक्तिकरण ऐन बनाउनेदेखि लिएर हिंसा नियन्त्रणका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफूले विशेष ध्यान दिने बताइन् ।
त्यस्तै संवाद समूह झापाको ध्यानाकर्षण र पहलपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सडक सडक मानवको उद्धार गरी विराटनगरस्थित मानवसेवा आश्रममा व्यवस्थापन गरिएको स्मरण गर्दै राज्यमन्त्री गजमेरले उनीहरुको अल्पकालीन वा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा लागीपर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । प्रदेश सरकारले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा अग्रसर हुने जनाउँदै त्यस कार्यका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाकी उपप्रमुख मिना पराजुलीले हिंसाको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले झापाका सबै स्थानीय सरकारले सामुहिक रुपमा सेफ हाउस निर्माण र सञ्चालनमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि जिससले समन्वय गर्ने बताइन् । उनले उपयोगविहीन सरकारी तथा सार्वजनिक भवनलाई उक्त कार्यको लागि उपयोग गर्न सके स्रोतसाधनको बचत हुने समेत औल्याएकी छिन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले हिंसामा परेका महिलालाई उद्यमशील बनाउँदा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । हिंसापीडित महिलाको आर्थिक सवलीकरणका लागि नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ थियो । सडक मानव उत्पादन हुन नदिन हिंसा रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
झापाका प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले जिल्लामा महिला हिंसा त्यसमा पनि यौनजन्य र घरेलु हिंसाको अवस्थाको बारेमा विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।  उनले हिंसा नियन्त्रण र सडक मानवको व्यवस्थापनका लागि हरेक वडाले कम्तीमा पाँच जना पीडित महिलालाई छनौट गरी सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हरेक जिल्लामा एकीकृत पुनस्थापना केन्द्र बनाउन पनि उनको सुझाव थियो ।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य निता घतानी, वडा नं. १ का सदस्य तथा  न्यायिक समिति संयोजक प्रेम खरेलले लक्षित समूहको पहिचान गरी न्याय दिन लागीपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा प्रदेश १ कि सदस्य लक्ष्मी न्यौपाने सरु, जनता समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष संगीता रौनियार, नेपाल महिला संघकी उर्मिला ढकाल, कोचिला महिला फ्रन्टकी अध्यक्ष सनम राजवंशी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष पार्वता खरेल विमली,  एबीसी नेपाल झापाकी अध्यक्ष कञ्चना ढकाल, नारी संकल्पकी अध्यक्ष तुलसा खरेल, जनता समाजवादीकी पुष्पा लिम्बू बोखिम, महिला मुक्ति अभियानकी अध्यक्ष राधा सुब्बा, दिव्यभूमि कलेजकी तृष्णा आचार्य, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी हिमा मिश्र पौड्यालले महिला हिंसा नियन्त्रणमा जनचेतना मुख्य पाटो रहेको भन्दै त्यस कार्यमा लागीपर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यस्तै सञ्चारकर्मी रेजिना गौतम, स्वस्तिका आचार्य, ज्योश्ना श्रेष्ठ, हिमा प्रसाईं, अम्बिका धमला पोखरेल, अम्बिका दाहाल गिरी लगायतले समेत महिला हिंसा नियन्त्रणमा जोड दिएका थिए ।
संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । छलफलले चार बुँदे साझा निष्कर्ष पारित गर्दै आगामी दिनमा सोही बमोजिम काम गर्ने जनाइएको छ ।
यस्ता छन् निष्कर्ष ः
 १) झापामा महिला हिंसा÷अपराधका घटनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको देखिएकोले हिंसा न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि सरोकारवालावीच समन्वयमा स्थानीय सरकार मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
२) सामाजिक संस्थाहरुले हिंसाका घटनाबारे स्थानीय सरकार तथा  सरोकारवालासँग तथ्यांक लिने समन्वय गर्ने र हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भरका लागि नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार जि.स.स.सँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
३) झापामा सडक मानव व्यवस्थापनका लागि तत्काल सेफ हाउस स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने । भविष्यमा झापा जिल्लालाई सडक मानवमुक्त जिल्लाको रुपमा लैजान आ–आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गर्नेछौं ।
४) महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि नैतिक ÷आचरण शिक्षालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउने । स्थानीय सरकारले यसबारे पाठ्यक्रम विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने ।