गाैरीगंज २८, भदाै / फर्जि कागज र हस्ताक्षर प्रयाेग गरि रकम निकासा गरेकाे भन्दै गाैरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं. २ काेराेबारीका स्थानियहरूले गत वर्षकाे साउनमा कानुनी कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग इटहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
साेही अनुसारकाे उजुरी गाैरीगंज गाउँपालिकामा पनि उनीहरूले दिएका थिए । तर उजुरी दिएकाे एक बर्ष लाग्दासमेत अख्तियारले सामान्य छानविन गरेर फाईल थन्काएकाे जस्तै छ ।
गाैरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं-२ काेराेवारीका माङ्सावा कृषक समूह, कन्काई विपद कृषक समूह र तुलाचन कृषक समूहलाई छानवीन गरि कार्वाहीका लागि अख्तियार र गाउँपालिकामा स्थानियले उजुरी दिएका थिए । माङसेवा कृषक समुहले ६ लाख ८४ हजार, तुलाचन कृषक समुहले ४ लाख ६७ हजार र कन्काई कृषक समुहले ३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ क्रिते कागज बनाई सही छाप गराई निकासा गरेको थियो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र चन्द्रगढी झापाले चैते धानबाली लगाएका किसानलाई प्राेत्साहन स्वरूप गाैरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं. २ काेराेवारीका उत्त तीनवटा कृषक समूहमार्फत ६ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ उपलब्ध गराएकाे थियाे । तर उत्त रकम सम्बन्धि किसानकाे हातमा नपरेकाे , फर्जी कागज र हस्ताक्षर गरि रकम निकासा गरी रकम दुरूपयाेग गरेकाे भनी उजुरी दिए पनि खासै उपलब्धि भने भएन । उजुरी फाईल तामेलीमा राखिएकाे छ ।
अार्थिक वर्ष २०७६ / ०७७ मा सरकारले त्यहि वार्डमा अख्तियारमा उजुरी दिएकाे फाईललाई गिज्याउने गरि फेरि ५० लाख भन्दा बढी रकम कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत मकै खेती, चैते धान र गहु खेती गर्ने किसानका लागि वजेट प्रवाह गर्याे । यसमा पनि चुपचाप रकम कृषकलाई दिएर केही रकम कृषकबाट पछि फिर्ता लियाे ।
गाैरीगंज – ५ काे कल्भर्ट प्रकरण
अार्थिक वर्ष २०७५/७६ काे अन्तिममा गाैरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं. ५ जनता चाैक पश्चिमकाे धादरा खाेलाकाे कल्भर्ट ईस्टिमेट बमाेजिम निर्माण नभएकाे र कमसल निर्माण सामाग्री प्रयाेग भएकाे भनी अख्तियारमा उजुरी पर्याे । याे कल्भर्ट लगायत गाैरीगंज गाउँपालिकाकाे अाधा दर्जन बाटाे र कल्भर्टमा कमसल सामाग्री भएकाे र ईस्टिमेट बमाेजिम निर्माण कार्य नभएकाे भनी अख्तियारमा उजुरी पर्याे । उजुरी परे पश्चात करिब एक महिना पछि अख्तियारकाे टाेली फिल्डमा खटिए र विवरण संकलन गरे । तर त्यस बेलाका उजुरीका फाईलकाे पनि अताेपत्ताे छैन ।
कर्मचारी नियुक्ति प्रकरण
गत कार्तिक महिनामा गाउँपालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग रहने सेवा इकाइका लागि सूचीकृत फिल्ड सहायक कर्मचारी नियुक्ति मनपरी ढंगबाट गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियाे ।
सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता लिँदा गाउँपालिकाले ऐन तथा नियम मिचेको भन्दै सूचीकृत फिल्ड सहायक पदमा उम्मेदवारी दिएका जितेशकुमार यादवले गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष दिपीन्द्र थापामाथि अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।
उम्मेदवार यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा समेत बोधार्थ दिईएकाे थियाे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सेवा इकाइको लागि जनशक्ति छनोटसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को अन्तर्वार्ता समिति (१) दफा (८) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचना प्रविधि अधिकृत वा संयोजकले तोकेको प्रविधि सम्बन्धी दक्षता भएको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यसविपरीत गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष थापाले समेत अन्तर्वार्ता लिएको समयमा कोठामा पसेको र उपाध्यक्ष थापाले प्रश्नसमेत सोधेको अख्तियारमा दिएको उजुरी पत्रमा यादवले आरोप लगाएका थिए ।
गाउँपालिकाले २०७६ साल कार्तिक १७ गते अन्तर्वार्ताका लागि सूचना जारी गरे पनि २०७६ कार्तिक २६ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी परीक्षाको समय परिवर्तन गराएको थियाे ।
गाउँपालिकाले सूचीकृत फिल्ड सहायक पदमा उजुरीकर्ता यादव, प्रकाश अधिकारी र ऋतु पौडेल उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसमध्ये गाउँपालिकाले ऋतु पौडेललाई नियुक्ति गरेको थियाे ।
तर उत्त उजुरी अख्तियारमा दिएकाे करिब १ बर्ष पुग्न लाग्दासमेत त्यसकाे खाेजिसमेत गरेकाे छैन उत्त फाईल तामेलीमा राखिएकाे छ ।
अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ माैन किन ?
पछिल्लाे समयमा गाैरीगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले राज्यकाेषकाे १७ लाख रूपैयाँ व्यक्तिकाे नाममा राखेकाे समाचार बाहिरियाे । जुनसुकै उदेश्यले राखिए पनि कानुनत: राज्यकाेषकाे पैसा व्यक्तिकाे नाममा राख्नु सरकारी पैसा अपचलन गरिएकाे ठहरिन्छ । कसैलाई पत्ताे नदिई वैंक खातामा व्यक्तिकाे राख्नु नितिगत भष्ट्राचार गर्ने नियत भएकाे देखिन्छ । यस विषयमा विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा सामाचार बाहिरिए पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ माैन बस्नु नितिगत भष्ट्राचार गरेकाे पक्कै हाेकि भन्ने कतिपयकाे ठम्याई छ । यसबारे करिब हप्तादिन बित्नै लाग्दा समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नाे व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे आज बिदा हुँदै छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको अख्तियार एक अर्ब २४ करोडको औषधी खरिदमा ओम्नीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का, नेपाल ट्रस्टका जग्गामा यतीको एक्लौटी र रेलमार्गका नाममा ३३ अर्बको ठेकेदारी मिलेमतोलगायतका दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्डमा छानबिन गर्ने दायित्वबाट पन्छियो ।
राजनीतिक इसारामा अख्तियार कसरी चल्दोरहेछ भन्ने त बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि रेल ठेक्का प्रकरणले मात्र हाेईन गाैरीगंज गाउँपालिका भित्र अनिमितता र भष्ट्राचार भएकाे किटानी समेत गरेर दिएकाे उजुरीकाे सुनुवाई भएन ।
राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्ति हुने परिपाटीले पनि सम्बन्धित दल संलग्न भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचल्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
