शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहेको १ नं प्रदेशलाई किरात लिम्बुवान प्रदेश नामांकन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै कोचबासीहरु आन्दोलित हुन थालेका छन् । पहिचानसहितको अधिकारको मुद्धासँगै सेलाएको कोचिला राज्यको आवाजलाई उनीहरुले फेरि उठाएका छन् । जसको नेतृत्व प्रदेशसभा सदस्य पूर्णसिंह राजवंशीले गरेका छन् । त्यसका लागि कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजवंशीले नेकपामा आवद्ध पूर्व माओवादीहरुकोे पनि साथ पाएका छन् । यसै विषयमा सांसद राजवंशीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त सार
अरु प्रदेशको टुंगो लागिसक्यो , प्रदेश नं १ को नामांकन चाहिँ कहिले हुन्छ?
यो एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो । मलाई लाग्छ, अब हाम्रो हिउँदे अधिबेशन आउँदै छ । त्यो विवाद बजेट अधिबेशनमै टुंग्याउने कुरा थियो । राजधानी त टुंगिसक्यो । नामांकनको बिषय एउटा जटिल मुद्धा हो । किन जटिल छ भने हिजो पूर्व माओवादीहरुले पहिचानको मुद्धा उठाएका थिए । संघीयता ल्याउँदाखेरी पहिचानका आधारमा संघीय अधिकार दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले केही राज्य घोषणा पनि गरियो । त्यतिबेला कोचिला राज्य घोषणा गरियो । झापा ,मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला राज्य घोषणा गर्दै मलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । विना तलबको मुख्यमन्त्री म भएँ । र ,रह्यो कुरा यो पहिचानको मुद्धा कताकता ओझेलमा पर्यो , पहिचानको मुद्धा छोडियो कि भन्ने आभास हुने खालको भान मलाई पनि भइरहेको छ । संघले टुंग्याउनु पर्ने हो नामांकन र राजधानीको विषय । त्यो अधिकार संघलाई थियो ।
संघले नसकेर त्यो चाहिँ गाह्रो रहेछ हेडेक भएर प्रदेशको थाप्लोमा हालिदियो । अब प्रदेशले नै झगडा गरुन् , प्रदेशले नै लाप्पा खेलुन् अब सबै कुरा प्रदेशलाई नै छोडिदिने । शुरुमा दिएको भए यतिबेलासम्म टुंगिसक्थ्यो होला । राजधानी बल्ल बल्ल टुंगियो । त्यही पनि माथिको आशिर्वादले । धेरैको गुनासो थियो राजधानी विकसित ठाउँमा भन्दा पनि नयाँ ठाउँमा बनाउनु पथ्र्यो । विराटनगर त बनेकै थियो । नबनेको ठाउँमा बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सबै १४ जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँलाई राजधानी बनाऔं भनेर प्रस्ताव आएको थियो । राजधानी टुंगिसक्यो , त्यसलाई आलोचना नगरौं । त्यो घोषणा भइसक्यो । रह्यो नामांकनको बिषय , अस्ति हाम्रो बजेट अधिबेशनको समापनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिबेशनमा नामांकनको विषय सहमतिका साथ टुंग्याउने कुरा राख्नु भएको थियो । हुन त , सहमतिमै जानु पर्छ । तर , यो नामांकनको विषय अलिक लामो चल्छ जस्तो लाग्छ । प्रदेश सरकारले धेरै कानुन पारित गरिसक्यो । अब कानुन बनाउनु पर्ने देखिदैन ।
बजेट पनि पास भइसक्यो । यो हिउँदे अधिबेशन नामांकनकै अधिबेशन चल्छ जस्तो लाग्छ । बहस चल्दै जाँदाखेरी कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको नाताले मैले पनि आफ्नो कोचिला राज्यको लागि बोल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका माननीय साथीहरुले लिम्बुवानको कुरा गर्नुहुन्छ , किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसदहरुले किरातको कुरा गर्नुहुन्छ । किनभने कोचिला आन्दोलनको निमित्त , कोचिला राज्य प्राप्तिको निमित्त यो दशवर्षे जनयुद्धमा कोच जातिको पनि बलिदानी छ । कोच जातिको पनि इतिहास छ । कोच जातिको पनि पृष्ठभूमि छ । त्यसकारण त्यसलाई कहाँ कसरी अटाउने हो अटाउनु चाहिँ अबश्य पर्छ भन्ने कुरा पूर्णसिंहले पक्कै राख्नेछ । रह्यो कुरा यस विषयमा लौन त कोचिला पनि हुँदैन , किरात पनि हुँदैन , लिम्बुवान पनि हुँदैन भने के चाहिँ हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मैले दलको बैठकमा राख्दाखेरी किरात लिम्बुवान प्रदेश भयो भने त्यसमा कोच पनि झुन्डिनु पर्यो । हुन त , कोचहरु अरुतिर छैनन् । झापा , मोरङ र सुनसरीमा मात्र छन् । काहि भएपनि झुन्डिनु पर्यो । होइन भने पहिचानको मुद्धा सकियो पहिचान छैन । १ नं प्रदेशलाई १ नं प्रदेश नै नामांकन गरेर जाँदा कसैको आपत्ति हुँदैन ।
पहिचानकै नाम राख्ने हो भने कोचिलाको पनि पहिचान छ । कोचिला पनि जोडिनु पर्यो ।लामो नाम भएपनि कोचिला जोडिनै पर्यो भनेर म बुलन्द आवाज उठाउने छु । फेरि पनि बोल्दा म यिनै शब्दहरु जोडदार रुपले उठाउने छु । रह्यो कुरा नामको विषयमा धेरै लडाई गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १ नं प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामांकन गर्नेगरी संघीय सरकारमा पेस गरिसकेको चर्चा सुनिन्छ नि?
मलाई थाहा छैन । उहाँ हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । दलको नेता पनि हुनुहुन्छ ।उहाँले दलको बैठकमा औपचारिक रुपमा त्यो कुरा राख्नु भएको छैन । मलाई बैठकमा सहभागी नगराएर सहमति गराउनु भयो भने मलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, उहाँको मुखारविन्दबाट किरात राज्य हुनु पर्छ भन्ने मैले सुनेको छुइनँ । किरात राज्य हुनु पर्छ भन्ने छलफलको विषय बन्थ्यो ।
म पनि नेकपाको सदस्य भएको हिसाबले मलाई थाहा छैन । किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका साँसदहरुसँग उहाँहरुले बोल्नु भएको हो भने अलग कुरा । तर, उहाँ समग्र एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । एउटा किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मात्र मुख्यमन्त्री होइन उहाँ । समग्र जातजातिहरुको मुख्यमन्त्री हो ।यानि १४ वटा जिल्लाको मुख्यमन्त्री हो । १४ जिल्लामा जातीय रुपमा , वर्गीय रुपमा , क्षेत्रीय रुपमा , भौगोलिक रुपमा पछाडि परेकालाई उहाँले संबोधन गर्नु पर्छ । सबैलाई हेरेर मात्र उहाँले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
झापा , मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई कोचिला राज्य घोषणा गर्नका लागि जनमत र जनआधार पुग्छ त ?
म एउटा जनप्रतिनिधि हो । कोचबासीहरुको प्रतिनिधित्व पनि गरेको हो मैले । झापा र मोरङबाट हामी तीनजनाले कोचहरुको प्रतिनिधित्व गरेका छौं । नेकपाबाट ज्ञानेश्वर राजवंशी र म पूर्णसिंह राजवंशी , त्यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट विद्यानन्द चौधरी राजवंशी हुनुहुन्छ । हामी तीनजनाले सम्पूर्ण कोच समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । यी तीनजनाले बोलेको कुरा तीन वटा ब्यक्तिको मात्र हुन सक्छ र ? कोचबासीले हामीलाई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पठाउनु भएको हो । हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो जनमत नदेख्ने ? जनआधार नदेख्ने ? आधार देख्नु पर्यो । यसलाई आधार मान्नु पर्यो । यो एउटा छलफलको विषय बन्ला । बन्नु पनि पर्छ । नामसँग धेरै लडाई गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीलाई त अधिकारसहितको पहिचान चाहिएको छ ।
अधिकार भनेको के के अधिकार दिने त? व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका भनेको राज्यको प्रमुख अंग हुन् । यी अंगमा यी क्षेत्रमा कुन कुन जातिहरु पुगेका छैनन् ? कोच जातिको ती क्षेत्रमा अधिकारको ग्यारेन्टी के ? नाम लक्ष्मीप्रसाद घरमा खुदी चामल छैन भने केको लक्ष्मीप्रसाद? नाम चाहिँ सुन्दरसिंह घोषणा गर्ने व्यवहार चाहिँ कुरुप गरिदिने , त्यो सुन्दरसिंहको औचित्य हुन्छ ? अधिकारसहितको पहिचानको मुद्धा उठाएको हो हामीहरुले । पहिचान मात्र होइन । राजवंशीहरुले लगाउने , कोचबासीहरुले लगाउने , कोचबासीहरुले खाने , कोचबासीहरुको संस्कृति जात्रा पाव्नी , गोरुवाँसी मनाउन राज्यले खर्च गरिदिने अनि बजेट विनियोजन गरिदिने त्यही हो पहिचान? म भन्छु त्यो पहिचान होइन । अधिकारसहितको पहिचान हुनु पर्छ । राजनीतिक ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । जनसंख्याका आधारमा जातीय प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो कोचबासीहरुको । कहिले दिने अधिकार ? त्यो कहिले पुरा हुन्छ ? अधिकारहरु धेरै छन् । बिशेष अधिकार छन् । बिशिष्ट अधिकारहरु छन् । ती अधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् त कोचबासीहरुले ? पछाडि पारिदै गएका कोचबासीहरु हिजोको जस्तो लाटा छैनन् । हिजोको जस्तो अनपढ छैनन् । आज कोचबासीहरु धेरै शिक्षित भइसके । राज्य हाँक्ने क्षमता पनि राख्छन् । अवसर पाउनु पर्यो नि त अवसर खोई ? त्यो ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । त्यो अधिकार खोजेको हामीले । नाम त भोलि जे होला । भोलि १ नं प्रदेश भयो भने हामीलाई के आपत्ति? अहिले कसैले पनि आपत्ति जनाएका छैनन् । अधिकारको मुद्धा उठाएको हो हामीले । अधिकारबाट बञ्चित भएका छौ । अधिकार कस्तोले पायो भने जसले ठूलो मान्छेसँग चोचोमोचो जोड्यो , उसको लिंक छ , उसको राम्रो पहुँच छ । उसले अधिकार पाउँछ । जो जातिको मतलब लिंक छैन , उसको माथि पहुँच छैन, उसले अधिकार पाउँदैन । क्षणिक रुपमा दिने प्रलोभन अधिकार हो त ? त्यो पक्कै होइन । जहाँ जुन जातिको बाहुल्यता छ , त्यहाँ त्यही जातिलाई अधिकार दिइनु पर्छ । स्थानीय सरकारमा होस् वा प्रदेश सरकारमा होस् । प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो ।
दलित समुदायले कम्तीमा संबैधानिक ग्यारेन्टी पाए नि । दलित आन्दोलन सार्थक भयो । यानि दलित समुदायले सही मुद्धा उठाएका थिए । जिते पनि । दलितले जितेको होइन , हामी आमनेपालीले जितका हौं । स्थानीय तहदेखि लिएर संघीय संसदसम्म उनीहरुले अधिकारको ग्यारेन्टी पाए । अरु जातिले के पाए? हो , त्यही खालको अधिकार हामीले खोजेका हौं । जहाँ जहाँ क्षेत्रीय रुपमा सीमित बसोबास भएका जातिहरु छन् , तिनीहरुको अधिकार के? कस्तो कस्तो खालको अधिकार दिने त? नाम सँगसँगै १ नं प्रदेशको कानुनमा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । राज्यशक्तिको बाँडफाड कसरी गर्ने ? स्रोत साधनको बाँडफाड कसरी गर्ने ? हो , यी कुरा पनि त टुंग्याउनु पर्यो ? नाम ठूलो कुरा होइन , अधिकार ठूलो कुरा हो ।
