११ मंसिर २०८१, मंगलबार | Tue Nov 26 2024

झापामा अब खाद्यन्नका पसल समेत नियमित खुल्न नपाउने


३ जेष्ठ २०७७, शनिबार  

0
Shares

20200516_181549
बिर्तामोड ३, जेठ / झापामा अब खाद्यन्नका पसल समेत नियमित खुल्न नपाउने भएको छ । आज सम्पन्न जिल्ला कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिको पुर्ण बैठकले जारे विजोर प्रणाली लागु गरेको छ । सोही अनुसार मात्रै पसल खोल्न मिल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जोर गतेका दिन खाद्यन्न पसल र विजोर गतेका दिन गैर खाद्यन्न पसल खोल्न पाइने भएको छ । योसँगै कृषि र औषधि भने नियमित सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सोमनाथ पार्तेलले जानकारी दिए । खोल्न पाइने पसलहरु यसअघिकै निर्णय अुसार हुनेछ ।

यस्तै बैठकले भारतमा अलपत्र नेपालीलाई जेठ ५ गतेबाट आउन दिने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुलाई ल्याएर स्वास्थ परीक्षण पछि कोरोना नभएको निश्चित गरेर मात्रै गन्तब्यसम्म जान दिने भएको छ । अन्य जिल्लाको हकमा कोरोना नभएको सुनिश्चि भए जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । भारतमा अलपत्र नेपाली झापा प्रवेश गर्दा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने पोर्तेलको भनाई छ । क्वारेन्टाइन र होल्डिङ क्षेत्रमा राखिने र उनीहरुको खानपानको व्यवस्थामा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताइएको छ । समितिले नेपाल आउने आफ्ना नागरिकको निम्ति खानपानको थप व्यवस्था गर्न नीजि क्षेत्रलाई सहयोगको आव्हान गर्ने निर्णय भएको छ ।

झापामा सञ्चालित दुई अभियान एकका लागि एक र मेची अभियानलाई अब राहत वितरणमा नभई भारतबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापनमा लाग्न अनुरोध गरिएको छ ।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा रहेका बंैक तथा वित्तिय संस्था आधाआधा गरी दिन विराएर सञ्चालन गर्न पालिकाले व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
खाद्यन्न ढुवानीमा पास नचाहिने र निर्माण सामग्री ढुवानीमा स्थानीय तहले पास जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय जान आउन पास नचाहिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक पोर्तेलको अध्यक्षता, प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, पूर्व सांसद तथा प्रदेश स्तरिय अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमीरे, प्रदेश सांसद, समितिका सदस्यहरु सबै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र रेडक्रसका सभापति सहित सबैै सदस्यहरुको उपस्थितीमा बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार  १२ : ३६ बजे