११ मध्ये १० उपमहानगरले विकास बजेट ५०% पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्
काठमाडौं २२, जेष्ठ / प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासको मूल फुट्ने अपेक्षा जनताको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्याएका यी सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएका छन् । वर्षौँदेखिको विकासको भोको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सात दशमलव ६७ प्रतिशत विकास बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८३ करोड छुट्याएकोमा सरकाले एक अर्ब ४४ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो । त्यसो त सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसतमा १७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति पनि २२ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै छ ।
देशको राजधानीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिकाकै बजेट खर्च लज्जास्पद छ । काठमाडौं अविकासले अस्तव्यस्त छ, तर महानगरले विकास बजेटको २६ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । देशका ६ वटै महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबै महानगरपालिकाको विकास बजेट खर्च औसत २६.७५ प्रतिशत मात्रै छ ।
उपमहानगरपालिकाको हालत उस्तै छ । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये धरानले मात्रै आधाभन्दा बढी अर्थात् ५८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कम १३ दशमलव ८८ प्रतिशत विकास बजेट सकाएको छ ।
प्रदेशमा अनुदान घट्यो, स्थानीयमा बढ्यो
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा वृद्धि गरेको छ । यसविपरीत प्रदेश सरकारको अनुदान रकम भने घटेको छ । तर, समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदानमा भने पाँच अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहहरूमध्ये पहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाको अनुदानमा वृद्धि भए पनि उपमहानगरपालिकाको अनुदान भने घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँले अनुदान घटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान अन्तर्गत यो अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ मा सबभन्दा बढी अनुदान
संघीय सरकारले ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ५ मा सबभन्दा बढी अनुदान छुट्याएको छ । प्रदेश ५ लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सो प्रदेशलाई १ अर्ब २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम भए पनि बाँकी सबै प्रदेशको भन्दा बढी हो । सबभन्दा कम अनुदान भने गण्डकी प्रदेशको छ ।
कानुन बन्न र कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा विकास बजेट खर्च भएन : झपटबहादुर बोहरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
बजेट खर्च नहुनुमा मूलतः दुईवटा कारण छन् । पहिलो यही आर्थिक वर्षमा ऐनकानुन बनाउनुपर्ने थियो, त्यसपछि मात्रै खर्च गर्न सकिने स्थिति थियो । ऐन नीति–नियम बनाउँदा ढिलो हुन गयो । दोस्रो संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन समयमा नगरिदिएपछि प्रदेशमा कर्मचारीकै अभाव भयो । त्यसकारण बजेट खर्च नहुनुमा प्रदेश सरकार होइन, संघीय सरकार दोषी छ । अब कर्मचारी समायोजन भएको छ, नीति–नियम बनेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पनि बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो समस्या दोहोरिँदैन ।
नया पत्रिकाबाट
