१३ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Mon May 27 2024

प्रदेश सरकारकाे १ बर्ष : पहिलो निर्णयमै फेल, प्रदेश सांसदको आलोचना


२ फाल्गुन २०७५, बिहिबार  

0
Shares

20190214_110029
विराटनगर २ , फागुन /
प्रदेश सरकारले सपथ लिएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले देखिनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
एक बर्ष अघि फागुन २, २०७४ मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई नियूक्त भएका थिए । त्यसको भोलीपल्ट मन्त्री मण्डल गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश भित्रका शहीद भूमिमा नमुना बस्ती विकास गर्ने निर्णय ग¥यो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक परिर्वतनका लागि वलिदानी गर्ने शहिदको सम्मानका लागि शान्त सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न नमुना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय भएको सार्बजनिक गरे । त्यो एक सय दिने कार्यक्रममा पनि आयो ।

यसरी बनाईने भनेका नमुना बस्तीको काम अझै अन्यौल मै छन् । प्रदेश सरकार गठन नभएको एक बर्षको अबधिमा अल्याङ टल्याङ मै प्रदेश सरकारले बिताएको छ । प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजना भित्र परेको बस्ती बसाउने ठाउँहरुमा मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैता, झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण शहिदभूमि, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाई शहीदभूमी, भोजपुरको बासीखोरा, त्यस्तै संखुवासभाको स्याबु्रङ, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई, पाँचथर मेहेलेपुरमा शहिद भुमीमा नमुना बस्ती बसाउने सार्बजनिक भएसँगै उत्साहित भएका त्यस क्षेत्रका नागरिक एक बर्षसम्म कुनै काम नहुँदा सरकारको काम प्रति आशंका गर्छन ।

ओखलढुङ्गाका प्रदेश सभा सभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले प्रदेश सरकारकाले देखाउने गरी काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘देखिने गरी गति पनि छैन, काम नभएको पनि हैन ।’ जुन गतिमा काम हुनु पर्ने हो त्यो अनुसार कामै नभएको उनको गुनासो छ । अन्य प्रदेशको तुलना गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा गति देखाएको भएपनि पुँजिगत खर्च नदेखिनु दुखद पक्ष भएको उनको ठम्याई छ । उनले भने, हामीले समिक्षा गर्नु पर्छ भनेर माग गरेका छौँ, सायद समिक्षा होला ।

प्रतिपक्षको २ नम्बर
स्थानीय तहले जसरी कामलाई गति दिए त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो मेलो सार्नै सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन असारमा भएपछि मंसिरमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभासको निर्वाचन पछि शुरु भएको संघीयता कार्यान्वयनको काम एक बर्ष बितेर अगाडि बढीसक्दा पनि कुनै परिवर्तनको अनुभुति आम नागरिकमा पर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको नामले काम थालेको पनि अब एक बर्ष पुरा भएको छ । यो एक बर्षको अबधिमा शुन्यबाट शुरु गरेको प्रदेश सरकारले १० पुर्णङ्कमा २ नम्बरको पनि काम गर्न नसकेको १ नम्बर प्रदेश विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाको भनाई छ ।

सरकारले पुँजिगत र चालु बजेटको खर्च गर्नै नसकेको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि बोलेपछि सकियो भन्ने छ, उनले भने, बोलेका कुरा कार्यान्वायन गर्नमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।’ आम नागरिकको चाहना अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम सुस्त भएको प्रति आलोचना गरे ।
प्रतिपक्षीको आलोचना मात्र हैन एक नम्बर प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियेत प्रदेश सरकार अप्ठेरोका बिच आएकोले कामले गती लिन नसकेको स्वीकार गर्छन् । मन्त्री कुसियेतले एक बर्षको कामलाई हेर्दा करिब २० प्रतिशत मात्र काम गरेको स्वीकार गरे । नीति निर्माणको कामले गति लिएको भएपनि प्रदेशको अन्य काममा गति लिन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
प्रदेशको खर्च निराश लाग्दो
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बिनियोजना गरेको थियो । जस मध्य माघ ७ गतेसम्ममा चालु खर्च १ अर्ब १ करोड ४८ लाख ४० हजार भएको छ भने पुँजिगत खर्च ५८ करोड ९४ लाख ८८ हजार मात्र भएको देखिन्छ । त्यस्तै
बितिय हस्तान्तरण स्थानीय तहलाई बितरण गरेको रकम ६४ करोड ६८ लाख ७१ हजार खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । माघ ७ गतेसम्म २ अर्ब २५ करोड १२ लाख ११ हजार मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण थापाले जानकारी दिए । उनले पहिलो चौमासिकमा कामै गर्न नसक्दा खर्चको अबस्था सकारात्मक नदेखिएको सुनाए ।

विदा कार्यान्वयनमा असफल
एक नम्बर प्रदेश सरकारले दिएको बिदा समेत एक बर्षको अबधिमा कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । प्रदेश मन्त्रालय बाहेकका कुनै पनि कार्यालयले कार्यान्वयन गरेनन् । प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक विदा कार्यान्वयन नै नभएपछि प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयमा नै दुबिधामा छ । मंगलवार प्रदेश १ को सदनमा बोल्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाएको तामाङ समुदायले मनाउने ल्होसारको अबसरमा सार्बजनिक बिदा नदिएको बारेको जवाफ दिँदै पहिला दिईएको ३ वटा सार्बजनिक विदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकार गरे । त्यसैलाई आधार मानेर पनि कति विदा दिने र कति विदा नदिने भन्ने बिषय गम्भीर भएको जवाफ दिए । उनको जवाफलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सरकारले दिएको बिदा कार्यान्वयन नहुने डरले विदा नदिईएको हो की भन्ने संकेत उनको जवाफबाट देखिन्छ ।
प्रदेशका देखिने यी काम
प्रदेश सरकारले ल्याएको केही आफ्नै कार्यक्रम भने ल्याएको छ । प्रदेश भित्रका सबै घरहरुमा स्टीकर टाँस्ने काम भने एक सय दिन भित्र देखिने गरि भएको कार्यक्रम हो । प्रदेशका चौध जिल्लामा सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि भन्दै प्रदेशभरिकै घरघरमा स्टिकर टाँसिएको छ। सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, इलाम र उदयपुरमा सडक सुरक्षा तथा सुशासन कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
यसअन्तर्गत दश दश किलोमिटर क्षेत्र छनोट गरी सडक सुरक्षाका लागि नागरिक तथा प्रहरी परिचालनलाई जोड दिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सफा अभियान, एक सय बिद्यालयमा प्रबिधि मैत्री शिक्षा तथा कृषि, स्वास्थ्य, तथा सरसफाईमा प्रदेश सरकारले देखिने कार्यक्रम हो । लामो समयसम्म अन्यौलमा परेको प्रदेश सरकारले हरेक मन्त्रालय अन्तरगत रहनेगरी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । अहिले प्रदेशका माताहतका कार्यालयहरुबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ ।
संभावना भएर पनि प्रदेश सरकारले कामै गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको कामको जस अपजस प्रदेश सांसदले गाउँमा पुगेर दिनु परेको उनीहरु सुनाउँछन् । सत्ता पक्षकै सांसदहरु प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७५, बिहिबार  ५ : १५ बजे