काठमाडौं / सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले करिब चार लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
गरिबीकाे पहिचान कार्यक्रम लागू भएका २५ जिल्लामा बसोबास गर्नेलार्इ तिहारपछि गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
२५औँ विश्व गरिबी निवारण दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाची, प्यूठान, रोल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा रहेका गरीब जनताको सूची सार्वजनिक गरेको हो।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले गरीबको सूची आज राजधानीमा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक रुपान्तरण बिना गरिबीको अन्त्य नहुने बताइन्।
त्यसैगरी, राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काले मन्त्रालयले अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई निलो रंगको परिचयपत्र तिहारलगत्तै वितरण गर्ने जानकारी दिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ मा अन्तरराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएदेखि यो दिवस मनाइदै आएको हो। यस वर्षको नारा ‘गरिबी अन्त्यको लागि जवाफः शान्त र समृद्ध समाज’ तय गरिएको छ।
नेपालमा कुल जनसंख्यको २३.८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट सबै प्रकृतिका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालमा कुल जनसंख्यको झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ। राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दैनिक जीवनका १० परिसूचकको आधारमा गरिबीको परिभाषा गरेको छ। संघले दैनिक एक अमेरिकी डलर आम्दानी भएका मानिसलाई गरिबीको सूचीमा राख्दै आएको छ।
राष्ट्रसंघले विश्वमा तीन अर्ब मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाएको छ भने ८० लाख मानिसले पर्याप्त नखाना पाएका बताएका छन्। गरिबीका कारण ८४ लाख मानिस निरक्षर छन्।
कार्यक्रममा गरिबीका मापन, कारण र अन्त्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्मा, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले गरिबी निवारण विषयमा विभिन्न प्रकृतिका कार्यपत्र गरेका थिए।
