विराटनगर २२,पुस / नेपालमा उत्पादित जुट सामग्रीलाई भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि तीन सातादेखि जोगबनी नाकाबाट निकासी ठप्प छ । भारतीय भन्सारका अधिकारीले एक वर्षअघिको सूचना देखाएर यहाँ उत्पादित जुटका सामानमा अन्त:शुल्क १२ प्रतिशत लगाउन खोजेका हुन् ।
निकासीमा भारतीय पक्षको अवरोध, कच्चापदार्थ र मजदुरको अभाव अनि सरकारी नीति र उदासीनताले नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । एक समय मुलुकमा एक दर्जन जुट उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले आधा बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादनलाई भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि तीन सातादेखि जोगबनी नाकाबाट निकासी भएको छैन । जोगबनी जुटका सामग्री निकासी गर्ने मुख्य नाका हो । भारतीय अधिकारीले नेपाली जुट सामग्रीमा एक वर्ष पहिलादेखि नै अन्त:शुल्क लागेको पत्र देखाउँदै १२ प्रतिशत शुल्क नतिरेसम्म निकासी हुन नपाउने भन्दै रोकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
मुलुकमा उद्योगको सुरुवात नै जुटबाट भएको इतिहास छ । सन् १९३६ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा उद्योग स्थापनाको सुरुवात भएको हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको मुलुकको पहिलो उक्त उद्योग ०६५ सालदेखि बन्द छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ वटा जुट उद्योगमध्ये विराटनगर जुट मिल, सीएम जुट मिल, चन्द्रशिव जुट मिल, निक्की जुट मिल र पाथीभारा जुट मिल बन्द भइसकेका छन् । रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, अरिहन्त जुट फाइवर, गुह्येश्वरी जुट मिल, नेपाल जुट मिल र स्वस्तिक जुट मिल भने हाल सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका जुट मिल पनि समस्याग्रस्त छन् । कच्चा पदार्थ र मजदुरको अभाव तथा सरकारी नीति र उदासीनताले जुट उद्योग एकपछि अर्को गर्दै थला परिरहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने सरकारले बेवास्ता गर्दा वातावरणमैत्री र रोजगारमूलक जुट उद्योग धराशायी भएका हुन् ।
अन्त:शुल्क हटाउने प्रक्रियामा
नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिविपरीत जुटको तयारी वस्तु आयातमा भारतले लगाएको अन्त:शुल्क हटाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । जोगबनीस्थित भारतीय भन्सारका सिनियर सुपरिडेन्टेड एसबी सिन्हाले नेपालबाट निर्यात हुने जुटको तयारी वस्तुमा लगाइएको अन्त:शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । जोगबनी भन्सार कार्यालयका अनुसार जुटको तयारी वस्तु निर्यातमा सरकारले सबैतिर एकैखाले परिपत्र गरेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो तर निर्यात रोकेको चाहिँ होइन ।
भारतको वित्त मन्त्रालयले करसम्बन्धी कुरा भएकाले एकजनाले मात्रै निर्णय गरेर नहुने भन्दै खारेजीको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको संघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । सम्बद्ध जुट व्यवसायीहरूले अन्त:शुल्क खारेज गर्न भारतको वित्त मन्त्रालय र नेपालका प्रधानमन्त्रीसित भेटेरै माग गरेका थिए ।
