पहिचानसहितको प्रादेशिक नामाकरण हुनुपर्छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको नवौमहाधिवेशन पुस महिनाको २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा हुदैछ । अहिले नेतृत्वमा पुग्नको लागि विभिन्न जातीय संगठनको तर्फबाट नेतृत्व चयन हुने क्रम जारी नै रहेको छ । ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद नेपालबाट नित्यानन्द ताजपुरिया महासंघको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाको लागि चयन हुनुभएको छ । वकालत पेशासंगै लामो समय जातीय अभियन्ताका रुपमा काम गरिसक्नुभएका उनी महासंघमा रहेर सफलता पूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नुभएको छ । पढ्नुहोस उहा“संगको अन्तरसम्बाद ।

तपाई अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हुनुहुन्छ के छ तयारी ?
यो मेरो व्यत्तिगत भन्दा पनि मेरो मातृ संस्था ताजपुरिया समाजकल्याण परिषद नेपालले मलाई नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको अध्यक्षको रुपमा उभ्याएको छ । मलाई यस अर्थमा मेरो संस्थाले अध्यक्षमा उभ्यायो कि अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट आदिवासी जनजातीहरुको मुद्वाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गराउने क्ष्ीइ १६९ को बु“दामा अन्तरनिहित आदिवासीको अधिकारहरु जुन छन् ती अधिकारहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा म प्रत्यक्ष सामेल भएको थिए“ । त्यो बेला म आदिवासी जनजाती महासंघको सचिव थिए भने डा. ओम गुरुङ महासचिव हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यो बेला राजनैतिक लविङ गरेर त्यस कुरालाई सदनमार्फत पास गराएका थियौं । यो सन् २००७ को कुरा हो भने सन् २००८ मा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर नेपाल सरकारले बचनबद्वता गर्यो । यो बिचमा धेरै वटा कार्यकाल आए महासंघमा । सन् २००८ देखि नेपालको सन्दर्भमा त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यो लगिएको छैन । त्यो कानुन मात्र बनाएर हुदैन यो त कार्यान्वयनमा जानु पर्यो नि । त्यसको निमित मेरो उम्मेदवारी हो । म सचिव भएको बेलामा सुरु भएको त्यो क्ष्ीइ १६७ लाई लागु गराउनु मेरो लक्ष्य पनि हो । संविधान जारी भइसकेको छ । कसैले स्वीकारे पनि कसैले नस्वीकारे पनि आदिवासी जनजातीहरुको पहिचान र अधिकारको हकमा यो संविधानमा पहिलो संविधानसभा ताका जुन राज्य पुर्नसंरचना समिति हुनु, त्यो बेलाको ककसले प्रस्ताव गरेको हाम्रो पहिचानका कुराहरु, आत्मअधिकारको कुराहरु, हाम्रो स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र यावत कुराहरु उठ्याथ्यो त्यो बेलामा १४ प्रदेशको कुरा पनि आयो र त्यो बेलामा जति कुराहरु आदिवासीहरुको बारेमा आयो अहिलेको संविधानमा यो कुरा कतै भएको मैले पाएको छैन । यही कुरालाई उठाउन र आन्दोलनलाई अझै शसत्त रुपमा उठान गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हु“ । विगतका कार्यकालका क्रियाकलापले यो कुरालाई स्थापित गराउने नदेखेपछि मैले अगाडि सरेर महासंघको नेतृत्व दिन खोजेको छु । अर्को कुरा भनेको हाम्रो आदिवासीहरुको पहिचानलाई चेक सरह भजाएर धेरै एनजिओ, आईएनजिओहरुले डलरको पार्जन गर्दै आएको अवस्था छ । नाम भने ग्रामीण भेगका व्यक्तिहरुको र भोजन भने केन्द्रिय तहमा रहेका केन्द्रिय जनजाती अगुवा भनाउदाहरुको र केही स्वार्थपरक छदम्भेषीहरुको गलत क्रियाकलापलाई चिर्नको निमित मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हु“ । अर्को भनेको कुनै संस्थाले दिएको कुनै कार्यक्रम अब लक्षित समूहमा पुग्ने गरी काम गर्न पनि मैले यो कदम चालेको हु“ ।

ख) संविधान संशोधनको कुरा आईरहेको छ । यसमा आदिवासिहरुको विषयलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त पहिचान नै हो । पहिचान झल्केको छैन । विगत २५० वर्षदेखि जो नियोजित तवरले मेटाइएको छ, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछिको परिकल्पनामा पनि यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिकm बहुसांस्कृतिक रुपमा राज्यको परिभाषित गरेको छ र अहिलेको राष्ट्रिय गानले पनि त्यो भन्छ । सबैले अनुभूति गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यहि हो तर अहिलेको संविधानले यी कुराहरुमा सम्बोधन गरेको मैले देखेको छैन । धर्मको नाममा निरपेक्ष भने पनि ब्याख्यामा परम्परागत अझ भनौ सनातन धर्म भनेको छ । के यो सनातन धर्म मात्रै छ त नेपालमा ? यहा“ सबै धर्मका मानिसहरु बस्नुभएको छ । उनीहरुको प्रतिनिधित्वको समस्याको समाधान खोई त नेपालमा । जस्तो हामीले था“तथलोको पहिचान माग गरिराख्दा यी एकात्मकवादीहरुको जातीय राज्य माग्यो भनेर गलत परिभाषित गर्ने गरेको छ । परिभाषाका पनि अर्थ हुन्छन् । सत्तामा रहेकाहरुले चाहि हाम्रो था“तथलोको पहिचान माग गरिराख्दा यी एकात्मकवादीहरुले जातीय राज्य माग्यो भनेर गलत परिभाषित गर्ने गरेको छ । परिभाषाका पनि अर्थ हुन्छन् । सत्तामा रहेकाहरुले चाहि हाम्रो था“तथलोमा रहेको हाम्रो पहिचानको माग गराईलाई जातीय राज्य माग्यो भन्ने गलत ब्याख्या गराई छ जुन सरासर झुटको खेती हो ।
त्यसकारणले हामीले था“तथलोको पहिचान मागेको जस्तो कोचिला, तमुवान, मगरात आदि । त्यस्तो थुप्रै ऐतिहासिक पहिचान बोकेका था“तथलोहरु छन् नेपालमा । तीनै था“तथलोहरुलाई सम्बोधन गरेर प्रादेशिक नामाकरण गर्दा बिग्रन्छ के राज्यको ? १ नम्बर भन्ने वितिकै त पहिचान झल्केन । त्यो १ नम्बरको ठाउ“मा लिम्बुवान भनिदिएर वा कोचिला भनिदिएर के हुन्थ्यो ? यो एकदमै अवैज्ञानिक र अप्राकृतिक छ । ७ वटा प्रदेश कुनैपनि वैज्ञानिक आधार छैन यसमा । यो त केही व्यत्तिको कल्पनाको आधारमा यो बनाइएको संरचना हो । न पहिचानको पा“च न आर्थिक सार्मथ्यको चार कुनै कुराले फिट छैन यो सात प्रदेशमा । त्यसकारणले हाम्रो माग के हो र आदिवासी जनजाती महासंघको माग पनि के हो भने पहिचानसहितको प्रादेशिक नामाकरण हुनुपर्छ । यस्तै स्थानीय तवरमा स्थानीयबासीहरुले राज्य पुर्नसंरचनाको अपेक्षा अनुरुप स्थानीय रुपमा सरकारको उपस्थिति महसुुस हुनुपर्छ । जुन कुरा अहिलेको संविधानले त्यो मर्मलाई समेटेको छैन ।

ग) अहिले त नागरिकताको विषय पनि उठेको छ नि ?
यो राज्यको विषय हो यसमा मैले टिका टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । यो आदिवासीहरुको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

घ) अहिले सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गरेर जनजाती आयोग गठन गर भनेको छ के यो सम्भव छ ?
यो एकदम गलत कुरा हो । यो विल्कुल गलत कुरा हो । यो हुनुहुदैन । एउटा निश्चित विषयबस्तुमा राज्यलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने संस्थाको रुपमा बुझ्नुपर्छ आयोगलाई । र त्यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई राज्यले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । नेपालमा धेरैवटा आयोग देखिसकेका छौ । यो जुन आदिवासी जनजातीहरुको प्रतिष्ठिान छ यो अथक परिश्रमबाट गठन गरिएको हो । यसरी स्थापना भएको हुनाले बरु यसलाई विघठन गर्ने होइन नेपालमा आदिवासीहरुको जुन समस्या छ यी समस्याहरु समाधान गर्न छुट्टै आदिवासीहरुको मन्त्रालय बनाउनु पर्नेमा प्रतिष्ठान घटाउने कुरै नगरौं । यदि राज्यले यो गरेछ भने यो देशको मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मको आदिवासीहरुले ठुलो आन्दोलन मच्चाउने छ । जुन आन्दोलन यो राज्यले थेग्न सक्दैन । त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु की प्रतिष्ठान खारेज गराउने कुचेष्टा राज्यले गर्यो भने त्यो कुचेष्टा पास गर्ने गराउनेको विरुद्व आदिवासी जनजाती जो जहा“ छन् उनीहरु खुलेर मैदानमा उत्रिन्छन् । त्यो उत्रेको बेला नेपालको पुलिस, आर्मी वा अरु कसैले थाम्दैन । त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरुको धैर्यताको बाध टुटाउने प्रयत्न कोही कसैले नगरोस खुलेआम चेतावनी दिन चाहन्छु । ं
खबरटाइम्सबाट