३ श्रावण २०८१, बिहिबार | Thu Jul 18 2024

सबैको भावना समेटेर स्थानीय तहको पुनर्सरचना गर्न असन्तुष्ट दलहरुका सुझाव


३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार  

0
Shares

बिर्तामोड,३१ भदौ /jhapa झापामा ११ वटा स्थानीय तह रहने गरी गरिएको पुनर्संरचना प्रस्तावप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । असन्तुष्ट दलहरुले सबैको भावना समेटेर पुनर्संरचना गर्न र अहिले प्रस्ताव गरिएको खाकामा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

झापाको बिर्तामोडस्थित संवाद समूहको सचिवालयमा आज शुक्रबार भएको छलफलमा उनीहरुले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा आफ्नो असन्तुष्टिसँगै समाधानको उपाय पनि बताइदिएका छन् । ती दलहरुले आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार भाषा, संस्कृति, जाति लगायतका दृष्टिले समेत संरक्षित र विशेषक्षेत्र निर्धारण गरेर पहिचानसहितको नामांकन र सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र तोकेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञसहित वैज्ञानिक ढंगले झापाको स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा आफूहरुको पनि समर्थन र सहयोग रहने उनीहरुको धारणा छ ।

राप्रपा नेपाल झापाका उपाध्यक्ष कमलप्रसाद खरेल, सोही पार्टीका जिल्ला सचिव केशवप्रसाद ओझा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धिरेन लावती, तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले स्थानीय तहको पुनर्संरचना वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष भरतसिंह राई, नेपाल सद्भावना पार्टीका जिल्ला सचिव राजकुमार महतो, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका जिल्ला नेता प्रदिपकुमार अग्रवाल, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका नेता टेकबहादुर खजुम, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक, आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पारशमणि राईले साना दल र असन्तुष्ट पक्षको समेत भावना समेटेर वैज्ञानिक ढंगको पुनर्सरचना हुनुपर्ने धारणा राखे ।

झापामा दलहरुले अहिलेसम्म स्थापित गरेको मान्यता र राजनीतिक संस्कार अनुसार सबै दलको सहमतिमा मात्र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको खाकाबारे निर्णय गरी आयोगमा प्रस्ताव गर्न ती दलहरुले जोड दिएको बताइएको छ ।

झापामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषयमा असन्तुष्ट दलहरुबाट उत्पन्न हुँदै गरेको परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा आयोजित छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार  ७ : ०७ बजे