काठमाडौ २३, भदौ / सरकारले मधेसी दलहरूसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधानका मुख्य चार विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भदौ ३० गते भारत जाने भएकाले त्यसअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने गरी सरकारमा सहभागी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधान संशोधनको मस्यौदामा छलफल थालेको छ । स्रोतका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा नयाँ संविधानको नागरिकता, प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रियसभाको गठन र भाषाका विषयमा उल्लेख गरिने तयारी गरिएको छ । मधेसी दलहरूले भने संविधानका विभिन्न सात विषयमा ५२ वटा धारा संशोधनको माग राख्दै आएका छन् ।
‘विभिन्न सातवटा विषयमा अन्तरसम्बन्धित ५२ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ सद्भावना नेता मनीष सुमनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित कतिपय विभेदकारी धाराहरू पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न दुई उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा अहिले सक्रिय छन् । दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले मधेसी दलहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी गृहकार्य जारी छ’, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने । प्रदेश सीमांकनका विषयमा मधेसी दलहरूले यसअघि सरकारले गठन गरेको मदन परियारको नेतृत्वको राज्यपुनर्संरचना आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । परियार आयोगले मधेसको मात्र भूमि समेटेर दुईसहित १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर सकारले भने सीमांकनका विषयमा दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेशअन्तरगत सुनसरीका केही भाग गाभ्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ । तर प्रदेशको संख्याको विषयमा भने कुनै संशोधन नहुने (सात नै रहने) स्रोतको दाबी छ । प्रदेशको सीमांकनका विषयमा दलहरूबीच विवाद छ ।
मधेसी दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश नम्वर १, ३ र ४ का केही भाग गाभ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यस्तै प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान र अंगीकृत नागरिकको अधिकारका विषयमा केही उल्लेख हुने स्रोतको दाबी छ । नागरिकताका विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले गम्भीर असहमति राख्दै आएको छ ।
नागरिकता
अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान र अंगीकृत नागरिकको अधिकारका विषयमा उल्लेख हुने
प्रदेश सीमांकन
दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बरमा केही भाग राख्ने
राष्ट्रियसभा गठन
सातै प्रदेशबाट बराबरी प्रतिनिधि हुने प्रावधानमा केही हेरफेर
भाषा
बहुभाषिक मुलुक
मधेसी दलहरूले संविधानको धारा ११ को (७) मा उल्लेख भएको नेपाली बाबुआमाले विदेशमा जन्माएको बच्चाले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता नपाउने प्रावधान संशोधन गर्न माग राख्दै आएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ
– See more at: http://www.todaykhabar.com/2016/09/08/59268/#sthash.wyvGxZPl.SoCON3d0.dpuf
