काठमाडौं २, साउन / 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआईले विद्युत महशुलमा गरेको वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई गम्भिर आग्रह गरेको छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोजले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशुल दरमा वृद्धि गरेको छ ।
विद्युत महशुलमा गरिएको वृद्धिले उद्योग व्यवसाय थप मारमा पर्ने महासंघको ठहर छ । ‘एकातिर पर्याप्त विजुली पनि नदिने र अर्कोतिर चर्को मुल्य वृद्धि पनि गर्ने fncci1यो कस्तो प्रकारको न्याय हो, हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ’ महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा पूर्ति गर्न विद्युत महशुल बढाउनु कुनै पनि हिसावले उपयुक्त हुन नसक्ने महासंघको ठोकुवा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एकातिर नियमित विद्युत आपुर्ति नहुने, विद्युत आपूर्ति भैहाले पनि भोल्टेज नपुग्ने, घोषित लोडसेडिङ भन्दा झण्डै तीन घण्टा थप लोडसेडिङ हुने जस्ता समस्या समाधानतर्फ कुनै ध्यान नदिई पर्याप्त सार्वजनिक सुनुवाई र निजी क्षेत्रको सहमतीबीना विद्युत महशुल बढाइएको महासंघको गुनासो छ ।
‘विद्युत आपूर्ति भए पनि नभए पनि उद्योगले न्यूनतम डिमाण्ड चार्ज तिर्नु परिरहेको छ । विद्युत आपूर्ति र विकासमा थुप्रै समस्याहरु छन्, यी समस्याको समाधानतर्फ कुनै पनि पहल नभई विद्युत महशुल दर वृद्धि गर्ने निर्णय हुनु दुःखद कुरा हो । महशुल वृद्धि मात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ महासंघले भनेको छ ।
विद्युत महशूल दर बृद्धि गर्ने निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा परी लागत मूल्यमा समेत वृद्धि भएर उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खस्कने महासंघको ठहर छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणले मुल्य बृद्धि करिव १९ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको दावी गरेपनि यथार्थतामा त्यो देखिदैन’ महासंघले भनेको छ– ‘आयोगले गरेको मुल्य वृद्धिलाई हेर्दा, उद्योगहरुका लागि पुसादेखि चैतसम्मको राति ११ः०० बजेदेखि विहानको ५ः०० बजेसम्मका लागि ९८ देखि १२७ प्रतिशत, बाँकी महिना र समयका लागि औषतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।’
साथै, महासंघले समयमा भुक्तानी गर्दा दिँइदै आएको ३ प्रतिशत छुटको सुविधा समेत हटाइएकोमा हाम्रो गम्भीर असहमती छ ।
