इन्द्रसिंह राजबंशी /
झापालाई सन् २०१६ सम्ममा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना जारी छ । तर अहिलेसम्म धाइजन, दुवागढी र खुदुनावारी गरी मात्र ३ वटा गाविस घोषणा भएका छन् । के अबको ६ महिनामा बााकी ८ नगरपालिका र ३० वटा गाविस खुल्ला दिशामुक्त घोषणा हुन सक्लान् ? कदापि हुन सक्दैनन् । यही हिसावले सन् २०१७ सम्ममा पुरै नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्यभित्र समेत झापा नपर्न सक्छ ।
सन् २०१३ मा विराटनगरमा भएको पूर्वाञ्चलस्तरीय भेलामा झापाले राष्ट्रिय लक्ष्यको एक वर्ष अघि नै सन् २०१६ सम्ममा पुरै जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिवद्घता जनाएको थियो । प्रतिवद्घता जनाएको तीन वर्षमा मात्र तीनवटा गाविस खुल्ला दिशामुक्त घोषणा हुन सकेका छन् । जुन विडम्वना हो ।
पूर्वाञ्चलमा इलाम , पााचथर , धनकुटा र खोटाङ घोषणा भईसके । ताप्लेजुङले पनि सिंगो जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने तयारी गरिरहेको छ । देशभर करिव ३४ वटा जिल्लाले यस राष्ट्रव्यापी अभियानलाई सफल बनाईसक्दा झापामा भने अझै महिनौ लाग्ने देखिन्छ । खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र (ओ डी एफ) घोषणाका लागि जिल्लाभित्र जिल्लास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितिदेखि गाविस र वडास्तरमा समिति गठन भएका छन । त्यसमा पनि वडा नागरिक मंचदेखि विभिन्न संघसंस्था लागेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि यसो काम गरे जस्तो गरिरहेका छन् तर अभियान अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुगमता र विकासको हिसावले अग्रणी मानिएको झापा जिल्लाका ३० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरी अझै शौचालयनविहिन छन् । तीन वर्षको समीक्षा गर्दा त्यसतर्फ खासै काम हुन नसकेको स्पष्ट छ । त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका जिविस , नगरपालिका , गाविस र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयलाई थाहा छ समस्या कहाा छ भनेर । तर त्यसको पहिचान गरी कार्यक्रमलाई लक्षित समुदायसम्म लाने प्रयास गर्न सकेका छैनन् । अन्य समुदायको तुलनामा खासगरी आदिवासी र मधेसी समुदाय शौचालयविहिन छन् । विपन्नता , चेतनाको अभाव , खुल्ला ठाउामा दिशा गर्ने परम्परागत बानी , शौचालय वितरणमा पहुाचको कमी जस्ता कारणले ती समुदायका मानिसहरुले शौचालय प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । समस्या यिनै हुन् , जुन छर्लङ्ग छ । त्यसलाई पहिचान गरी समाधान गर्न सके आदिवासी र मधेसी समुदाय पनि सफा र सभ्य बन्न सक्छन् । हिजोको विगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालीले शौचालय प्रयोग गरेको धेरै वर्ष भएको छैन ।
मलाई चित्त नवुझेको कुरा के हो भने राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग पारिएका आदिवासी र मधेसी समुदायलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको कार्यक्रमले अझ बहिष्करणमा पार्न खोजेको छ । राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट बंचित त्यस समुदायलाई शौचालय नबनाएकै कारण स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा समेत नदिने षड्यन्त्र हुन थालेको छ । शौचालय नबनाउने घरधुरीलाई सेवा सुविधा रोक्ने स्थानीय निकायको निर्णय आफूहरुप्रति नै लक्षित रहेको आशंका उव्जिएको छ आदिवासी र मधेसी समुदायमा । एकाध जनाले अटेर गरेको हुन सक्छ तर सिंगो समुदायले शौचालय बनाउन अटेर गरेको पक्कै हैन । त्यसो त उनीहरुले शौचालय बनाउन नसक्नुको विविध कारणवारे अभियन्ताहरु जानकार नै छन् ।
मेरो घर नजिक विर्तामोड–९ मा एउटा मुसहर वस्ती छ । अन्धुवा खोलाको वगरमा ९ घर मुसहरहरु गत वर्षदेखि त्यहाँ बसोबासरत छन् । गत बर्षको बर्खामा डुवानमा परेको त्यस वस्तीमा न वाटो छ, न विजुली नै । उनीहरुले अन्य कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् । दिशापिसाव गर्ने ठाउा अन्धुवा खोला बनेको छ सवै गाउावासीका लागि । अति लोपोन्मूख ती मुसहरहरुलाई सरकारका बारेमा थाहा छैन । अन्य सरकारी कार्यालय जान नसके पनि कहिलेकाही सिफारिसका लागि नगरपालिका जाने गरेका थिए । शौचालय नभएकै कारण अब उनीहरुले नगरपालिकाबाट सिफारिस समेत नपाउने भए ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । शौचालयको निहुँमा स्थानीय निकायले सेवा सुविधा रोक्ने गरेको निर्णय गलत भएको छ । अख्तियारले दोषी ठहर गरेका भ्रष्टाचारीलाई सरकारले राज्यको सेवा सुविधाबाट वंचित गराउन सकेको छैन । घरको शौचालयको फोहोर अन्धुवा खोलामा मिसाउनेलाई नगरपालिकाले कार्वाही गर्ने आाट गर्न सकेको छैन । राज्यले चेतनशील बनाउन नसकेकै कारण आर्थिक अभावको बाध्यतावंश शौचालय बनाउन नसकेका सोझा सीधा आदिवासीहरुले ठूलो गल्ती गरेकै हुन् त ? जसका कारण यस्तो कठोर सजायको भागिदार हुनुपर्ने ?
एमाले नेतृत्वको के पी ओली सरकारले २०५२ सालको ‘आफ्नो गाउा आफै बनाऔ’ भन्ने नारालाई पुन: अगाडी सार्दै यस वर्ष पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । हरेक विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता गराउने एमालेको यो कार्यक्रम विगतमा लोकप्रिय बनेको थियो । त्यही भएर एमालेले त्यसलाई पुन: अंगिकार गर्ने भएको छ । सरकारले ‘आफ्नो गाउा आफै बनाऔ’ भन्ने नीति सारिरहदा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा चाहि आदिवासी समुदायलाई खासै सहभागी गराइएको छैन । समस्या आदिवासीहरुमा छ तर खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने अरु छन् । अभियानका लागि आएको बजेट खर्च गर्ने पनि तिनै हुन । शौचालय बनाउन नसकेर पीडित बनेका आदिवासीहरु घृणाको शिकार बनेका छन् । उनीहरुले अरुको अहृाएको मात्र मान्नु पर्ने ।
यो लेखमा मैले खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको राष्ट्रिय अभियानको बिरोध गर्न खोजेको होइन । एकजना जिम्मेवार नागरिकको रुपमा यसमा मेरो पनि सहयोग र सहभागिता हुनुपर्छ । राष्ट्रव्यापी अभियानले व्यापकता नपाएको अवस्थामा देखिएका कमजोरीलाई औल्याउने प्रयास मात्र गरेको छु । मेरो वा तेरो नभनी सिंगो समाजको समस्या ठानेर कार्यक्रमलाई लक्षित समुदायसम्म पुयाउन सके यसवर्ष नसकेपनि सन् २०१७ सम्म झापालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अवश्य घोषणा गर्न सकिने छ ।
