काठमाडौं २८, वैशाख / भारतले राप्ती नदीमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँधको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न त्यहाँका अधिकारकर्मीले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाँधका कारण नेपाली गाउँहरू डुबानमा पर्ने र त्यसले बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
बाँधका कारण बर्सेनि हुँदै आएको डुबान, कटान र पटान क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि अधिकारकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन गर्न आफ्नै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विश्व मानव अधिकारको पक्षधर भएका नाताले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भारत सरकारको पनि रहेको उनीहरूले बताए ।
तर, डुबानमा पर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाको अवस्था निकै दयनीय भएको र भारत सरकार संवेदनशील नभएको उनीहरूको ठहर छ ।
‘जुनसुकै मुलुक होस् अन्र्तराष्ट्रिय कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ । हाम्रो सरकारले पनि लक्ष्मणपुर बाँधको हकमा पनि त्यही गर्न आवश्यक छ,’ स्थलगत अध्ययनपछि फियान इन्डियाका अध्यक्ष सुमनले भनिन्, ‘भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरेपछि छिमेकी मुलुक नेपालको बाँके जिल्लाका धेरै गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् । यहाँका सर्वसाधारणको खान, बस्नलगायतका अधिकार खोसिएको छ ।’
दुई मुलुकको सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता छ । तर, भारत सरकारले बाँकेको पूर्वी क्षेत्र सुइया बघौडा क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नदीमा एकतर्फी रूपले बाँध निर्माण गरेपछि त्यस क्षेत्रका दर्जन गाविसका गाउँहरू डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
बाँधसँगै भारतले सन् १९९९ देखि २००० सम्म कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निमार्ण गरेको थियो । साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइ भएको उक्त तटबन्धका कारण हजारांै सर्वसाधारण डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
कतिपय गाउँहरू कटानका कारण विस्थापित भइसकेका छन् । ‘डुबानका कारण बालबालिकाको पोषणसम्बन्धी अधिकार खोसिएको छ, गरिबी बढेको छ,’ खाद्य अधिकारमा काम गर्दै आएकी सुमनले भनिन्, ‘मानवअधिकारको सम्मान गर्नका लागि भारत सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ ।’
लक्ष्मणपुर बाँध र कल्कलवा तटबन्धले उत्पन्न समस्यालाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएका कारण अन्तर्राष्ट्रिकरणका लागि भारतीय अधिकारकर्मीसँग छलफल सुरु गरिएको हो । उनीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गराई पीडितहरूको अवस्थाबारे बुझ्न लगाइएको छ ।
‘हाम्रो अध्यननले पनि राप्ती नदीमा निर्माण गरिएको बाँधका कारण सयौं नेपालीहरूको जीवन कष्टपूर्ण रहेको देखाएको छ । यसबारे हामी आफ्नो सरकारसँग कुरा राख्छौं,’ फियान इन्डियाका निर्देशक क्रिसले भने, ‘नेपालमा भइरहेको यस्तो समस्याबाट भारत भाग्न मिल्दैन ।’ उनले डुबानका कारण नेपाल–भारतका ५० भन्दा बढी गाउँहरू प्रभावित भएको बताए । फियान उत्तर प्रदेशका अध्यक्ष बलवीर सिंहले पनि भारत सरकारको एकतर्फी निर्णयका कारण सीमावर्ती नेपालीहरूको अधिकार उल्लंघन भएको बताए ।
‘जुनसुकै मुलुकका नागरिक हुन् तर एक–अर्काका कारण अधिकार उल्लंघन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।’
