सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि सात दिनको समय दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार जानकारी दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन उक्त कार्य गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ।
