गाैरीगंज ४, चैत / देश संघीयतामा गएको धेरै भयो। सात वटा प्रदेश पनि बने। तर प्रदेश नं१ काे नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छ । उाे मात्र हाेईन प्रदेश २, ३ र ५ काे अवस्था पनि उस्तै छ ।
यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। नाम र राजधानीमा मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन् भन्ने खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ। नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका प्रदेश २ र ५ ले सुझाव संकलन समिति त बनाए। तर, ती समितिको सुझाव पनि संसद्ले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा अलमल छ। चारै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मै प्रवेश गराएका छैनन्। उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै विवाद टुंगो लगाउने बताएका छन्। तर समाधान निकाल्न सकेका छैनन्।
