गाैरीगंज ३, माघ / आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचनाको ११औं महिनाको अवधिमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने, सुदृढ गर्ने र संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने गरि २४ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका छन् ।
मंगलबार झापाको गौरादहमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्किले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने १२ वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले त्यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिसकेको बताए ।
मन्त्री कार्कीले माघ महिनाको दोस्रो वा तेस्रो सातामा शुरु गरिने प्रदेश सभाबाट प्रदेश नाम र राजधानी तय गरिने बताए । सरकारले निती कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याएका भौतिक संरचना निर्माण, सडक निर्माण, पुल कर्भट निर्माण, कृषि भूमी सुधार परियोजना अगाडि बढाउने र बजेट कार्यान्वयन तर्फ सरकार अगाडि बढेको बताए ।
विपद ब्यवस्थापन, शुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्बन्धि प्रदेश नं १ का १३७ वटै स्थानिय तहमा छलफल गरिसकिएको वताउदै आम सञ्चार निती तर्जुमा गरि सञ्चार क्षेत्रलाई विकसित गर्दै लैजाने कार्य अगाडी बढिसकेको वताए । प्रदेश प्रहरी गठन, प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार रहेको वताउदै उनलेग हाल सम्म प्रदेश नं. १ मा ११ हजार जनपथ प्रहरी रहेकोमा यसको संख्या वढाई १८ देखी १९ हजार प्रहरी आवश्यक रहेको बताए । जनताको जिउधनको सुरक्षाको प्रत्याभुती दिनको लागी १४ वटा जिल्ला र प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
प्रहरी कार्यालयहरुमा सवारी साधनको पहुँच पु¥याउनको लागी २०० थान मोटर साइकल वितरणको लागी टेन्डर आह्वान गरिसकिएको जानकारी गराउदै उनले जिल्ला प्रहरीलाई प्रहरी भ्यान समेत वितरण गरिने वताए । प्रदेश भित्र ४९ वटा प्रहरी चौकी स्थापना गर्नको लागी २७ करोड वजेट तर्जुमा गरिएको, शुरक्षा र विपद व्यवस्थापनको लागी पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा एम्वुलेन्स, दमकल, प्रहरी भ्यान लगायतका सेवा एकै साथ उपलब्ध गराउने, मोटर बाटोको पहँुच पुगेका ७० वटा पहाडी गाउँपालिकामा एम्वुलेन्स वितरण गरिने मन्त्री कार्कीले वताए ।
सडक शुसासन तथा दुर्घटना न्यूनिकरणका लागी प्रदेश सरकारले विषेश योजना ल्याएको भन्दै उनले यसको लागी झापा, मोरङ्, सुनसरी, उदयपुर र इलामका निश्चित ठाउँहरु छनोट गरिसकिएको र उल्लेखित स्थानहरुमा सि.सी. टि.भी. जडान्, सडक लेन विस्तार, यात्रु विसौनी निर्माण आदी कार्यको लागी डिपिआर शुरु गरिसकिएको जानकारी दिए ।
यातायातको जोखिम नियन्त्रणका लागी सप्तकोशी व्यारेज संगै जोडिएको कोशी गाउँपालिकामा अत्याधुनिक रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर स्थापना गर्नको लागी १५ विघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको बताउदै मन्त्री कार्कीले गौरिगञ्जमा रहेको आठमौजा छोटी भन्सार कार्यालयलाई मुख्य भन्सारको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै मन्त्रि कार्कीले भारतसँग सीमाना जोडिएको गौरीगंजलाई मूख्य भन्सारको रुपमा स्तरोन्नती गर्न भारत सरकार सँग छलफल भइरहेकाले नाकाको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको बताए ।
