काठमाडौं / निर्वाचन आयोगले हाल कायम रहेका ७४४ वटा एकाइमा आगामी चैत ३ गतेभित्रमा तोकिएको स्थानमा कर्मचारी पुग्ने गरी कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले आपसी समन्वय गरी कर्मचारीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। साथै, आयोगले यसरी कर्मचारी खटनपटन हुनुअघि तत्कालैबाट निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कायम मुकायम वा निमित्त मुकरर गरी सोको जानकारी यथा सम्भव छिटो निर्वाचन आयोगलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ।
बैठकले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सेवा/समूहका कर्मचारी खटाउने र सो सम्भव नभएमा अन्य उपयुक्त सेवा/समूहबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, शनिबारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन कार्यमा हुने कर्मचारी खटनपटनमा असर पर्ने गरी कुनै पनि तालिममा कर्मचारी नखटाउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि मन्त्रालय/निकाय/विभागबाट गोष्ठी, तालिम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्ने तर एकै जिल्लाभित्रका कर्मचारीहरु सहभागी हुने अल्पकालीन अवधि वा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेमा निर्वाचन कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ।’
बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय डा. अयोधीप्रसाद यादव, माननीय आयुक्तहरु ईला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीरकुमार शाह उपस्थित थिए। यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो।
