झापा २४, जेठ / मकैको उचित मूल्य नपाउँदा झापाका किसान चिन्तित बनेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर स्थानीय व्यापारीले मकैको मूल्य घटाएका छन् । व्यापारीले आफूखुशी घटाएको मूल्यमा मकै बेच्नु पर्दा किसान चिन्तित बनेका हुन् । निषेधाज्ञा लाग्नु अघिसम्म स्थानीय बजारमा मकै प्रतिक्वीन्टल रु. दुई हजार ४०० मा बिक्री हुने गरेको थियो । अहिले स्थानीय व्यापारीले प्रतिक्वीन्टल रु. एक हजार ९०० भन्दा बढी मूल्य दिएका छैनन् । दुई वर्ष अघि नै प्रतिक्वीन्टल रु. तीन हजारमा किसानले मकै बेचेका थिए । झापाको कचनकवल, बाह्रदशी, झापा, कनकाई र गौरादहमा मकैको जोन तथा पकेट क्षेत्र विकास गरिएको कारण यहाँ मकैको उत्पादन बढेको छ । जिल्लामा ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै खेतीबाट करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ । कचनकवल गाउँपालिका–४ का किसान रघुनन्द गणेशले आफूले अढाई विगहा जग्गामा गरेको मकै खेतीबाट प्रतिविगहा ५० क्वीन्टलका दरले उत्पादन भएको बताउनुभयो । स्थानीय व्यापारीले आफूखुशी तय गरेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा लागत उठाउन पनि मुस्किल भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले प्रतिक्वीन्टल रु. एक हजार ९०० का दरले मकै बिक्री गर्नुपरेको बताउनुभयो । “बन्दाबन्दी नभएको भए भारतीय व्यापारी पनि आउँथें, राम्रो मूल्यमा मकै बिक्री गर्न पाउँथें”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यतिबेला स्थानीय व्यापारीलाई उनीहरुकै दाममा दिनुपर्दा मकैमा फाइदा भएन ।” केन्द्रका कृषि विज्ञ शालिकराम भट्टराईले जिल्लास्थित दाना उद्योगले भारतको कोलकाताबाट मकै खरिद गरी ल्याउने गरेको र कुनै पनि पालिकामा मकैको लेबलिङ, प्याकेजिङ गरेर ग्रेडिङ छुट्याउने उद्योग नहुँदा किसानले आफ्नो उत्पादन सस्तो मूल्यमा बेच्नु परेको बताउनुभयो । “जिल्लामा धान पछि सबैभन्दा बढी उत्पादन मकैको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन राम्रो हुन्छ तर बजारीकरणमा समस्या हुँदा मकै खतीतर्फ उनीहरु निरुत्साहित हुन थालेका छन् ।” धानमा जस्तै सरकारले मकैको पनि समर्थन मूल्य तोकिदिएको भए किसानलाई राहत हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले जिल्लाका मकै किसान एकीकृत हुन नसक्दा पनि व्यापारीले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरेको बताउनुभयो । जिल्लामा मकै जोन र पकेट क्षेत्रहरु घोषणा गरेर खेती गर्न सरकारले किसानलाई प्रेरित गरेर पनि बजारीकरणमा सहयोग नगर्दा समस्या भएको किसानको गुनासो छ । रासस
