रंगेली–४ चोपरा : ऐलानी जमिनमा पुस्तौँको बास, अदालतको त्रास र न्यायको प्रतीक्षा

रंगेली / मोरङको रंगेली नगरपालिका–४, चोपरा। बाहिरबाट हेर्दा सानो र शान्त देखिने यो बस्तीभित्र अहिले गहिरो पीडा, भय र अनिश्चित भविष्यको कथा लुकेको छ। यहाँ करिब १५ घर परिवार मण्डल र रिषिदेव समुदायका मानिसहरू ऐलानी जमिनमा बसोवास गर्दै आएका छन्। पुस्तौँदेखि यही जमिनमा उनीहरूले श्रम गरे, परिवार हुर्काए र जीवन टिकाए। तर आज यही जमिन उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो संकट बनेको छ।

स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाले बाटो विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा लिएपछि बाँकी रहेको ऐलानी भूभागमा उनीहरूको बसोवास रहँदै आएको हो। उनीहरू अवैध अतिक्रमणकारी होइनन् भन्ने तथ्य नगरपालिकाकै अभिलेखले देखाउँछ। सरकारले आह्वान गरेको सुकुम्बासी फारम उनीहरूले भरेका छन्। नगरपालिकाले उनीहरूलाई स्थायी बसोवासका लागि प्रमाणपत्रसमेत दिएको छ र उनीहरू सुकुम्बासी हुन् भनेर औपचारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको जीवन सुरक्षित छैन।

स्थानीय गयानन्द मण्डलले पटक–पटक “जग्गा खाली गर” भन्दै दबाब दिँदै आएको पीडितहरूको आरोप छ। यही विषयलाई लिएर उनले दुई वर्षअघि जिल्ला अदालत मोरङमा सुकुम्बासी वस्ती हटाउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको फैसला आएको छैन। अदालतको ढिलाइले बस्तीमा बस्ने परिवारहरू दिनदिनै त्रासमा बाँचिरहेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरू गयानन्द मण्डलको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछन्। उनीहरूको भनाइ छ, “सुकुम्बासी वस्ती हटाइयो भने गयानन्द मण्डलको निजी जग्गा सीधै बाटो छेउमा पर्छ। बाटो छेउमा परेपछि जग्गाको मूल्य बढ्छ। यही स्वार्थका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो।” उनीहरू भन्छन्, “हामी कमजोर छौँ, त्यसैको फाइदा उठाएर हटाउन खोजिँदैछ।”

यस बस्तीका सन्तोष रिसिदेव सिटी चलाएर परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। अदालतको तारिखले उनको जीवन झन् कठिन बनेको छ। “तारिख धाउन जाँदा सिटी चलाउन पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “काम नगरे घरमा खान पुग्दैन। तर मुद्दा नधाए झन् ठूलो अन्याय हुन्छ।”
उनको पीडा शब्दमा मात्रै होइन, आँखामा पनि देखिन्छ। “तारिख धाउनु कि रोजीरोटी गर्नु ? यही द्वन्द्वमा हामी बाँचिरहेका छौँ,” उनले दुःखेसो पोखे। तर उनी भन्छन्, “अधिकारका लागि त लड्नै पर्छ। हामी अन्यायमा परेका छौँ।”

६९ वर्षिय सबुरलाल मण्डलको पीडा झन् मार्मिक छ। जीवनको अन्तिम चरणमा पुगेका उनी भविष्यप्रति गहिरो चिन्तामा छन्। “हामीलाई यहाँबाट उठाए कहाँ जाने ? कहाँ बस्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन्। “हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन। न्याय माग्दा माग्दै बुढेसकाल आइपुग्यो,” उनी भन्छन्।

पुर्जा नपाएकै कारण उनीहरूले घरसमेत राम्रोसँग बनाउन सकेका छैनन्। “घर भत्किँदै गएको छ,” सन्तोष रिसिदेव भन्छन्, “पानी पर्‍यो भने ओत लाग्ने ठाउँ हुँदैन।” जस्तापाता हालेर बनाइएका घरहरू हावाहुरी र वर्षाको मार सहन सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर “भोलि हटाइदिए के गर्ने ?” भन्ने डरले उनीहरू घर मर्मत गर्न पनि सक्दैनन्।

यस विषयमा नेपाल रिषिदेव जनकल्याण संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विशेश्वर रिसिदेवले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनले भने, “सुकुम्बासी वस्तीलाई जबरजस्ती हटाउन पाइँदैन। उनीहरू पुस्तौँदेखि त्यहीँ बस्दै आएका हुन्। वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था नगरी कसैले पनि उनीहरूलाई उठाउन हुँदैन।”
उनका अनुसार यो स्पष्ट रूपमा अन्याय हो। “स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा तुरुन्त चासो लिनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष अवधेश कुमार मण्डलका अनुसार सुकुम्बासी वस्तीको विषयमा समाधान खोज्न पटक–पटक छलफलको प्रयास गरिएको छ। “छलफलमा बोलाउँदा पनि गयानन्द मण्डल आउनुहुन्न,” उनले बताए। वडाध्यक्षका अनुसार नगरपालिकाले सुकुम्बासीको पहिचान गरिसकेको र स्थायी बसोवासका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

यो विवाद केवल दुई पक्षबीचको जमिनको झगडा मात्र होइन। यो राज्य, स्थानीय सरकार र न्याय प्रणालीको जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक प्रश्न हो। नगरपालिकाले सुकुम्बासी भनेर प्रमाणित गरिसकेको समुदायलाई विस्थापनको डरमा राखिनु राज्यकै असफलताको संकेत हो।

रंगेली–४ चोपरा बस्तीका मण्डल र रिषिदेव परिवार आज पनि आशामा छन्। अदालतले न्याय दिनेछ, राज्यले जिम्मेवारी लिनेछ र उनीहरूले सुरक्षित छाना पाउनेछन् भन्ने विश्वास उनीहरूमा अझै बाँकी छ। तर प्रश्न उही छ— गरिब र सुकुम्बासी हुनु नै के अपराध हो ?
न्याय नपाएसम्म उनीहरूको संघर्ष जारी रहनेछ, किनकि ऐलानी जमिनमा भए पनि उनीहरूको अधिकार र अस्तित्वको लडाइँ अझै सकिएको छैन।