आत्माराम राजवंशी
नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विरोध गर्दै चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने बहस अहिले मुलुकको प्रमुख राजनीतिक विमर्श बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसले यसको विरोध गर्ने आधिकारिक निर्णय गरेपछि आम नागरिकमा आगामी कदमबारे चासो बढेको हो।
शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको भर्चुअल बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै कडा आपत्ति जनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए। भदौ २४ गते उनको निवास बूढानीलकण्ठमा प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण गरी देउवालाई घाइते बनाएका थिए। अहिले उनी काठमाडौंस्थित अस्पतालमा उपचाररत छन्। यस कारण बैठक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको थियो।
बैठकपछि मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– संसद विघटन संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीतको कदम हो। यसले लोकतान्त्रिक उपलब्धि संकटमा पारेको छ भने अर्को तर्फ मुलुकभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनको भावना कमजोर पार्ने खतरा छ। विज्ञप्तिमा यो कदम लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ।
तर, अबको ठुलो प्रश्न भनेको कांग्रेसले विरोधका साथसाथै चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने हो। पार्टीका कतिपय नेताहरूका अनुसार कांग्रेसको मूल नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको रक्षामा केन्द्रित हुने भएकाले संसद विघटनलाई समर्थन गरेर चुनावमा भाग लिनु आत्मघाती हुने देखिन्छ। उनीहरू भन्छन्, ूसंविधानविपरीत भएको कार्यलाई स्वीकृति दिनु भनेको संविधानकै हत्या गर्नु हो।ू त्यसैले चुनावमा सहभागिताको सवालमा कांग्रेस गम्भीर बहसमा छ।
यद्यपि, अर्को पक्षले भने आन्दोलन र विरोधसँगै चुनावमा भाग लिनु राजनीतिक दृष्टिले व्यवहारिक हुने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद विघटन असंवैधानिक भए पनि यदि निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने कांग्रेसले जनताको पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ। यसले जनमतमार्फत पनि विघटनविरुद्धको सन्देश दिन सक्नेछ।
हालसम्म कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा चुनावमा भाग नलिने निर्णय भने गरेको छैन। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको धारणा अनुसार तत्काल प्राथमिकता संसद पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जोगाउनु हो। त्यसपछि मात्र चुनावी विकल्पबारे ठोस निर्णय हुने संकेत देखिन्छ।
यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेस अहिले दुईवटा बाटोको मोडमा छ— एकातर्फ विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध दृढ प्रतिरोध, अर्कोतर्फ चुनावी तयारीका सम्भावनासहितको व्यवहारिक राजनीति। अन्ततः कांग्रेसले कुन बाटो रोज्छ भन्ने कुरा राजनीतिक परिस्थिति, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र जनमतको दबाबमा निर्भर रहने देखिन्छ।
