गौरीगंज ६, भदौ / निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै प्याब्सनले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै प्याब्सन लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहँदै आएको छ। विशेषगरी कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्था, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार विद्यालयलाई नदिई स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था, साथै पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानमा विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्याब्सनले यी व्यवस्थाहरू हटाउन माग गर्दै निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
प्याब्सन केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयअनुसार झापा जिल्ला कार्यसमितिले समेत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्याब्सन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीका अनुसार भदौ ६ गतेदेखि जिल्लाका सबै पालिकामा आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यस दिन विद्यालय सञ्चालन पश्चात विद्यालयका सवारीसाधनमा कालो झण्डा र व्यानर राखी नगर परिक्रमा गर्ने, पालिका कार्यालय घेराउ गर्ने तथा शान्तिपूर्ण ¥याली गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए।
झापामा विभिन्न स्थानबाट र्याली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बिर्तामोडस्थित सैनिकमोडदेखि विराटपोखर लाइनसम्म विद्यालयका सवारीसाधनलाई सडकमा उतारेर नगर परिक्रमा गरिनेछ। अर्जुनधारामा शनिश्चरे बजारबाट र्याली निकालेर नगरपालिकासम्म पुग्ने, वाह्रदशीमा भ्यू टावरदेखि राजगढसम्मको र्याली गर्दै पालिका कार्यालय पुग्ने, कनकाईमा सुरुङ्गाबाट नगरपालिकासम्म जाने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी गौरीगंजमा चौकबाट शुरु भएको र्याली खजुरगाछी र बुधबारे बजार हुँदै पुनः चौकमा आएर कोण सभामा परिणत हुने जनाइएको छ।
यसअघि पनि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले साउन २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। साउन २९ गते पालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ३० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा शिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई समेत भेटी माग पेस गर्ने गतिविधि अघि सारिएको थियो।
शिक्षा विधेयक पारित भएपछि निजी विद्यालय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गरी आएका प्रावधानबारे अझै पनि विवाद कायमै छ। विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइमा सरकारले उनीहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन अपरिहार्य भएको हो। प्याब्सनका अनुसार माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशव्यापी बनाउँदै लैजाने तयारी भइरहेको छ।
